पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कोल इंडिया लिमिटेडने अंमलबजावणी केलेल्या 2007 वेतन सुधारणा नियमित करण्याबाबत सचिव स्तरीय समितीने केलेल्या शिफारशींना मंजुरी देण्यात आली. या वेतन सुधारणा तोट्यात चाललेल्या उपकंपन्यांसंदर्भात असून 1 जानेवारी 2007 पासून लागू होतील. कोल इंडिया लिमिटेडला ही विशेष सवलत म्हणून मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र, कोल इंडिया लिमिटेडला मिळणारी ही सवलत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील तोट्यात चाललेल्या अन्य उपक्रमांना लागू राहणार नाही.

कोल इंडिया लिमिटेड आणि त्याच्या उपकंपन्यांच्या अधिकारी आणि असंघटित निरीक्षकांना कामगिरीवर आधारित वेतन देण्यालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. कोल इंडिया लिमिटेडच्या उपकंपन्यांच्या नफ्यातून स्थापन करण्यात आलेल्या निधीतून हे वेतन दिले जाईल. कामगिरीवर आधारित वेतन देण्यासाठी एक अट घालण्यात आली आहे. हे वेतन देण्यासाठी वापरला जाणारा निधी वार्षिक निधी म्हटला जाईल आणि त्या पुढल्या वर्षांमध्ये तो खात्यामध्ये जमा करता येणार नाही.

यामुळे कार्यकारी अधिकाऱ्यांमध्ये समानता येईल आणि तोट्यात चाललेल्या कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांना दिलासा मिळेल.

पार्श्वभूमी :-

भारत सरकारने कोल इंडिया लिमिटेड कंपनीची पाच उपकंपन्यांसह 1975 मध्ये स्थापना केली. नियुक्ती, नेमणूक, कंपनी अंतर्गत बदली, इतर निर्णय घेण्याचे अधिकार कोल इंडिया लिमिटेडकडे ठेवले. जेणेकरून कोल इंडिया लिमिटेड व उपकंपन्यांमधील सर्व अधिकाऱ्यांची नियुक्ती एका केंद्रीत केडरमधून होते आणि ते सर्व कोल इंडिया लिमिटेडचे कर्मचारी समजले जातात.

S.Kane/N.Sapre