पीएम्इंडिया

कार्यक्रमाला उपस्थित राजस्थानचे  राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े जी, राजस्थानचे  लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, न्यायमूर्ती  संजीव खन्ना जी,  देशाचे कायदा मंत्री अर्जुनराम मेघवाल जी, राजस्थान  उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश  मणींद्र मोहन श्रीवास्तव जी,  इतर सर्व माननीय न्यायाधीश, न्याय जगतातले सर्व मान्यवर, उपस्थित महिला आणि पुरुष वर्ग,
सर्व प्रथम मी आपणा सर्वांची क्षमा मागतो कारण मला इथे येण्यासाठी सुमारे 10 मिनिटे उशीर झाला. मी महाराष्ट्रातून निघालो मात्र खराब हवामानामुळे वेळेवर पोहोचू शकलो नाही यासाठी आपणा सर्वांची क्षमा मागतो.

मित्रहो,
राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या अमृत महोत्सव समारंभात आपणा सर्वांसमवेत संवाद साधण्याची संधी आज मिळाली याचा मला आनंद आहे. राजस्थान उच्च न्यायालयाची 75 वर्षे अशा काळात होत आहेत जेव्हा आपले संविधानही  75 वर्षे पूर्ण करत आहे.म्हणूनच अनेक थोर व्यक्तींची न्याय  – निष्ठा आणि योगदान साजरे करण्याचाही हा उत्सव आहे. संविधानाप्रती आपल्या निष्ठेचेही हे उदाहरण आहे.  आपणा सर्व कायदेतज्ञांचे , राजस्थान मधल्या लोकांचे या समयी मी अभिनंदन करतो.त्यांना शुभेच्छा देतो.

मित्रहो,
राजस्थान उच्च न्यायालयाशी आपल्या राष्ट्राच्या एकतेचा इतिहासही जोडलेला आहे. सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी जेव्हा 500 हून जास्त संस्थाने खालसा करून देशाचे एकीकरण केले होते त्यात राजस्थानमधलीही काही संस्थाने होती.जयपूर,उदयपुर, कोटा यासारख्या अनेक संस्थानांमध्ये स्वतःची उच्च न्यायालयेही होती.त्यांच्या एकीकरणातून राजस्थान उच्च न्यायालय अस्तित्वात आले. म्हणजेच राष्ट्रीय एकता हा आपल्या न्याय प्रणालीचाही पाया आहे. हा पाया जितका भक्कम असेल, आपला देश आणि देशाच्या व्यवस्थाही तितक्याच बळकट राहतील.

मित्रहो,
न्याय नेहमीच सरळ आणि स्पष्ट असतो असे  माझे मत आहे.मात्र अनेकदा प्रक्रिया त्याला जटील करतात.न्याय जास्तीत जास्त सरळ आणि स्पष्ट ठेवणे ही आपणा सर्वांची सामुहिक जबाबदारी आहे आणि देशाने या दिशेने अनेक ऐतिहासिक आणि निर्णायक पाऊले उचलली आहेत याचा मला आनंद आहे. कालबाह्य झालेले शेकडो वसाहतवादी  कायदे आम्ही संपूर्णतः रद्द केले आहेत. स्वातंत्र्यानंतर इतक्या दशकांनी गुलामीच्या मानसिकतेतून बाहेर पडत देशाने इंडियन पिनल कोडच्या जागी भारतीय न्याय संहितेचा स्वीकार केला आहे.शिक्षेच्या जागी न्याय हा भारतीय चिंतनाचा आधारही आहे. भारतीय न्याय संहिता हाच मानवी भाव पुढे नेते.भारतीय न्याय संहिता आपल्या लोकशाहीला वसाहतवादी मानसिकतेतून मुक्त करते.न्याय संहितेची ही मूळ भावना जास्तीत जास्त प्रभावी व्हावी हे आपणा सर्वांचे  दायित्व आहे.

मित्रहो,
गेल्या एका दशकात आपल्या देशात झपाट्याने परिवर्तन झाले आहे.10 वर्षापूर्वीच्या 10 स्थानावरून आपण जगातली सर्वात मोठी पाचवी अर्थव्यवस्था बनलो आहोत. आज देशाची स्वप्नेही मोठी आहेत आणि देशवासीयांच्या आकांक्षा ही मोठ्या आहेत. म्हणूनच नव भारताच्या हिशोबाने नवनिर्मिती करत आपल्या व्यवस्था आधुनिक करणे आवश्यक आहे. सर्वांसाठी न्याय यासाठीही हे तितकेच आवश्यक आहे. आपण पाहतो आहोत की आपल्या न्याय व्यवस्थेत तंत्रज्ञान अतिशय महत्वाची भूमिका बजावत आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्रांतीमुळे किती मोठे परिवर्तन घडू शकते याचे सर्वात मोठे उदाहरण आपला ई न्यायालय प्रकल्प आहे.आज देशात 18 हजारपेक्षा जास्त न्यायालयांचे संगणकीकरण झाले आहे.राष्ट्रीय न्यायिक डेटा  ग्रीड मधून 26 कोटी पेक्षा जास्त खटल्यांची माहिती एका केंद्रीकृत ऑनलाईन मंचावर आणण्यात आली आहे अशी माहिती मला देण्यात आली आहे.आज संपूर्ण देशाची 3 हजारहून जास्त न्यायालय संकुले आणि 1200 पेक्षा जास्त कारागृहे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगशी जोडली गेली आहेत. राजस्थानही या दिशेने अतिशय वेगाने काम करत आहे याचा मला आनंद आहे. इथे शेकडो न्यायालये संगणकीकृत झाली आहेत.कागद विरहीत न्यायालये,ई- फायलिंग,समन्ससाठी इलेक्ट्रॉनिक सर्व्हिस, आभासी सुनावणीची व्यवस्था हे साधेसुधे परिवर्तन  नाही. एक सामान्य नागरिक या दृष्टीकोनातून आपण विचार केला तर दशकांपासून आपल्या न्यायालय या शब्दापुढे चकरा हा शब्द, कोणी वाईट वाटून घेऊ   नका,चकरा हा शब्द अनिवार्य झाला होता.न्यायालयाच्या चकरा, म्हणजे अशा चकरा ज्यात अडकलो तर त्यातून कधी बाहेर येऊ हे माहित नाही.आज दशकांनंतर सामान्य जनतेचा हा त्रास नाहीसा करण्यासाठी, त्यांच्या चकरा नष्ट करण्यासाठी प्रभावी पाऊले उचलण्यात आली आहेत. यामुळे न्यायासंदर्भात नवी उमेद निर्माण झाली आहे. ही उमेद आपल्याला कायम राखायची आहे, आपल्या न्याय व्यवस्थेत सातत्याने सुधारणा करत राहायच्या आहेत.

मित्रहो,
मागच्या अनेक कार्यक्रमांमध्ये मी आपणासमवेत मध्यस्थता या शतकांपासूनच्या आपल्या प्राचीन व्यवस्थेचा सातत्याने उल्लेख केला आहे.आज देशात कमी खर्चिक आणि त्वरित निर्णय यासाठी पर्यायी तंटा निवारण यंत्रणा अतिशय महत्वाचा मार्ग ठरत आहे.पर्यायी तंटा निवारणाची ही व्यवस्था देशात राहणीमान सुलभतेबरोबरच न्याय सुलभतेलाही प्रोत्साहन देईल. कायद्यांमध्ये बदल करत, नव्या तरतुदी जोडत सरकारने या दिशेने अनेक पाऊले उचलली आहेत. न्यायपालिकेच्या सहयोगाने ही व्यवस्था अधिक भक्कम होईल.

मित्रहो,
आपल्या न्यायपालिकेने राष्ट्रीय विषयांवर सजगता आणि सक्रियतेची नैतिक जबाबदारी नेहमीच निभावली आहे. काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याचे, देशाच्या संविधानिक एकीकरणाचे उदाहरण आपल्यासमोर आहे. सीएए सारख्या मानवतावादी कायद्याचे उदाहरण आपल्यासमोर आहे. अशा मुद्यांवर राष्ट्रहिताच्या दृष्टीकोनातून नैसर्गिक न्याय काय सांगतो,हे आपल्या न्यायालयांच्या निर्णयातून पूर्णपणे प्रतीत होते.उच्च न्यायालयापासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत, न्यायपालिकांनी अनेकदा अशा  विषयांवर ‘राष्ट्र सर्वप्रथम’  हा संकल्प दृढ केला आहे.आपल्या लक्षात असेल, या 15 ऑगस्टला  मी लाल किल्यावरुन सेक्युलर सिव्हील कोड विषयी बोललो होतो. या मुद्यावर  एखादे  सरकार प्रथमच व्यक्त झाले असेल मात्र आपली न्याय व्यवस्था दशकांपासून याच्या बाजूने राहिली आहे. राष्ट्रीय एकतेच्या मुद्यावर न्यायपालिकेचा हा स्पष्ट दृष्टीकोन देशवासियांचा न्यायपालिकेवरचा विश्वास अधिक बळकट करेल.

मित्रहो,
21 व्या शतकातल्या भारताला पुढे नेण्यामध्ये जो शब्द अतिशय मोठी भूमिका बजावणार आहे तो आहे एकात्मीकरण.वाहतुकीच्या साधनांचे एकात्मीकरण, डेटाचे एकात्मीकरण,आरोग्य व्यवस्थेचे एकात्मीकरण.देशात ज्या माहिती तंत्रज्ञान व्यवस्था वेगवेगळेपणाने काम करत आहेत त्या सर्वांचे एकात्मीकरण व्हावे हा आमचा दृष्टीकोन आहे.पोलीस,न्यायवैद्यक शास्त्र,प्रक्रिया सेवा यंत्रणा, सर्वोच्च न्यायालयापासून ते जिल्हा न्यायालयांपर्यंत सर्व यंत्रणांनी एकत्रित काम करावे. आज राजस्थानच्या सर्व जिल्हा न्यायालयांमध्ये या एकात्मतेच्या प्रकल्पाची सुरवात झाली आहे. या प्रकल्पाच्या यशासाठी मी आपणा सर्वाना शुभेच्छा देतो.

मित्रहो,
तंत्रज्ञानाचा वापर आज भारताच्या गरिबांच्या सबलीकरणाचे वापरात आणलेले आणि  सिद्ध झालेले सूत्र बनत आहे. या संदर्भात गेल्या दहा वर्षात अनेक जागतिक संस्थांनी आणि एजन्सींनी भारताची अतिशय प्रशंसा केली आहे. थेट लाभ हस्तांतरणापासून ते युपीआय पर्यंत, अनेक क्षेत्रांमध्ये भारताचे काम एक जागतिक मॉडेल म्हणून पुढे आले आहे. हाच अनुभव आपल्याला न्याय व्यवस्थेमध्येही अंमलात आणायचा आहे.या दिशेने तंत्रज्ञान आणि आपापल्या भाषांमध्ये कायदेविषयक दस्तावेजांची उपलब्धता, हे   गरिबांच्या सबलीकरणाचे सर्वात मोठे प्रभावी माध्यम ठरेल.  यासाठी सरकार दिशा या कल्पक उपायालाही प्रोत्साहन देत आहे. विधी शाखेचे आपले विद्यार्थी आणि इतर विधी तज्ञ या अभियानात आम्हाला मदत करू शकतात.याशिवाय देशात स्थानिक भाषांमध्ये कायदेविषयक कागदपत्रे  आणि निकाल लोकांना प्राप्त व्हावेत यासाठी काम करावे लागेल.आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाने याचा प्रारंभ केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शनाखाली एक सॉफ्टवेअर तयार झाले आहे, ज्याद्वारे कायदेविषयक दस्तऐवजांचा 18 भाषांमध्ये अनुवाद होऊ शकतो. अशा सर्व प्रयत्नांसाठी आपल्या न्याय व्यवस्थेचीही मी प्रशंसा करतो.

मित्रहो,
न्याय  सुलभतेला आपली न्यायालये,अशाच प्रकारे सर्वोच्च प्राधान्य देत राहतील याचा मला विश्वास आहे. ज्या विकसित भारताचे स्वप्न घेऊन आपण वाटचाल करत आहोत, त्यामध्ये प्रत्येकासाठी सरळ,सुलभ आणि सहज न्यायाची हमी असणे आवश्यक आहे.  ही आशा बाळगत, राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या अमृत महोत्सवाच्या आपणा सर्वाना पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो, खूप-खूप शुभेच्छा देतो. खूप-खूप धन्यवाद !

***

SonalT/NilimaC/DY

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com  /PIBMumbai    /pibmumbai