नवी दिल्ली, 18 सप्टेंबर 2024
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जैवतंत्रज्ञान विभागाच्या दोन योजनांचे विलीनीकरण करून ‘जैवतंत्रज्ञान संशोधन नवकल्पना आणि उद्योजकता विकास (बायो-राइड)’ या योजनेला जैव-उत्पादन आणि जैव-प्रक्रिया या नवीन घटकांसह मंजुरी दिली.
या योजनेत तीन व्यापक घटक आहेत:
2021-22 ते 2025-26 या 15 व्या वित्त आयोगाच्या कालावधीत ‘बायो-राइड’ या एकीकृत योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 9,197 कोटी रुपये इतका प्रस्तावित खर्च आहे.
जैव-उत्पादन आणि जैव-प्रक्रिया या क्षेत्रात जागतिक नेता म्हणून भारताचे स्थान मजबूत करण्यासाठी आणि नवोन्मेषाला चालना देऊन जैव उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने बायो-राइड योजना आखण्यात आली आहे. या संशोधनाला गती देणे, उत्पादन क्षेत्रात विकासाला पाठिंबा देणे आणि शेक्षणिक संशोधन आणि उद्योगांमधील त्याचा प्रत्यक्ष वापर यातील तफावत दूर करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
ही योजना म्हणजे आरोग्यसेवा, कृषी, पर्यावरणीय शाश्वतता आणि शुद्ध ऊर्जा यांसारख्या राष्ट्रीय आणि जागतिक स्तरावरील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी जैव-नवोन्मेषाची क्षमतावृद्धी करण्याच्या भारत सरकारच्या मोहिमेचा एक भाग आहे.
बायो-राइड योजनेची अंमलबजावणी :
याशिवाय,या योजनेत वर्तुळाकार-जैव-अर्थव्यवस्था सक्षम करण्यासाठी जीवनाच्या प्रत्येक पैलूत हरित आणि अनुकूल पर्यावरणीय उपायांचा समावेश करून जागतिक हवामान बदल विषयक समस्या कमी करण्यास चालना देण्याच्या उद्देशाने लाईफ(LiFE) अर्थात पर्यावरणाला अनुकूल जीवनशैली या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीतून साकारलेल्या उपक्रमाशी सुसंगत जैव-उत्पादन आणि जैव-प्रक्रिया हे घटक अंतर्भूत केले आहेत. बायो-राइड योजनेचे नवे घटक आरोग्यसेवा क्षेत्रात उत्तम परिणाम साध्य करण्यासह, कृषी उत्पादकता वाढवण्यासाठी, जैव-अर्थव्यवस्थेची वाढ, जैव-आधारित उत्पादनांचा स्तर वाढवणे, भारतातील अत्यंत कुशल कामगारांच्या समूहाचा विस्तार करणे , उद्योजकीय गती वाढवणे आणि व्यापारीकरण करण्यासाठी स्वदेशी नाविन्यपूर्ण उपायांचा विकास सुलभ करण्यासाठी ‘जैवनिर्मिती‘ ची अफाट क्षमता वाढवण्याच्या दृष्टीने कार्य करतील.
जैव तंत्रज्ञान विभागाचे प्रयत्न जैवतंत्रज्ञान संशोधन, नाविन्य, भाषांतर, उद्योजकता, आणि औद्योगिक वाढ आणि भारताला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनविण्याचे ध्येय पूर्ण करण्यासाठी राष्ट्रीय विकास आणि समाजाच्या कल्याणासाठी एक अचूक साधन म्हणून जैवतंत्रज्ञानाच्या संभाव्यतेचा उपयोग करण्याच्या दृष्टीकोनाशी संलग्न आहेत. वर्ष 2030 पर्यंत जैव अर्थव्यवस्थेची उलाढाल 300 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स पर्यंत पोहचेल. बायो-राइड योजना ‘विकसित भारत 2047‘ चे स्वप्न प्रत्यक्षात साकार करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देईल.
पार्श्वभूमी :
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाअंतर्गत असलेला जैवतंत्रज्ञान विभाग (DBT), जैवतंत्रज्ञान आणि आधुनिक जीवशास्त्रातील उत्कृष्टता आणि नाविन्यपूर्ण शोध संशोधन आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देतो.
S.Patil/B.Sontakke/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
The Cabinet has approved the ‘Bio-RIDE’ scheme, which will further support India's strides in biotechnology. Emphasis will be given to innovation, funding and capacity building. This scheme will also encourage sustainable development. https://t.co/vjqiGh0wPe
— Narendra Modi (@narendramodi) September 18, 2024