पीएम्इंडिया

ग्रामीण भागातल्या 6 कोटी घरांना डिजिटल साक्षर करण्यासाठी प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियानाला (PMGDISHA) केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. मार्च 2019 पर्यंत ग्रामीण भागात डिजिटल साक्षरतेसाठीच्या या प्रकल्पासाठी 2,351.38 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. 2016 -17 च्या अर्थसंकल्पात वित्तमंत्र्यांनी यासंदर्भात घोषणा केली होती. प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, जगातला सर्वात मोठा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम ठरण्याची शक्यता आहे. याअंतर्गत 2016 -17 या वित्तीय वर्षात 25 लाख, 2017 -18 या वित्तीय वर्षात 275 लाख तर 2018 -2019 या वर्षात 300 लाख उमेदवारांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. डिजिटली साक्षर व्यक्ती संगणक तसेच टॅब्लेट, स्मार्ट फोन यासारखी उपकरणे वापरून ई मेल पाठवू किंवा स्वीकार करू शकेल, इंटरनेटचा वापर करू शकेल, सरकारी सेवांचा वापर आणि माहितीचा शोध घेऊ शकेल, रोकडरहित व्यवहार जाणू शकेल आणि त्याद्वारे माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून राष्ट्र उभारणीच्या प्रक्रियेत सक्रिय सहभागी होऊ शकेल. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या देखरेखीखाली आणि राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेशाच्या नियोजित अंमलबजावणी एजंसीच्या, जिल्हा ई प्रशासन सोसायटीच्या सक्रिय सहभागाने या योजनेची अंमलबजावणी होणार आहे.

पूर्वपीठिका:

2014 मधल्या शिक्षणावरच्या 71व्या सर्वेक्षणानुसार ग्रामीण भागातल्या केवळ 6% घरात संगणक आहेत. म्हणजेच 15 कोटीपेक्षा जास्त ग्रामीण घरात संगणक नाहीत त्यामुळे या घरातले कुटुंबीय डिजिटली साक्षर असण्याची शक्यता कमी आहे. डिजिटल इंडिया उपक्रमाअंतर्गत PMGDISHA नुसार, ग्रामीण भागातल्या 6 कोटी घरांना डिजिटल साक्षर करण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे हे नागरिक संगणक आणि डिजिटल उपकरणे वापरण्यासाठी सक्षम होणार आहेत.

N.Sapre/N.Chitale/P.Malandkar