पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गंगा नदी (पुनरुज्जीवन, संरक्षण आणि व्यवस्थापन) अधिकार आदेश 2016ला मंजुरी दिली. या आदेशामध्ये धोरण आणि अंमलबजावणी जलदगतीने होण्यासाठी नवीन संस्थात्मक आराखडा मांडण्यात आला असून, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियानाला स्वतंत्रपणे आणि जबाबदारीने काम करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, 1986 अंतर्गत, प्राधिकरणाला अभियानाचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, यामुळे या कायद्यातील तरतुदींची दखल घेता येईल.
B.Gokhale/S.Kane/D. Rane