पीएम्इंडिया

महोदय,

खुली आणि लवचिक जागतिक आर्थिक व्यवस्था उभारण्यासाठी जी-20 राष्ट्रांच्या यशस्वी प्रयत्नांची मी प्रशंसा करतो.

जागतिक अर्थव्यवस्थेचा विकास आणि स्थैर्याचा तो आवश्यक पाया आहे.

भारतात, सरकार आणि मध्यवर्ती बँक, आर्थिक आणि बँकिंग क्षेत्र अधिक बळकट करण्यासाठी पावलं उचलत आहे. या महत्त्वाच्या मुद्यावर जी-20 मध्ये काम सुरू असल्याने काही महत्त्वाच्या मुद्दयांकडे मी लक्ष वेधू इच्छितो.

मोठ्या भांडवलाची आवश्यकता हा वित्तीय सर्वसमावेशकतेतला किंवा विकसनशील देशातल्या बँकिंग क्षेत्रातल्या कार्यातला अडसर ठरता कामा नये याची नोंद आपण घ्यायला हवी. योग्य देखरेख आणि तंत्रज्ञानाचा उत्तम उपयोग केल्यानं भांडवलाची गरज निश्चितच कमी होऊ शकते.

बँकिंग पायाभूत सुविधेच्या संरक्षणासाठी सायबर सुरक्षा महत्वाची आहे.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी उसन्या साधनसंपत्तीवर अवलंबून असता कामा नये.

संयुक्त राष्ट्रसंघातल्या 2010 च्या सुधारणांना मंजुरी देण्याची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्णत्वाला न्यायला हवी.

निश्चित केलेल्या कालावधीतच प्रॉफिट शिफ्टींग पॅकेज दिल्याबद्दल मी तुर्कस्थानच्या राष्ट्राध्यक्षांचे आभार मानतो.

माहितीच्या आपोआप होणाऱ्या आदानप्रदानासाठी घेतलेल्या पुढाकाराचंही मी स्वागत करतो. यासंदर्भातल्या अंमलबजावणीसाठी एकत्रित कृतीची मी अपेक्षा करतो.

भारतात माझं सरकार, भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा खपवून घेत नाही. परदेशातली अघोषित मालमत्ता आणि संपत्तीसंदर्भात आम्ही नवा कायदा केला आहे. करविषयक अनेक द्विपक्षीय करारही आम्ही केले आहेत. देशांतर्गत बेहिशोबी पैशाविरोधातही आम्ही प्रभावी मोहीम हाती घेतली आहे. सार्वजनिक खरेदीसंदर्भातही आम्ही लवकरच कायदा आणणार आहेत.

करविषयक माहितीच्या आपोआप प्रदानावर आधारित कॉमन रिपोर्टिंग स्टॅण्डर्डची सर्व देशांनी अंमलबजावणी करायला हवी यामुळे आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांना बळकटी मिळेल. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी जी-20 कडून देण्यात येणारे प्राधान्य यापुढेही सुरू रहायला हवे.

खाजगी क्षेत्रात पारदर्शकतेला प्रोत्साहन देण्याचं मी स्वागत करतो. बेकायदेशीर पैसा मूळ देशात परत पाठविण्यासाठी अधिक आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची गरज आहे. बँकिंग गुप्ततेचा अतिरेक आणि गुंतागुतीचे कायदे आणि नियामक चौकटीच्या अडथळ्यांकडे आपण लक्ष पुरवायला हवे.

नियोजित आर्थिक निर्बंधासह दहशतवादाला पुरवला जाणारा पैसा, रोखण्याविरोधात सहकार्य अधिक वाढवायला हवे. दहशतवादासाठी पैसा पुरवला जाऊ नये यासाठी अधिक प्रभावी उपाययोजना हव्यात.

FATF चा देशनिहाय अहवाल एकमेकांना उपलब्ध व्हायल हवा.

धन्यवाद…

N.Chitale/S.Tupe/N.Sapre