पीएम्इंडिया

नागरी सेवा क्षमता विकाससाठी नवीन राष्ट्रीय आराखडा

कार्यक्षम सार्वजनिक सेवा पुरवण्यासाठी  वैयक्तिक, संस्थात्मक आणि प्रक्रिया स्तरावर  क्षमता विकास व्यवस्थेत व्यापक सुधारणा

पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील मनुष्यबळ परिषद नागरी सेवा क्षमता निर्मिती आराखड्याला मंजुरी देणार आणि देखरेख ठेवणार

प्रशिक्षण मानके सुसंगत बनवण्यासाठी ,  सामायिक विद्याशाखा आणि संसाधने तयार करण्यासाठी आणि सर्व केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थांवर देखरेख ठेवण्यासाठी क्षमता निर्मिती आयोग  स्थापन केला जाणार

ऑनलाइन लर्निंग प्लॅटफॉर्मचे  स्वामित्व, परिचालन आणि जागतिक दर्जाची शैक्षणिक आशय बाजारपेठ बनवण्यासाठी पूर्ण मालकी असलेले एसपीव्ही

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने खालील संस्थात्मक चौकटीसह राष्ट्रीय नागरी सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम (एनपीसीएससीबी) सुरु करायला मंजुरी दिली आहे.

(i) पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली सार्वजनिक मनुष्यबळ परिषद

(ii) क्षमता विकास आयोग

(iii) डिजिटल मालमत्ता मालकी आणि परिचालन तसेच ऑनलाइन प्रशिक्षणासाठी तंत्रज्ञान प्लॅटफॉर्म साठी विशेष प्रयोजन कंपनी (एसपीवी)

(iv) कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय युनिट

प्रमुख वैशिष्ट्ये

राष्ट्रीय नागरी सेवा क्षमता विकास कार्यक्रमाची काळजीपूर्वक रचना केली आहे जेणेकरून जगभरातील उत्तम संस्थां आणि पद्धतींमधील शैक्षणिक संसाधनांचा स्वीकार करतानाच भारतीय संस्कृती आणि संवेदनशीलता यात ती खोलवर रुजलेली असेल. एकात्मिक सरकारी ऑनलाईन प्रशिक्षण – iGOT Karmayogi Platform च्या स्थापनेद्वारे हा कार्यक्रम उपलब्ध होईल. या कार्यक्रमाची मुख्य मार्गदर्शक तत्वे पुढीलप्रमाणे -:

(i) ‘नियम आधारित’कडून भूमिका आधारित’ मनुष्यबळ व्यवस्थापन परिवर्तनाला सहकार्य करणे. नागरी सेवकांना कामाचे वाटप त्यांच्या पदाच्या गरजेनुसार त्यांच्या क्षमतेशी जोडणे

(ii) ‘ऑफ साइट शिक्षण पद्धतीला पूरक ‘ऑन साइट शिक्षण पद्धतीवर भर देणे

(iii) शिक्षण सामग्री, संस्था आणि कार्मिक सहित सामायिक प्रशिक्षण पायाभूत संरचना असलेली परिसंस्था निर्माण करणे

(iv) नागरी सेवेशी संबंधित सर्व पदांना भूमिका, कार्ये, आणि क्षमता (एफआरएसी) संबंधी दृष्टिकोनानुसार अद्ययावत करणे आणि प्रत्येक सरकारी संस्थेत निवडक एफआरएसीला प्रासंगिक शिक्षण सामुग्रीची निर्मिती करणे आणि पुरवणे

(v) सर्व नागरी सेवकांना आत्मप्रेरित आणि आदेशित शिक्षण पद्धतीमध्ये त्यांचे वर्तन , कार्य आणि कार्यक्षेत्र संबंधित क्षमता निरंतर विकसित आणि मजबूत करण्याची संधी उपलब्ध करून देणे

(vi) प्रत्येक कर्मचाऱ्यासाठी वार्षिक वित्तीय योगदानाच्या माध्यमातुन शिकण्याच्या सामायिक आणि समान परिसंस्था निर्माण करण्यासाठी आपापल्या संसाधनांमध्ये थेट गुंतवणूक करण्यासाठी सर्व केन्द्रीय मंत्रालये आणि विभाग आणि त्यांच्या संघटनांना सक्षम बनवणे.

(vii) सार्वजनिक प्रशिक्षण संस्था, विद्यापीठे , स्टार्ट-अप आणि व्यक्तिगत तज्ञांसह शिक्षण संबंधी सर्वोत्तम सामुग्रीच्या विकासाला प्रोत्साहन देणे आणि भागीदारी करणे

(viii) क्षमता विकास, आशय निर्मिती, वापरकर्त्यांचा प्रतिसाद आणि क्षमतेनुसार तसेच धोरणात्मक सुधारणांसाठी क्षेत्रांची निवड करण्याबाबत आयजीओटी -कर्मयोगी द्वारा पुरवण्यात आलेल्या माहितीचे विश्लेषण करणे

उद्देश:

एक क्षमता विकास आयोग स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे, जेणेकरून सहकार्यात्मक आणि सामायिक आधारावर क्षमता विकास परिसंस्था व्यवस्थापन आणि नियमनात एकसमान दृष्टिकोन सुनिश्चित करता येईल.

आयोगाची भूमिका पुढीलप्रमाणे असेल-

• वार्षिक क्षमता विकास योजनांना मंजुरी देण्यात पीएम सार्वजनिक मनुष्यबळ परिषदेला सहाय्य करणे.

• नागरी सेवा क्षमता विकास संबंधी सर्व केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थावर देखरेख ठेवणे

• अंतर्गत आणि बाहेरचे शिक्षक आणि संसाधन केंद्रांबरोबर सामायिक शिक्षण संसाधनांची निर्मिती करणे

• हितधारक विभागांबरोबर क्षमता विकास योजनाच्या अंमलबजावणीवर समन्वय आणि देखरेख ठेवणे

• प्रशिक्षण आणि क्षमता विकास, शिक्षण शास्त्र आणि पद्धतीच्या मानकीकरणाबाबत शिफारशी सादर करणे

• सर्व नागरी सेवांमध्ये मिड-करिअर प्रशिक्षण कार्यक्रमांसाठी निकष ठरवणे

• सरकारला मनुष्यबळ व्यवस्थापन आणि क्षमता विकास क्षेत्रांमध्ये आवश्यक धोरणात्मक हस्तक्षेप सुचवणे

iGOT- कर्मयोगी प्लॅटफॉर्म भारतात दोन कोटींहून अधिक अधिकाऱ्यांची क्षमता वाढवण्यासाठी व्यापक आणि अत्याधुनिक संरचना उपलब्ध करेल. हा प्लॅटफॉर्म शैक्षणिक सामुग्रीसाठी एक आकर्षक आणि जागतिक दर्जाची बाजारपेठ म्हणून उदयाला येण्याची शक्यता आहे ज्यामध्ये काळजीपूर्वक संकलित केलेली माहिती आणि डिजिटल ई–लर्निंग सामग्री उपलब्ध केली जाईल. क्षमता विकास व्यतिरिक्त प्रशिक्षणार्थी कालावधीनंतर पुष्टीकरण, उपयोजन, कामाचे वाटप आणि रिक्त पदांची अधिसूचना इ. सेवांसंदर्भातील बाबी प्रस्तावित कार्यकुशलतेच्या चौकटीत एकत्रित केल्या जातील.

भविष्यासाठी भारतीय नागरी सेवकाला अधिक सर्जनशील, रचनात्मक अधिक क्रियाशील, व्यावसायिक, प्रगतीशील, ऊर्जावान, सक्षम,पारदर्शक आणि तंत्रज्ञान सक्षम बनवणे हे मिशन कर्मयोगीचे उद्दिष्ट आहे. विशिष्ट भूमिका-क्षमतानी सुसज्ज नागरी सेवक उच्च गुणवत्ता मानकांच्या प्रभावी सेवा सुनिश्चित करू शकेल.

आर्थिक भार:

सुमारे 46 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सामावून घेण्यासाठी 2020-2021 पासून 2024-25 पर्यंत 5 वर्षांच्या कालावधीत 510.86 कोटी रुपये खर्च केले जातील. हा खर्च 50 दशलक्ष डॉलर्स इतक्या बहुपक्षीय सहाय्यातुन आंशिक स्वरूपात केला जाईल. एनपीसीएससीबीसाठी संपूर्ण मालकीचे स्पेशल पर्पज व्हेईकल (एसपीव्ही) कंपनी अधिनियम, 2013 च्या कलम 8 अंतर्गत स्थापन केले जाईल. एसपीव्ही ही ‘नफ्यासाठी नसलेली’ कंपनी असेल आणि आयजीओटी-कर्मयोगी प्लॅटफॉर्मची मालकी आणि व्यवस्थापन करेल. एसपीव्ही सामग्रीचे प्रमाणीकरण, स्वतंत्र प्रक्षेपित मूल्यमापन आणि टेलिमेटरी डेटा उपलब्धतेशी संबंधित सामग्री, बाजारपेठेचे ठिकाण आणि मुख्य व्यवसाय सेवा व्यवस्थापन करेल. केंद्र सरकारच्या वतीने एसपीव्हीकडे सर्व बौद्धिक संपत्ती अधिकार आहेत. आयजीओटी-कर्मयोगी प्लॅटफॉर्मच्या सर्व वापरकर्त्यांच्या कार्यक्षमतेच्या मूल्यांकनासाठी एक योग्य देखरेख आणि मूल्यांकन व्यवस्था देखील ठेवली जाईल जेणेकरून प्रमुख कामगिरीचा डॅशबोर्ड तयार केला जाऊ शकेल.

पृष्ठभूमि:

नागरी सेवांची क्षमता विविध प्रकारच्या सेवा पुरवण्यात , कल्याणकारी कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीत आणि प्रशासनाशी संबंधित कामे पार पाडण्यात महत्वपूर्ण भूमिका बजावतात. कार्य संस्कृतीतील परिवर्तन, सार्वजनिक संस्थाचे बळकटीकरण आणि नागरी सेवा क्षमता निर्माण करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान स्वीकारून नागरी सेवा क्षमतांमध्ये परिवर्तनात्मक बदल आणण्याचा प्रस्ताव आहे जेणेकरून नागरिकांना प्रभावीपणे सेवा पुरवता येतील.
पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील सार्वजनिक मनुष्यबळ परिषदेत केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रख्यात मनुष्यबळ अभ्यासक, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय तज्ञ असतील जे क्षमता वाढवण्याच्या कार्याला धोरणात्मक दिशा देतील.