पीएम्इंडिया

नवी दिल्ली, 11 ऑक्टोबर 2023

भारत सरकारचे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि पापुआ न्यू गिनीचे माहिती आणि दळणवळण मंत्रालय यांच्यात 28 जुलै 2023 रोजी लोकसंख्येच्या स्तरावर डिजिटल परिवर्तनासाठी यशस्वी डिजिटल उपाययोजनांच्या विभागणीच्या क्षेत्रात सहकार्य प्रस्थापित करण्यासाठी झालेल्या सामंजस्य कराराला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मंजुरी देण्यात आली. 

तपशीलः

दोन्ही देशांमध्ये डिजिटल परिवर्तनाच्या उपक्रमांच्या अंमलबजावणीमध्ये डिजिटल तंत्रज्ञान आधारित उपाययोजना( मुख्यत्वे इंडिया स्टॅक) आणि अनुभवांची देवाणघेवाण आणि निकटच्या सहकार्याला प्रोत्साहन देणे हा या सामंजस्य कराराचा उद्देश आहे. 

दोन्ही पक्षांमध्ये झालेल्या कराराच्या तारखेपासून हा करार अंमलात येईल आणि तो तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू राहील.

परिणाम:

डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या (DPI) क्षेत्रात सरकार ते सरकार आणि व्यवसाय ते व्यवसाय या दोन्ही प्रकारच्या सहकार्यात वाढ होईल. 

पार्श्वभूमी:

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय(MeitY) माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय सहकार्याला चालना देण्यासाठी अनेक देशांसोबत आणि बहुस्तरीय संस्थांसोबत सहकार्य करत आहे. या काळात इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने(MeitY) माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात सहकार्याला आणि माहितीच्या देवाणघेवाणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी समकक्ष संघटना/ संस्थांसोबत सामंजस्य करार/ सहकार्य करार/ करार केले आहेत. देशाला डिजिटल सक्षम समाजात आणि ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थेत रुपांतरित करण्यासाठी भारत सरकारच्या डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया या उपक्रमांना अनुसरून ही पावले उचलण्यात आली आहेत. या बदलत्या परिदृश्यामध्ये व्यवसाय संधींचा शोध घेण्याची, सर्वोत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण करण्याची आणि परस्पर सहकार्याला वृद्धींगत करण्याच्या उद्देशाने गुंतवणूक आकर्षित करण्याची आत्यंतिक गरज आहे.

गेल्या काही वर्षात भारताने डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या(DPI) अंमलबजावणीत आपल्या नेतृत्वाचे प्रदर्शन केले आहे आणि अगदी कोविड महामारीच्या काळातही लोकांना सार्वजनिक सेवा पुरवल्या आहेत. परिणामी अनेक देशांनी भारताच्या अनुभवातून शिकण्याबाबत आणि भारतासोबत सामंजस्य करार करण्याबाबत स्वारस्य दाखवले आहे.

‘इंडिया स्टॅक सोल्युशन्स’ या भारताने सार्वजनिक सेवांचे वितरण आणि त्यांची उपलब्धता लोकसंख्येच्या स्तरावर करून देण्यासाठी विकसित केलेल्या उपाययोजना आहेत. सार्वजनिक सेवा सहजतेने उपलब्ध करून देणे, कनेक्टीव्हिटीमध्ये वाढ करणे आणि डिजिटल समावेशनाला प्रोत्साहन देणे हा या मागील उद्देश आहे. खुल्या तंत्रज्ञानावर त्यांची उभारणी करण्यात आली आहे आणि त्या आंतरपरिचालनक्षम आहेत आणि नवोन्मेष आणि समावेशक उपाययोजनांना चालना देणाऱ्या उद्योग आणि समुदायांच्या सहभागाचा सुयोग्य वापर करण्यासाठी त्यांची रचना करण्यात आली आहे. मात्र, प्रत्येक देशाच्या गरजा आणि आणि डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या उभारणीमधील आव्हाने वेगवेगळी आहेत, तरीही मूलभूत कार्य समान आहे, ज्यामुळे जागतिक सहकार्य करणे शक्य आहे.

N.Chitale/S.Patil/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai