पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘जीएसटी’ संबंधित चार विधेयकांना मंजुरी देण्यात आली.

1. केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर विधेयक 2017 (सीजीएसटी विधेयक)

2. एकीकृत वस्तू आणि सेवा कर विधेयक 2017 (आयजीएसटी विधेयक)

3. केंद्र शासित प्रदेश वस्तू आणि सेवा कर विधेयक 2017 (यूटीजीएसटी विधेयक)

4. वस्तू आणि सेवा कर (राज्यांना नुकसान भरपाई देण्याविषयी) विधेयक 2017 (नुकसान भरपाई विधेयक)

या चार विधेयकांमध्ये असलेल्या प्रत्येक कलमांवर, तसेच नियमांवर जीएसटी परिषदेने सविस्तर चर्चा केली आहे आणि त्यानंतरच मंजुरी दिली आहे. यासाठी परिषदेच्या गेल्या सहा महिन्यात 12 बैठका झाल्या.

‘सीजीएसटी’ विधेयकामध्ये राज्यांतर्गत वस्तू पुरवठा आणि सेवा यांच्यावर केंद्राकडून लावला जाणारा कर आणि कर संकलन याविषयीच्या तरतुदी आहेत. तर ‘आयजीएसटी’ विधेयकामध्ये आंतरराज्यांतर्गत वस्तू पुरवठा आणि सेवा यांच्यावर केंद्राकडून लावल्या जाणारा कर आणि कर संकलन याविषयीच्या तरतुदी आहेत.

‘यूजीएसटी’ विधेयकामध्ये केंद्र शासित प्रदेशात कायद्याशिवाय वस्तू पुरवठा आणि सेवा पुरवल्या जातात. त्यावरचा कर आणि कर संकलन याविषयीच्या तरतुदी नमूद करण्यात आल्या आहेत. केंद्र शासित प्रदेशांना एसजीएसटी स्वीकारण्याचा पर्यायही उपलब्ध आहे.

जीएसटीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरु झाल्यानंतर राज्यांना काही करांपासून मिळणारे उत्पन्न बंद होणार आहे. त्यामुळे राज्यांच्या महसुलाचे होणारे नुकसान कोणत्या पद्धतीने भरुन काढायचे. याचाही विचार ‘जीएसटी’ परिषदेत केला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या ‘नुकसान भरपाई’ विधेयकानुसार राज्यांना पाच वर्षे नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे. संविधानातल्या 18 कलमानुसार (111वी दुरुस्ती) कायद्यात बदल करण्यात आला आहे.

पार्श्वभूमी :-

देशात आर्थिक सुधारणा घडवून आणण्याच्या दृष्टीने ‘जीएसटी’ची अंमलबजावणी शक्य तितक्या लवकर करण्याचा मनोदय सरकारचा आहे. जीएसटी प्रत्यक्ष लागू करण्यासाठी 1 जुलै 2017 ही तारीख जीएसटी परिषदेने निश्चित केली आहे. व्यापारी आणि उद्योगांना जीएसटी नेमके काय आहे, त्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर कोणते फायदे होणार, याची माहिती संपूर्ण देशभरात पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे केंद्रीय वित्तमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात स्पष्ट केले होते.

N.Sapre/S.Bedekar/D.Rane