पीएम्इंडिया

श्री संजय गुप्ता, श्री प्रशांत मिश्रा, उपस्थित सर्व मान्यवर जागरण परिवारातील सर्व सदस्य…

राष्ट्रयाम जाग्रयाम वयमः म्हणजे स्वातंत्र्यासाठी सतत जागे राहणे अत्यावशक असते असे आपल्याकडे म्हटले जाते आणि येथे तर तुम्ही स्वतःच दैनिक जागरण करत आहात. कधी कधी असेही वाटते की लोक 24 तासांत झोपतात की 24 तासांनी त्यांना जागे करावे लागते? मात्र लोकशाहीचा सर्वात पहिला प्राधान्यक्रम आहे जागरुकता आणि या जागरुकतेसाठी प्रत्येक प्रकारचा प्रयत्न अत्यावश्यक आहे. जितक्या जास्त प्रमाणात जागरुकता असेल तितक्या जास्त प्रमाणात समस्यांवरील उपायांचे मार्ग अधिक स्पष्ट होत जातात, लोकसहभाग सहजतेने वाढतो आणि जिथे लोकसहभागाचे प्रमाण वाढते तितकी लोकशाही व्यवस्था अधिक बळकट होते, विकासाच्या प्रवासाला गती प्राप्त होते आणि लक्ष्यप्राप्ती निश्चित होते.

या अर्थाने निरंतर जागरुकता ही लोकशाहीची पहिली आवश्यकता आहे. जाणते अजाणतेपणीही का होईना पण आपल्या देशात लोकशाहीचा एक मर्यादित अर्थ निर्माण झाला आहे आणि तो आहे निवडणूक, मतदान आणि सरकारची पसंती. मतदारांना असे वाटू लागले की निवडणुका आल्या म्हणजे पुढील पाच वर्षांसाठी अशा कोणाला तरी कंत्राट द्यायचे आहे, जो आपल्या समस्यांचे निराकरण करेल आणि जर पुढील पाच वर्षांत त्याला अपयश आले तर ते दुस-याला आणतील. आपल्या समोर हे सर्वात मोठे आव्हान आहे आणि ही एक मोठी त्रुटी देखील आहे. लोकशाही जर मतदानापुरती मर्यादित राहिली, सरकारच्या निवडीपुरती मर्यादित राहिली तर ती लोकशाही अपंग बनते.

जेव्हा लोकसहभाग वाढतो तेव्हाच लोकशाही सामर्थ्यवान बनते आणि त्यासाठीच आपण जितका लोकसहभाग वाढवू, याचे वेगवेगळे प्रकार असू शकतात. जर आपण आपल्या स्वातंत्र्य संग्रामाचा विचार केला तर असे दिसते की या देशात स्वातंत्र्यासाठी आपल्या प्राणांची आहुती देणा-यांची कधीच कमतरता नव्हती. जेव्हापासून आपला देश गुलाम बनला तेव्हापासून कोणत्याही दशकात असे घडले नाही ज्यामध्ये आपल्या देशासाठी मरणा-यांची इतिहासाच्या अध्यायात नोंद झाली नाही. पण यात व्हायचे असे की त्यांचा एक निर्धार असायचा ते बलिदान करायचे. काही वर्षांनी स्थैर्य यायचे आणि पुन्हा कोणी जन्माला यायचे. तो पुन्हा त्या मार्गावर चालायचा. या सर्वांची सवय जडून जायची. स्वातंत्र्याच्या संग्रामात बलिदान देणा-यांचे प्रमाण मोठे होते. त्यात सातत्य होते. पण गांधीजींनी यामध्ये एक मोठे परिवर्तन आणले ते म्हणजे त्यांनी या स्वातंत्र्याच्या आग्रहाला लोकचळवळीत रुपांतरित केले. त्यांनी सामान्य मानवाला स्वातंत्र्याच्या संग्रामातील लढवय्या शिलेदार बनवले. एखादा वीर ज्यावेळी हौतात्म्य पत्करत असे त्यावेळी त्या परिस्थितीला तोंड देणे इंग्रजांसाठी सोपे होते. पण ज्या वेळी एक प्रबळ जनभावनेचा आक्रोश प्रकट होऊ लागला, त्यावेळी त्याची तीव्रता इंग्रजांच्या लक्षात येणेच अवघड बनले. त्याची हाताळणी करणेच अवघड होते आणि महात्मा गांधींनी या प्रक्रियेला इतके सोपे केले की देशाला स्वातंत्र्य हवे आहे ना, मग तुम्ही असे करा, टकळी घेऊन, कापूस घेऊन सूत कातणे सुरू करा, देशाला स्वातंत्र्य मिळेल, असे सांगितले. कोणाला ते सांगायचे की तुम्हाला स्वातंत्र्य संग्रामातील शिलेदार बनायचे असेल तर तुमच्या गावातील निरक्षरांना शिक्षण देण्याचे काम सुरू करा, स्वातंत्र्यप्राप्ती होईल. कोणाला सांगायचे तुम्ही झाडू मारा, स्वातंत्र्य मिळेल.

त्यांनी वेगळया असलेल्या प्रत्येक सामाजिक कार्याला स्वतःशी आणि देशाच्या आवश्यकतेसोबत बांधून घेतले आणि त्याचे लोकचळवळीत रुपांतर केले. केवळ सत्याग्रहच लोकचळवळ नव्हती. समाजसुधारणेचे कोणतेही काम एका प्रकारे स्वातंत्र्याच्या चळवळीचा एक भाग बनवण्यात आले आणि त्यामुळे देशाच्या कोणत्या ना कोणत्या भागात या ना त्या स्वरूपात त्याचे परिणाम दिसून येत होते. कोणी कल्पना तरी करू शकेल का? आज जर एखादा मोठा व्यवस्थापन तज्ज्ञ असेल, कोणी मोठ्या आंदोलनाच्या शास्त्राचा जाणकार असेल. त्याला जर सांगितले की मूठभर मीठ उचलल्यामुळे एखादी राजवट संपुष्टात येऊ शकते असा सिद्धांत तयार करून आम्हाला दे. मूठभर मीठ उचलणे ही एक राजवट संपुष्टात आणण्याचे कारण ठरू शकते अशी कोणी कल्पनाही करेल असे मला वाटत नाही. हे कसे झाले? याचे कारण म्हणजे त्यांनी स्वातंत्र्याच्या या चळवळीला लोकचळवळ बनवले होते. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर जर देशाने विकासाचे मॉडेल बनवताना गांधीजींपासून प्रेरणा घेऊन लोकसहभागाच्या विकासयात्रेला , लोकचळवळीच्या विकासयात्रेला महत्त्व दिले असते तर आज सरकारच सर्व काही करेल ही जी काही धारणा निर्माण झाली आहे ती झाली नसती. काही वेळा तर असा अनुभव येतो की एखाद्या गावात रस्त्यावर खड्डा तयार झाला असेल आणि पाचशे रुपयांच्या खर्चात तो खड्डा बुजवता येत असेल तरीही त्या गावाचा सरपंच आणि त्या गावातील आणखी दोन चार प्रमुख व्यक्तींना घेऊन राज्याच्या मुख्यालयात सातशे रुपये भाड्याने जीप घेऊन जातात आणि तिथे निवेदन देतात आमच्या गावात रस्त्यावर खड्डा पडला आहे आणि तो भरण्यासाठी काहीतरी करा. ही परिस्थिती आहे, सर्वकाही सरकारच करणार.

गांधीजींचे मॉडेल होते सर्व काही जनताच करेल. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर जर लोकसहभागातून विकासाच्या वाटचालीचे मॉडेल तयार केले असते तर कदाचित आपण सरकारच्या भरवश्यावर ज्या गतीने वाटचाल करत आहोत त्याची गती हजारो पटीने वेगवान असली असती. तिची व्याप्ती आणि तिची खोली अकल्पनीय असली असती आणि आज आपण भारताच्या विकासाच्या वाटचालीला, प्रगतीला एक लोकचळवळ बनवणे ही काळाची गरज आहे.

समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला असे वाटले पाहिजे की जर मी शाळेत शिक्षक असेन, मी शाळेत जेव्हा शिकवतो, खूप चांगल्या प्रकारे शिकवतो याचा अर्थ मी देशाला नव्या उंचीवर नेण्यासाठी काम करत आहे. जर मी रेल्वे कर्मचारी असेन तर रेल्वेगाड्या वेळेवर धावणे ही माझी जबाबदारी आहे. मी हे काम योग्य प्रकारे करत आहे. रेल्वे वेळेवर धावते म्हणजे देशाची मी फार मोठी सेवा करत आहे. मी देशाला पुढे घेऊन जाण्याची जबाबदारी पार पाडत आहे. आपण आपले कर्तव्य, आपले काम, देशाला पुढे घेऊन जाण्याचे उत्तरदायित्व पूर्ण करत आहोत. जर आपली अशा प्रकारची बांधिलकी तयार झाली तर प्रत्येक कामाचे स्वतःचे एक वेगळे समाधान मिळत असल्याचे तुम्हाला दिसेल.

सध्या स्वच्‍छ भारत अभियानाला कशा प्रकारे लोकचळवळीचे रूप आले आहे ते पाहा. खरेतर हे काम असे आहे ज्यामध्ये हात घालणे कोणत्याही सरकार आणि राजकीय नेत्यांसाठी मोठे संकट निर्माण करण्यासारखे आहे. कारण कितीही केल्यानंतर दैनिक जागरणच्या पहिल्या पानावर फोटो येऊ शकतो की मोदी मोठ्या मोठ्या वार्ता करतात पण या ठिकाणी कच-याचा ढिगारा पडलेला आहे. शक्य आहे, असे होऊ शकते. पण या देशात अशा प्रकारचे वातावरण तयार करण्याची गरज वाटत नाही का आणि यात असे अनुभवायला मिळत आहे की आज देशातील सामान्य वर्ग, आज येथे जे बसले आहेत तुमच्या कुटुंबात जर तुमचा नातू असेल तर तुमचा नातू देखील असे म्हणत असेल आजोबा असे करू नका मोदीजींनी याला मनाई केली आहे. हे जे लोकचळवळीचे रूप आहे ते परिस्थिती बदलण्याचे कारण ठरू शकते.

आपल्या देशात एक काळ असा होता ज्या काळात लाल बहादूर शास्त्री यांनी काही सांगितले की देश लगेच सज्ज व्हायचा, त्यांचे म्हणणे ऐकायचा. पण हळूहळू ती परिस्थिती बदलत गेली आणि जवळजवळ तशी राहिलेलीच नाही. ठीक आहे, तुम्हा लोकांना तर मौज वाटत आहे, नेता बनले आहात, तुमचा काय तोटा होणार आहे, ही स्थिती तयार झाली होती. मात्र, जर प्रामाणिकपणे समाजाच्या संवेदनांना स्पष्ट केले तर बदल घडू शकतो. जर आपण असे म्हटले की बाबा रे गरीबांसाठी तुमची गॅस सबसिडी सोडून द्या. सोडून देणे अतिशय अवघड काम आहे.पण आज मला सांगायला आनंद होत आहे की या देशात 52 लाख लोक असे आहेत ज्यांनी स्वतःहून आपल्या गॅस सबसिडीचा त्याग केला आहे.

जनमतामध्ये कशा प्रकारे बदल होतो याचे हे उदाहरण आहे आणि समोरून सरकारनेही सांगितले आहे की तुम्ही गॅस सिलेंडरवरच्या ज्या अनुदानाचा त्याग कराल ते अनुदान आम्ही त्या गरीब कुटुंबाना देणार आहोत ज्या गरीब कुटुंबात लाकूडफाटा जाळून चूल पेटवली जाते, घरात धूर होतो आणि त्यांची लहान मुले आजारी पडतात, आई आजारी असते, त्यांना मुक्ती देण्यासाठी याचा वापर आम्ही करणार आहोत. आतापर्यत 52 लाख लोकांनी या अनुदानाचा त्याग केला आहे. हे अनुदान 46 लाख लोकांना, 46 लाख गरिबांना यापूर्वीच उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. एवढेच नाही ज्यांनी या अनुदानाचा त्याग केला आहे त्यांनाही याची कल्पना देण्यात आली आहे की तुम्ही अनुदानाचा मुंबईत त्याग केला आहे पण राजस्थानातील जोधपूरच्या अमुक गावातील अमुक व्यक्तीला ते देण्यात आले आहे. इतकी पारदर्शकता यात आहे. ज्यांनी ते सोडले आहे….. यात पैशाचा संबंध नाही आहे.

समाजाविषयी एक भावना निर्माण करण्याचा प्रयत्न कशा प्रकारे परिणाम घडवू शकतो याचे हे उदाहरण आहे. इंग्रजांच्या काळात जे कायदे तयार झाले आपण त्यांच्या सोबत लहानाचे मोठे झालो आहोत. आपण गुलाम होतो हे खरे आहे, इंग्रज आपल्यावर का विश्वास दाखवेल. काही कारणच असू शकत नव्हते आणि त्या काळात जे कायदे बनले ते जनतेविषयी अविश्वास हाच केंद्रबिंदू मानून हे कायदे तयार करण्यात आले. प्रत्येक बाबतीत जनतेवर अविश्वास ही पहिली आधाररेखा होती. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर या कायद्यांमध्ये ते बदल करायला हवे होते की नको होते ज्यानुसार आपल्याला जनतेवर सर्वाधिक विश्वास ठेवता येईल.

काहीच कारण नाही की जे सरकारमध्ये दाखल झाले…. मी निर्वाचित लोकप्रतिनिधींबद्दल बोलत नाही आहे, संपूर्ण व्यवस्थेवर, सरकारी नोकर असेल, कारकून असेल, जे या व्यवस्थेत आले- ते प्रामाणिक आहेत पण जे व्यवस्थेच्या बाहेर आहेत ते याचक आहेत. ही तफावत लोकशाहीमध्ये मान्य होऊ शकत नाही. लोकशाहीमध्ये अशी दरी असता कामा नये. आता मी एक लहानसे उदाहरण देतो- आपल्याला सरकारकडे एखादा अर्ज करायचा असेल तर आपल्याला आपली जी प्रमाणपत्रे असतात ती त्या सोबत जोडावी लागत होती, ती साक्षांकित करावी लागत होती. आपला कायदा काय होता की तुम्हाला एखाद्या राजपत्रित अधिका-याकडे जाऊन शिक्का घ्यावा लागत होता. त्याला प्रमाणित करावे लागत होते. तेव्हा कुठे तो अर्ज पुढे जात होता. आता असा कोण राजपत्रित अधिकारी आहे जो पडताळणी करतो, हा ठीक आहे मी पाहतोय… तुमचा चेहरा ठीक आहे, कोणी करते का असे, कोणीच नाही करत. तो सुद्धा वेळे अभावी काम ढकलून देतो. त्याच्या घराबाहेर जो मुलगा बसतो तो देतो. आम्ही आल्यावर म्हटले की भाऊ लोकांवर विश्वास ठेवा ना, आम्ही सांगितले की याची काही गरज नाही, झेरॉक्सचा काळ आहे. तुम्ही झेरॉक्स करून पाठवून द्या. ज्या वेळी अंतिम पडताळणीची गरज असेल तेव्हा मूळ प्रमाणपत्रे पाहता येतील. आणि आज हा मुददा निकाली निघाला. लहान लहान बाबी आहेत, पण आमचे विचार कोणत्या दिशेला निर्देश करत आहेत, याचे हे प्रतिबिंब आहे. सर्वसामान्य जनतेवर विश्वास ठेवा हा आमचा सर्वात पहिला विचार आहे. त्यांच्यावर विश्वास ठेवा. त्यांच्या सामर्थ्याचा स्वीकार करा. जर आपण सर्वसामान्य जनतेच्या इच्छांचा स्वीकार केला तर ख-या अर्थाने लोकशाही लोकशक्तीमध्ये परिवर्तित होते.

आपल्या देशाच्या लोकशाहीसमोर दोन मोठे धोके देखील आहेत. एक धोका आहे मनमानीतंत्राचा आणि दुसरा आहे मनीतंत्राचा. तुम्ही पाहिले असेल की सध्याच्या काळात जरा जास्तच पाहायला मिळत आहे ते म्हणजे माझी मर्जी, मला वाटते म्हणून मी असे करणार. अशा त-हेने देश चालू शकतो का? मनमानी कारभाराने देश चालू शकत नाही. लोकशाहीने देश चालत असतो. तुमच्या मनात विचार काही असू दे. मात्र, या विचारांनी व्यवस्था चालत नाहीत. जर सतारीमध्ये एक तार जास्त ताणली गेलेली असेल तर त्यातून सूर निघू शकत नाहीत. सतारीच्या सर्व तारा सारख्या प्रमाणात ताणलेल्या असतील तेव्हा कुठे त्यातून सूर उमटतात आणि म्हणूनच मनमानीने लोकशाही चालू शकत नाही. लोकशाहीची पहिली अट असते माझ्या मनात जे काही आहे त्याची बांधणी लोकव्यवस्थेशी करावी लागते. मला स्वतःला एखादी गोष्ट पचनी पडावी लागते. स्वतःला अधिक सौम्य करायला लागले तर तितके सौम्य व्हावे लागते. जर माझी काही पत असेल तर माझे विचार पटवून देत त्यांचा प्रसार करत-करत लोकांना सोबत घेऊन वाटचाल करावी लागते. आपण अशा प्रकारे नाही चालू शकत.

दुसरा चिंतेचा विषय आहे मनीतंत्र म्हणजे पैशाचे सामर्थ्य भारतासारख्या गरीब देशात हे मनीतंत्र लोकशाहीवर मोठा आघात करू शकते. यापासून आपण लोकांना कसे वाचवणार. यासाठी आपल्याला किती बळ लावावे लागेल याच्या आधारावर आपण प्रयत्न करत असतो.

आपण पाहतो की पत्रकारिता, भारतातील पत्रकारितेवर जर आपण नजर टाकली तर एका चळवळीच्या रूपामध्ये येथे पत्रकारितेची वाटचाल राहिली. पत्रकारिता, वर्तमानपत्रे सर्व नियतकालिके यांचा एक कालखंड होता. या काळात या दैनिकांची नियतकालिकांची मूळ भूमिका होती ती समाजसुधारणेची. त्यांनी समाजामध्ये ज्या अनिष्ट गोष्टी होत्या त्यांच्यावर आघात केला. आपल्या हातातील लेखणीचा त्यांनी पुरेपूर वापर केला. आता राजा राममोहन राय यांचे उदाहरण घ्या, गुजरातच्या बाजूला वीर नर्मद पाहा….. किती वर्षांपूर्वी, शतकांपूर्वी ते आपल्या सामर्थ्याचा वापर समाजातील अनिष्ट गोष्टींविरोधात करत होते.

दुसरा एक कालखंड असा आला ज्यामध्ये आमच्या पत्रकारितेने स्वातंत्र्य चळवळीला खूप मोठे बळ दिले. लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी, अरबिंदो घोष, सुभाषचंद्र बोस, लाला लजपत राय या सर्वांनीच हातात लेखणी घेतली. वर्तमानपत्रे काढली आणि या वर्तमानपत्रांच्या माध्यमातून देशाच्या स्वातंत्र्य चळवळीला नवचैतन्य दिले. आणि आपण काही वेळा विचार केला तर आठवेल की आपल्या देशात अलाहाबादमध्ये एक स्वराज नावाचे वर्तमानपत्र होते. स्वातंत्र्याच्या आंदोलनाचे हे वर्तमानपत्र होते आणि प्रत्येक वर्तमानपत्रानंतर जेव्हा संपादकीय निघायचे, संपादकीय छापले जायचे आणि संपादकीय लिहिणारा संपादक तुरुंगात जायचा. किती अन्याय होता. तर एक दिवस स्वराज वर्तमानपत्राने जाहिरात दिली. जाहिरातीत लिहिले होते, आम्हाला संपादकांची गरज आहे. पगार म्हणून दोन कोरड्या भाक-या एक ग्लास थंड पाणी आणि संपादकीय छापल्यानंतर तुरुंगात निवासाची सोय. ही ताकद जरा पाहा. ही ताकद लक्षात घ्या. अलाहाबादमधून निघणा-या या दैनिकाने आपला संघर्ष थांबवला नव्हता. त्यांच्या सर्व संपादकांना तुरुंगवास निश्चित होता. ते तुरुंगात जायचे, संपादकीय लिहायचे आणि संघर्ष सुरू ठेवायचे. भारतातील मान्यवर लोकांशी या वर्तमानपत्राचे नाते होते.

काही प्रमाणात तिसरे काम जे होते ते एका चळवळीच्या स्वरूपात चालले आहे आणि ते आहे अन्यायाच्या विरोधात आवाज करणे. मग समाजसुधारणेची बाब असो वा स्वातंत्र्य चळवळ असो आपल्या देशातील दैनिके आणि नियतकालिकांनी प्रत्येक काळात कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे सकारात्मक भूमिका बजावली आहे.

ही चळवळ आपल्या लोकशाहीसाठी एखाद्या औषधी वनस्पतीसारखी आहे. तिला कोणतीही इजा होता कामा नये, तिच्यावर कोणतेही संकट येऊ नये आतूनही नाही आणि बाहेरूनही येऊ नये इतकी सावधगिरी आपण बाळगली पाहिजे.

मला असे वाटते, स्वातंत्र्याच्या आंदोलनात बघा कॅनडातून गदर नावाचे वर्तमानपत्र निघायचे, लाला हरदयाळ यांच्याकडून आणि तीन भाषांमध्ये हे त्या काळात निघत होते. ऊर्दू, गुरुमुखी आणि गुजराती. कॅनडामधून ते स्वातंत्र्याची लढाई लढत होते. मॅडम कामा, श्यामजी कृष्ण वर्मा… हे लोक होते जे लंडनमधून पत्रकारितेच्या माध्यमातून भारताच्या स्वातंत्र्याची चेतना जागृत ठेवत होते. त्यासाठी प्रयत्न करत होते आणि त्या काळी भीमजी खैराज वर्मा म्हणून एक जण होते…..त्यांना सिंगापूरमध्ये पत्रकारितेसाठी फाशीची शिक्षा देण्यात आली. ते भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी लढा देत होते. माझ्या सांगण्याचे तात्पर्य हे आहे की ही खांद्याला खांदा लावून चालणारी व्यवस्था आहे. दैनिक जागरणच्या माध्यमातून यामध्ये जे काही योगदान दिले जात आहे ते योगदान राष्ट्रयाम जाग्रयाम वयम: या मंत्राला साकार करण्यासाठी सातत्याने उपयोगी पडणार आहे.

काही वेळा मी सांगतो किमान शासन कमाल प्रशासन आपल्या देशात एक काळ असा होता की सरकारांना ही मोठी अभिमानाची बाब वाटत असे की आम्ही किती कायदे तयार केले आहेत. माझे विचार मात्र वेगळ्या प्रकारचे आहेत. माझा तर उद्देश असा आहे की जेव्हा माझा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होईल तोपर्यंत मी रोज एक कायदा रद्द करू शकतो का. हे माझे उद्दीष्ट आहे. सध्या मी असे बरेच कायदे लक्षात घेतले आहेत. शेकडोंच्या संख्येने मी यापूर्वीच ते रद्दबातल केले आहेत. राज्यांना देखील मी आवर्जून सांगितले आहे. कायद्यांच्या जंजाळात सर्वसामान्यांना सरकारवर अवलंबून राहावं लागू नये यामध्ये लोकशाहीची ताकद आहे.

किमान सरकारचा माझा अर्थ हाच आहे की सामान्य माणसाला प्रत्येक टप्प्यावर सरकारच्या भरवशावर जे राहावे लागत होते त्यामध्ये घट होत गेली पाहिजे. आपल्याकडे तर महाभारताअंतर्गत याची चर्चा आहे. ही उंची आपण गाठू शकतो की नाही हे मी आता या वेळी सांगू नाही शकत. पण महाभारतामध्ये शांतता पर्वात याचे विवेचन आहे. यामध्ये असे म्हटले आहे- न राजा न च राज्यवासी न च दण्डो न दंडिका सर्वे प्रजा धर्मानेव् रक्षन्ति स्मः परस्पर:.. ना राज्य असेल, ना राजा असेल, ना दंड असेल, ना दंडिका असेल. जर सर्वसामान्य लोक आपल्या कर्तव्याचे पालन करतील तर आपोआपच कायदा आणि सुव्यवस्था टिकून राहिल. त्या काळात महाभारतात हा विचार होता.

आणि आपल्याकडे मुळापासूनच लोकशाहीच्या सिद्धांताना मान्य करण्यात आलेले आहे. ‘वादे-वादे जायते तत्‍व गोधा’ आपल्याकडे अशी धारणा आहे की जितक्या भिन्न-भिन्न विचारांचे मंथन होते तितके लोकशाहीचे सामर्थ्य वाढते. आपल्याकडे हा मूलभूत विचार राहिला आहे. म्हणूनच जेव्हा आपण लोकशाहीविषयी बोलतो तेव्हा आपण या मुलभूत बाबींना सोबत घेऊन कशा प्रकारे वाटचाल करू शकतो यावर भर असला पाहिजे.

आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने आपल्या देशात दोन क्षेत्रांबाबत नेहमीच चर्चा होते आणि या दोन क्षेत्रांच्या आसपासच सर्व प्रकारची आर्थिक पायाभरणी झाली आहे. एक आहे खाजगी क्षेत्र आणि दुसरे आहे सार्वजनिक क्षेत्र. जर आपल्याला विकासाच्या प्रक्रियेला लोकचळवळ बनवायचे असेल तर खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रांच्या मर्यादांमध्ये राहण्याने आपली गती कमी होते आणि म्हणूनच त्यामध्ये मी आणखी एका मुद्द्याची भर घातली आहे. सार्वजनिक, खाजगी आणि वैयक्तिक क्षेत्र

हे जे वैयक्तिक क्षेत्र आहे ते स्वतःच अतिशय एक मोठे सामर्थ्य आहे. आपल्यापैकी ब-याच कमी लोकांना हे माहीत असेल की देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा गाडा कोण हाकतात. कधी कधी वाटते देशात जी काही 12-15 कॉर्पोरेट हाऊस आहेत; अब्जावधी रुपयांच्या चर्चा होत असतात. मात्र, असे नाही आहे. आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये किंवा देशात सर्वाधिक रोजगार देण्याचे काम जर कुठे झाले असेल तर ते आपल्या लहान लहान लोकांकडून झाले आहे. कोणी कापडाचा लहान-मोठा व्यापार करत असेल, कोणी पानाच्या दुकानावर बसले असेल, कोणी भेळपुरी-पाणीपुरीचा स्टॉल चालवत असेल. कोणी धोबी असेल, कोणी न्हावी असेल, कोण सायकली भाड्याने देत असेल, कोणी ऑटो रिक्षावाला असेल, या लहान लहान लोकांच्या कामाचे खूप मोठे जाळे भारतात आहे. हा जो मोठा समूह आहे हा मध्यमवर्गाच्या पातळीपर्यंत पोहोचलेला नाही पण हा गरीबही नाही. अद्याप त्यांचा मध्यमवर्गात प्रवेश होणे बाकी असले तरीही आपल्या पायांवर उभा असलेला वर्ग वैयक्तिक क्षेत्राला मोठे बळ देतो. आपल्याकडे आपण या वैयक्तिक क्षेत्राचे सक्षमीकरण करणारी व्यवस्था तयार करू शकतो का. कायदेशीर प्रक्रियांच्या कचाट्यातून त्यांना मुक्त करू शकतो का, आर्थिक व्यवस्थापनामध्ये त्यांना मदत करता येऊ शकेल का. यापैकी बहुतेक लोक असे आहेत की बिचा-यांना सावकारांकडून पैसे घेऊन काम करावे लागते आणि त्यांच्या उत्पन्नाचा बराचसा भाग परत सरकारकडे जातो. ते याच चक्रात अडकत जातात.

आज हे लोक असे आहेत ज्यापैकी 70 टक्के लोक अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गातील आहेत. गरीब आहेत, मागास स्तरातील आहेत. आता हे लोक देशातील जवळ-जवळ 12-14 कोटी लोकांना रोजगार देतात. कोणी अर्धवेळ देतात. पण 12 ते 14 कोटी लोकांना रोजगार देतात. जर त्यांना थोडे बळ दिले, त्यांची थोडी मदत केली, त्यांना थोडेसे आधुनिक करण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांच्यामध्ये 15 ते 20 कोटी लोकांना रोजगार देण्याचे सामर्थ्य आहे. त्यासाठीच आम्ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेला बळ दिले आहे.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेला अशा प्रकारे राबवण्यात येत आहे की त्यात लोकांकडून कोणत्याही हमीची गरज ठेवलेली नाही. त्यांनी बँकेत जावे आणि त्यांना मदत करण्याची जबाबदारी बँकेची असेल. 10 हजार, 25 हजार, 50 हजार, त्यांना जास्त रक्कमेची गरज नाही. अतिशय कमी रक्कम घेऊन ते आपले काम करतात. आता तर या योजनेची जास्त प्रसिद्धी झालेली नाही. शांतपणे काम सुरू आहे. मात्र, आतापर्यंत सुमारे 62 लाख कुटुंबांना 42000 कोटी रुपये त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यात आले आणि हे ते लोक आहेत जे धाडस करायलाही तयार आहेत आणि 99 टक्के लोक आपले पैसे वेळेच्या आधीच परत करत असल्याचा अनुभव आला आहे. कोणतीही नोटिस द्यावी लागत नाही. म्हणजेच आम्ही वैयक्तिक क्षेत्राला किती बळ दिले पाहिजे. वैयक्तिक क्षेत्राचा आणखी एक पैलू आम्ही मांडला आहे. ज्या प्रकारे समाजाचा हा एक भाग अद्याप मध्यमवर्गामध्ये समाविष्ट झालेला नाही आणि गरिबीतही राहत नाही अशा प्रकारची अवस्था सर्वाधिक कठीण म्हणावी लागेल. मात्र, आणखी एक वर्ग आहे जो अतिशय उच्च शिक्षित आहे, जी भारताची युवाशक्ती आहे. त्यांच्याकडे कल्पकता आहे, काहीतरी नवीन करण्याचे सामर्थ्य आहे आणि देशाला आधुनिक बनवण्यामध्ये ते खूप मोठे योगदान देऊ शकतात. ते जागतिक पातळीवर स्पर्धा करू शकतात.

जसे एका वर्गाला आपल्याला मजबूत करायचे आहे तसा दुसरा वर्ग आहे आपली युवा शक्ती जिच्यामध्ये ही वैशिष्ट्ये आहेत आणि म्हणून आम्ही एका चळवळीच्या स्वरूपात काम हाती घेतले आहे. स्टार्ट अप इंडिया स्टँड अप इंडिया जेव्हा मी स्टार्ट अप इंडिया म्हणतो तेव्हा त्यामध्ये मी दोन बाजू ठरवल्या आहेत. आम्ही बँकांना सांगितले आहे की समाजातील अती सामाजिक दृष्टिकोनातून मागास असलेला जो वर्ग आहे त्या वर्गातील लोकांना बँक हात देऊ शकते का. एका बँकेची शाखा एका व्यक्तीला आणि एका महिलेला बळ देऊ शकते. एका देशात सव्वा लाख शाखा. एका महिलेला आणि एका गरिबाला केवळ हात देऊ नका त्यांना मुळापासून ताकद द्याल तर अडीच लाख नवे उद्योगपती निर्माण करण्याची आपली ताकद आहे. हे काम लहान असेल पण त्याचा एकत्रित परिणाम फार मोठा असेल आणि दुसरीकडे जे नवनिर्मिती करतात जे जागतिक स्पर्धेमध्ये स्वतःला सिद्ध करू शकतात आणि आज जेव्हा जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध आहे तेव्हा तर प्रगतीसाठी सर्वात मोठे पाठबळ आहे नवनिर्मिती. जो देश नवनिर्मितीमध्ये मागे राहिला तो आगामी काळात या स्पर्धेतून बाहेर फेकला जाईल. म्हणूनच जर नवनिर्मितीला बळ द्यायचे असेल तर स्टार्ट अप इंडिया स्टँड अप इंडियाचा उपक्रम चालवला आहे. अशा लोकांना आर्थिक मदत उपलब्ध व्हावी यासाठी एक नवे धोरण घेऊन आम्ही येत आहोत आणि मला खात्री आहे की भारताच्या नवयुवकांमध्ये जी ताकद आहे, ही ताकद एक सर्वात मोठा बदल आहे.

आम्ही सक्षमीकरणावर भर देत आहोत या सर्व गोष्टी तुम्हाला दिसत असतील.
कायदेविषयक सुलभता देखील असली पाहिजे, त्यामुळे देखील सक्षमीकरण होत असते.

जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये संबंध कुठे टिकू शकतात? त्यासाठी कोणत्या प्रकारची पाठबळ देणारी प्रणाली असली पाहिजे त्यावर भर देणे या सर्व गोष्टींमुळे आम्ही कामे सोपी केली आहेत. सुरुवातीलाच मी तुम्हाला सांगितले होते की तुम्ही चकित व्हाल म्हणून.

संसदेचे कामकाज होते की नाही. आता यावरील वाद तुमच्यासाठी अवघड आहे. तुमचा विषय व्यापार तर आहेच पण या वेळी संसदेचे कामकाज होत नसल्यामुळे एका गोष्टीकडे कोणाचेच लक्ष गेलेले नाही. एक असा कायदा अडकून पडला आहे आणि तुम्हाला ऐकल्यानंतरही वाटेल की हे काम व्हायला हवे ना! नोकरी करणा-या गरिबांच्या बोनसशी संबंधित एक कायदा आम्ही आणला आहे. जर त्याचे मासिक उत्पन्न सात हजार रुपयांपेक्षा कमी असेल तर तो बोनससाठी पात्र ठरतो आणि त्याला 3500 रुपयांपर्यंत बोनस मिळतो. आम्ही कायद्यात बदल करून किमान 7000 रुपयांऐवजी 21000 रुपये केले आणि जर त्या व्यक्तीला मासिक उत्पन्न किमान 21000 आहे तर तो बोनससाठी पात्र ठरला पाहिजे. सध्या हे वेतन 7000 आहे आणि तिसरी बाब म्हणजे 3500 हा बोनस 7000 करण्यात यावा. अगदी साधा विचार केला तर हे गरिबांच्या हिताचे काम आहे की नाही?पण मला अतिशय दुःखी अंतःकरणाने सांगावे लागत आहे की संसदेचे कामकाज होत नाही आणि त्यामुळे गरिबांच्या अधिकाराला ताटकळत राहावे लागत आहे.

मात्र, चर्चा कसली होत आहे GST आणि संसद यांची. अरे बाबांनो GST चे जे व्हायचे ते होईल, सर्व जण मिळून भारताचे भविष्य जे ठरायचे ते ठरवतील. पण गरिबांचे काय? सर्वसामान्यांचे काय? आणि यासाठीच आम्ही संसदेचे कामकाज चालवण्यासाठी वारंवार सांगत आहोत. लोकशाहीमध्ये वाद-विवाद, चर्चा, संवाद करण्यासाठी संसदेपेक्षा मोठी जागा कोणती असू शकेल का? पण आपण त्या संस्थेलाच नाकारत असाल तर लोकशाहीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होतील. म्हणूनच मी आज दैनिक जागरणमध्ये ज्या विषयांना तुम्ही मुळापासून हाताळता त्याबद्दल मी बोलत आहे. लोकशाहीचे मंदिर म्हणजे आपली संसद आहे, तिची प्रतिष्ठा आणि सर्वसामान्य मानवाच्या हिताची कामे जलदगतीने निर्णय घेत पुढे न्यायची आहे. देशासाठी ते फार आवश्यक आहे. त्याला आपण कशी गती द्यायची, बळ द्यायचे आणि त्याला अधिक परिणामकारक कसे बनवायचे याचा विचार करायचा आहे. बाकी तर मी सरकारच्या विकासप्रवासाबाबत अनेक मुद्दे सांगू शकतो पण आज मी त्यांना बाजूला ठेवतो, हेच खूप झाले.

खूप खूप आभार