पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या सुसूत्रीकरणासाठी स्थापन मुख्यमंत्र्यांच्या उप-गटाच्या प्रमुख शिफारशी स्वीकारल्या आहेत. उप-गटाने 66 केंद्र पुरस्कृत योजनांची तपासणी केली ही संख्या 30पेक्षा अधिक असू नये, अशी शिफारस केली. उप-गटात प्रतिनिधीत्व केलेल्या राज्यांमध्येच नाही, तर अन्य राज्ये/केंद्र शासित प्रदेशांमध्येही अनेक मुद्यांवर सहमती झाली.

केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या सुसूत्रीकरणामुळे, साधनसंपत्तीचा अधिकाधिक वापर होईल, तसेच लाभार्थींपर्यंत लाभ पोहोचतील.

नीती आयोगाच्या संचालक परिषदेच्या 8 फेब्रुवारी 2015 रोजी झालेल्या पहिल्या बैठकीत उप-गट स्थापण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. केंद्र सरकार आणि राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश यांच्या तील समस्या सोडवण्यासाठी आणि व्हिजन 2022ची उद्दिष्टे साकारण्यासाठी एक संघ म्हणून काम करणे ही या उप-गटाची मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत.

उप-गटाच्या प्रमुख शिफारशी :-

योजनांची संख्या : योजनांची एकूण संख्या 30 पेक्षा अधिक असू नये.

योजनांचे वर्गीकरण : सध्याच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांचे प्रमुख आणि पर्यायी योजनांमध्ये विभाजन.

अ) प्रमुख योजना : केंद्र पुरस्कृत योजनांचा भर राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमाचा समावेश असलेल्या योजनांवर असावा, जिथे केंद्र आणि राज्ये एक संघ म्हणून काम करतील.

ब) अति-प्रमुख योजना : सामाजिक सुरक्षा आणि सामाजिक सर्वसमावेशकतेसाठी असलेल्या योजनांचा यात समावेश. राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमासाठीच्या उपलब्ध निधीवर प्रथम अधिकार

क)पर्यायी योजना : राज्यांना त्यांच्या आवडीच्या योजना निवडण्याचे स्वातंत्र्य असलेल्या योजनांचा यात समावेश. या योजनांसाठी राज्यांना अर्थमंत्रालयाकडून एकत्रित निधी दिला जाईल.

निधीची रचना पुढीलप्रमाणे :-

सध्याची रचना कायम राहील.

प्रमुख योजना

8 ईशान्य राज्ये आणि 3 हिमालयीन राज्ये : केंद्र : राज्य: 9०:10

अन्य राज्ये – केंद्र : राज्य:60:40

केंद्रशासित प्रदेश – केंद्र 100 टक्के

(विधीमंडळ नसलेल्या)

विधानमंडळ असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांसाठी सध्याची रचना काय राहील.

पर्यायी योजना

8 ईशान्य राज्ये आणि 3 हिमालयीन राज्ये : केंद्र : राज्य: 8०: 20

अन्य राज्ये – केंद्र : राज्य: 50: 50

केंद्रशासित प्रदेश – (विधीमंडळ नसलेल्या) केंद्र 100 टक्के

(विधीमंडळ असलेल्या) केंद्र : राज्य: 8०: 20

BG/SK/AK