पीएम्इंडिया

ग्रामीण भागाचा आर्थिक सामाजिक कायापालट घडविण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सुमारे 5142.08 कोटी रुपयांचा आराखडा असलेल्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन अभियानाला (एसपीएमआरएम) मंजूरी देण्यात आली. संशोधन, विकास आणि क्षमता वृध्दीसाठी या अभियानात विशेष आर्थिक तरतूदही आहे.

सर्व राज्यं तसंच केंद्रशासित प्रदेशात त्या प्रदेशाचा नावीन्यपूर्ण विकास घडविण्याची क्षमता असणाऱ्या ग्रामीण विकास समुहाचा विकास साधण्याचं या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे. आर्थिक घडामोडी, कौशल्यविकास तसंच स्थानिक उद्योजकता तसंच पायाभूत सुविधा पुरवून हे समूह विकसित करण्यात येतील.

ग्रामीण विकास मंत्रालयानं अंमलबजावणीसाठी तयार केलेल्या चौकशीत राहून राज्य सरकार हे समूह निश्चित करतील. समुहात सपाट आणि किनारी प्रदेशत 25,000 ते 50,000 लोकसंख्या असलेल्या भौगोलिकदृष्ट्या लगतच्या ग्रामपंचायतींचा समावेश असेल तर वाळवंटी, डोंगराळ प्रदेशात 5000 ते 15000 लोकवस्तीच्या प्रदेशांचा समूहात समावेश होईल.

आदिवासी तसंच बिगर आदिवासी जिल्ह्यांसाठी समूह निवडीसाठी वेगवेगळे निकष राहतील.

सर्वोच्च विकास साध्य करण्यासाठी समूहासाठी चौदा घटक सुचविण्यात आले असून त्यात आर्थिक घडामोडीशी निगडीत कौशल्य विकास प्रशिक्षण, कृषी प्रक्रिया, कृषी सेवा, साठवणूक, गोदामं, डिजीटल साक्षरता, स्वच्छता, पाईपद्वारे पाणी पुरवठ्याची तरतूद, घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापन, खेड्यातले रस्ते आणि सांडपाणी निचरा, पथदिवे, सर्व साधनयुक्त फिरते आरोग्य युनिट, शालेय तसंच उच्च शिक्षण सुविधांत सुधारणा, खेड्यांना रस्ते मार्गाने जोडणे, सिटीझन सर्व्हिस सेंटर, ई-ग्राम जोडण्या, सार्वजनिक वाहतूक, एलपीजी गॅस जोडण्या यांचा समावेश आहे.

रुर्बन समूहासाठी राज्य एकात्मिक समूह कृती आराखडा तयार करतील त्यात या समूह विकासाची तपशीलवार योजना, त्यातून होणारं साध्य, विविध केंद्रीय विभाग, केंद्र पुरस्कृत तसंच राज्य पुरस्कृत योजनांतर्गत एकवटलेली साधनसंपत्ती, तसंच समुहासाठी आवश्यक क्रिटीकल गॅप फंडीगचा अंतर्भाव असेल.

देशभरात येत्या तीन वर्षात असे 300 रुर्बन विकास समूह निर्माण करण्याचे अभियानाचे उद्दिष्ट आहे. या रुर्बन समूहासाठी सरकारच्या विविध योजनांद्वारे निधी पुरवला जाईल. रुर्बन समूहाच्या विकासासाठी प्रती समूहाच्या प्रकल्प खर्चाच्या 30 टक्क्यांपर्यंत निधी, केंद्र सरकारचा वाटा म्हणून एसपीएमआरएमला अतिरिक्त निधी म्हणून पुरवला जाईल.

N. Chitale/S.Tupe