पीएम्इंडिया

नवी दिल्ली,  12 ऑक्टोबर 2021

आत्मनिर्भर भारत घडविण्याच्या दिशेने आणखी एक पाऊल टाकत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज वर्ष 2025-26 पर्यंतच्या अमृत 2.0 अर्थात अटल कायाकल्प आणि शहरी परिवर्तन अभियान अंमलबजावणीला मंजुरी दिली. चक्राकार अर्थव्यवस्थेच्या माध्यमातून देशातील शहरांना जलसुरक्षित आणि स्व-शाश्वत करण्याच्या उद्देशाने हे अभियान सुरु करण्यात येणार आहे. शहरी भागांतील घरांमध्ये विश्वसनीय आणि किफायतशीर दरात पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता सुविधा पुरविणे ही राष्ट्रीय पातळीवर प्राधान्याने हाती घेण्याची कार्ये आहेत हे समजून घेत मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला आहे. सर्व घरांना कार्यान्वित नळ जोडणी देणे, जलस्त्रोतांचे जतन/संवर्धन हाती घेणे, जलसाठे आणि विहिरींना नवजीवन देणे, वापरलेल्या आणि प्रक्रिया केलेल्या पाण्यावर पुनर्प्रक्रिया/पुनर्वापर करणे आणि पर्जन्य जलसंधारण या विविध उपक्रमांद्वारे हे अभियान यशस्वी करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

अमृत 2.0 अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी आर्थिक वर्ष 2021-22 ते आर्थिक वर्ष 2025-26 या पाच वर्षांत एकूण 2,77,000 कोटी रुपये अंदाजित खर्च येणार असून त्यापैकी 76,760 कोटी रुपये केंद्र सरकारकडून दिले जातील.

सशक्त तंत्रज्ञानावर आधारित पोर्टलच्या माध्यमातून या अभियानाचे परिक्षण केले जाणार आहे. याबाबतचे प्रकल्प भौगोलिकदृष्ट्या टॅग केलेले असतील. हे अभियान कागद-विरहित पद्धतीने चालविण्याचे प्रयत्न केले जातील. शहरांचे जलस्त्रोत, पाण्याचा वापर, भविष्यातील गरज, आणि वाया जाणारे पाणी यांचे शहरी शिल्लक जल योजनेच्या माध्यमातून मूल्यमापन केले जाईल. या मूल्यमापनातील निष्कर्षांच्या आधारावर शहरी जल कृती योजना तयार केल्या जातील आणि या योजनांची गोळाबेरीज करून त्यातून राज्य जल कृती योजना तयार करण्यात येईल आणि ती केंद्रीय गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाकडून मंजूर करून घेण्यात येईल. या प्रकल्पांसाठी येणारा खर्च केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि शहरी स्थानिक संस्था यांच्यातर्फे विभागून घेतला जाईल. राज्य जल कृती योजनेनुसार प्रत्येक राज्याला केंद्राकडून मिळणारा निधी तीन भागांमध्ये वितरीत केला जाईल.

शहरी स्थानिक संस्थांचे आर्थिक आरोग्य आणि जल सुरक्षा गाठण्यावर लक्ष केंद्रित करून या अभियानामध्ये सुधारणा धोरण समाविष्ट करण्यात आले आहे. पाण्याच्या एकूण मागणीपैकी 20% मागणी पुनर्प्रक्रिया केलेल्या पाण्यातून पूर्ण करणे, उत्पन्न न देणारा पाणी वापर 20% कमी होईल याकडे लक्ष देणे आणि जल साठ्यांना पुनर्जीवित करणे या पाण्याशी संबंधित काही मुख्य सुधारणा आहेत. मालमत्ता करातील सुधारणा, वापरावरील शुल्क आणि शहरी स्थानिक संस्थांची कर्ज पात्रता वाढविणे या काही इतर सुधारणा देखील करण्यात येणार आहेत. या सुधारणा यशस्वीपणे घडवून आणणाऱ्या शहरी स्थानिक संस्थांना प्रोत्साहनपर पारितोषिके दिली जातील.

अधिक माहितीसाठी या लिंक वर क्लिक करा

S.Tupe/S.Chitnis/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com