पीएम्इंडिया

संपूर्ण देशातून आलेले संशोधक, शेतकरी बंधू आणि येथे उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर, आपण सर्वजण एका महत्वपूर्ण, अतिशय गंभीर आणि अत्यंत आवश्यक अशा विषयावर विचार विनिमय करण्यासाठी एकत्र आलो आहोत.

मी आत्ताच आपण सर्वांनी केलेले सादरीकरण पाहिले. आपले विचार ऐकून घेतले. आपण यासाठी घेतलेल्या परिश्रमाबद्दल आणि या विचार-विनिमय सत्राबद्दल खूप खूप धन्यवाद देतो. कृषी हा विषय असा आहे की, यामध्ये हजारों वर्षांपूर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या  आपल्या संस्कृतीचे बंध  गुंफलेले आहेत. ही संस्कृती जोपासली, वाढवली आहे. तिला सशक्तही केले आहे, हे एक सत्य आहे. आपल्या शास्त्रांमध्ये लिहिले आहे की,

कृषि धन्या, कृषि मेध्या,

जन्तोनाव, जीवनाम कृषि.

याचा अर्थ असा आहे की, कृषी क्षेत्र हे संपत्ती आणि मेधा म्हणजे बुद्धी प्रदान करते. आणि कृषी हा मानवी जीवनाचा आधार आहे. म्हणूनच जो विषय इतका प्राचीन, जुना आहे, कृषी या विषयामध्ये भारतीय संस्कृती आणि भारतीय जीवन पद्धती यांनी संपूर्ण  विश्वाला दिशा दाखवण्याचं काम केलं आहे. शेतीमध्ये वापरण्यात येत असलेल्या सर्व तंत्रज्ञानाचा परिचय भारतानेच जगाला करून दिला आहे. या विषयी ज्यावेळी आपण बोलतो त्यावेळी इतिहास, वर्तमान आणि भविष्य या तिन्ही गोष्टी लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे.

परदेशामधून भारतामध्ये येणारे लोक भारतामधील शेती करण्याची पद्धत, कृषी तंत्रज्ञान पाहून आश्चर्यचकीत होत असत, असे वर्णन भारतीय शेतीविषयी इतिहासामध्ये वर्णन आढळते. आपल्याकडे उत्तम व्यवस्था, त्याचप्रमाणे चांगले तंत्रज्ञान, वैज्ञानिक पद्धतीने केली जाणारी लागवड संपूर्ण जगाला आपल्या कृषी पद्धतीने खूप काही शिकवले आहे. इतकेच नाही तर घाघ आणि भटरी या सारख्या शेतक-यांच्या शेतीसंबंधी आवश्यक असलेल्या वेगवेगळ्या हंगामाची महती स्पष्ट करणा-या कविता अतिशय समर्पक शब्दामध्ये केल्या आहेत. शेतीच्या विशिष्ट कामाची माहिती सांगणा-या अनेक कविता आहेत. परंतु गुलामीच्या प्रदीर्घ काळामध्ये हा सगळा अनुभव त्याचबरोबर शेतीविषयी आपण बनवलेली सगळी व्यवस्थासुद्धा विस्कळीत झाली.

स्वातंत्र्यानंतर आपल्या देशातल्या शेतकऱ्यांनीअगदी रक्ताचा घाम गाळून पुन्हा एकदा शेती व्यवसाय धडाडीने केला. स्वातंत्र्यानंतर अगदी अन्नधान्याच्या कणा कणाला मोताद असलेल्या आमच्या शेतकरी बंधूंनी अन्नधान्याच्याबाबतीत देशाला स्वयंपूर्ण बनवले आहे. गेल्या वर्षी तर आपल्या शेतकरी बांधवांनी  भरपूर परिश्रम करून अगदी विक्रमी खाद्यान्न, फळ, फळावळ तसेच भाजीपाला पिकवला. आत्तापर्यंत इतकं प्रचंड उत्पादन कधीच झालेलं नव्हतं. यावरून आपल्या देशातल्या शेतकरी वर्गाचं सामर्थ्‍य  किती आहे, हे दिसून येते. केवळ एका वर्षामध्ये डाळीचं उत्पादन सुमारे 17 दशलक्ष टन वाढून ते जवळपास 23 दशलक्ष टनापर्यंत जावून पोहोचले आहे.

स्वातंत्र्यानंतर कृषी क्षेत्राचा विस्तार तर खूप वेगानं झाला. परंतु शेतकरी बंधू आपला स्वतःचा विकास करू शकला नाही. त्याच्या व्यक्तिगत विकास सातत्याने आकुंचित होवू लागला. इतर क्षेत्रांचा विचार केला आणि तुलना केली तर शेतीमधून मिळणारे उत्पन्न कमी, कमी होवू लागले. त्यामुळे नवीन पिढीला शेतामध्ये नांगर धरण्यापेक्षा शहरामध्ये जावून लहान-मोठी नोकरी करणे जास्त योग्य वाटायला लागले. यामुळे आता काळ असा आला की, संपूर्ण देशाला अन्न सुरक्षा देणा-या शेतकरी बांधवाची आपल्या स्वतःच्या उत्पन्नाची सुरक्षा धोक्यामध्ये आली आहे. सध्या निर्माण झालेली ही सगळी परिस्थिती आपल्या सगळ्यांना माहीत आहेच. वास्तविक शेती आणि शेतकरी वर्गाची नेमकी स्थिती कशी आहे, याची तुम्हा लोकांना माझ्यापेक्षा जास्त माहिती आहे. आणि तरीही मी आपल्याशी याविषयावर बोलतोय. याला कारण म्हणजे ज्यावेळी आपण मागच्या, जुन्या परिस्थितीचा, अनुभवाचा आढावा घेतो, विश्लेषण करतो, त्याचवेळी नवीन मार्ग सापडत असतात. नवीन दृष्टिकोन ठेवून आपण जर काम करायला सुरूवात केली तर काम करण्याचे नवनव्या पद्धती सूचत जातात. अशावेळी आपल्याच लक्षात येतं की, आपण जे काही आधी केलं, त्याचा म्हणावा तितका, अपेक्षित परिणाम मिळाला नाही. आता या प्रयत्नांमध्ये सुधारणा करण्याची, कामाच्या पद्धतीमध्ये बदल करण्याची आवश्यकता आहे. अशा प्रकारे केले जाणारे कार्य विश्लेषणच आपल्या देशाच्या शेतकरी बांधवांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष्य आपण निश्चित केले आहे, ते गाठण्यासाठी महत्वपूर्ण आधार ठरणार आहे. या लक्ष्याच्या प्राप्तीसाठी आपल्या प्राचीन दृष्टिकोनाचा विचार करणंही गरजेचं आहे, त्याशिवाय हे लक्ष्य गाठणं अशक्य आहे. त्याचबरोबर संपूर्ण कृषी क्षेत्राचा समग्रपणे विचार केल्याशिवाय हे लक्ष्य गाठता येणार नाही.

ज्यावेळी आपण शेतकरी वर्गाचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचं लक्ष्य समोर ठेवू आणि अनेक लहान-लहान समस्या सोडवण्यास प्रारंभ करू, त्याचवेळी हळू-हळू त्याचा विस्तार एका मोठ्या कृषी आंदोलनामध्ये होत आहे, हे आपल्याला दिसून येईल.

मित्रांनो, आपण सगळ्यांनीच एक दृश्य पाहिले असेल. शेतामध्ये बैलाला एका मोठ्या जाडसर दोरखंडाने खांबाला, खुंटाला बांधलं जातं. अशावेळी बैल त्या खुंट्याभोवतीच गोल गोल फिरत असतो. त्यावेळी त्याला वाटत असतं की, आपण चालतोय. परंतु सत्यामध्ये त्यानं आपली एक विशिष्ट कक्षा निर्माण करून घेतलेली असते. आणि त्यामध्येच तो गोल गोल फिरत असतो. भारतीय कृषी क्षेत्रालाही अगदी याचप्रमाणे बंधनामधून मुक्त करण्याची एक मोठी जबाबदारी आपल्या सर्वांवर आहे.

शेतकरी वर्गाचा विकास व्हावा, शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढावे, यासाठी बियाणांपासून ते बाजारापर्यंत निर्णय घेतले जात आहेत. उत्पादन क्षेत्रामध्ये स्वयंपूर्ण बनण्याच्या या कालखंडामध्ये संपूर्ण पर्यावरण यंत्रणा शेतकरी वर्गाच्या हितकारक बनवण्याचे काम करण्यात येत आहे. शेतकरी वर्गाचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी आंतर-मंत्रालय समिती बनवण्यात आली आहे. नीती आयोग तसंच आपल्यासारखे अनेक संशोधक, शेतकरी, कृषी क्षेत्रामध्ये असणारे भागिदार घटक यांच्याबरोबर अतिशय सखोल चर्चा, विचार-विनिमय करून सरकारने एक दिशा निश्चित केली आहे. आणि त्या मार्गावरून आता पुढे वाटचाल सुरू केली आहे.

यंदाच्या अंदाजपत्रकामध्ये शेतकरी वर्गाला त्यांच्या पिकाला योग्य किंमत मिळण्यासाठी महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आल्याचे जाहीर केले आहे. आमचे पाशा पटेल यांनी उत्साहाने त्याचे वर्णनही केले आहे. उपाययोजनांनुसार शेतकरी वर्गाने त्यांच्या पिकासाठी केलेल्या खर्चापेक्षा  कमीत कमी 50 टक्के जास्त म्हणजे किमान दीडपट मूल्य निश्चितपणे मिळणार आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या किमान हमी दराचा संपूर्ण लाभ सर्व शेतकरी वर्गाला मिळावा यासाठी राज्य सरकारांच्या सहकार्याने केंद्र सरकार काम करीत आहे.

याआधीच्या कमतरता आहेत, उणिवा आहेत, त्या दूर करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी सर्व दृष्टीने चांगली, हमी असणारी एक व्यवस्था विकसित करावयाची आहे. बंधू आणि भगिनींनो, शेतकरी वर्गाचे उत्पन्न वाढावे यासाठी सरकारने चार वेगवेगळ्या स्तरांवर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रीत केले आहे.

सर्वात प्रथम, शेतीवर होत असलेला खर्च कशा पद्धतीने कमी होवू शकेल, यासाठी कोणती पावले उचलावी लागतील, याचा विचार केला आहे.

दुसरे म्हणजे, शेतीमालाला चांगली किंमत मिळण्यासाठी नेमकी कोणती पावलं उचलली पाहिजेत, हे लक्षात घेणे.

तिसरे म्हणजे, शेतातून पिक काढल्यानंतर ते बाजारापर्यंत पोहोचण्याच्या प्रवासामध्ये पिक, फळे, भाजीपाला यांचे जे नुकसान होते, ते रोखण्यासाठी प्रयत्न करणे.

आणि चौथे म्हणजे, शेतकरी वर्गाला अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल, यासाठी वेगळी व्यवस्था निर्माण करणे.

आमच्या सरकारने रणनीती तयार करुन, त्यांचा तांत्रिकदृष्ट्या विचार करून, त्याचबरोबर कायदेशीर मार्गांची तपासणी करून या चारही स्तरांना आधार निर्माण केला आहे. तंत्रज्ञानाचा लाभ कशा प्रकारे जास्तीत जास्त घेता येईल, याचा विचारही करून नेमके परिणाम काय होतील हे पाहिले आहे. विशेष म्हणजे सकारात्मक परिणाम आता दिसून येत आहेत.

आपण जर नीम कोटिंग यूरियाचा विषय घेतला तर सरकारच्या या एका निर्णयामुळे शेतकरी वर्गाचा खर्च खूप कमी झाला आहे. यूरिया 100टक्के नीम कोटिंग केलेला मिळतो. त्यामुळे हे खत अधिक प्रभावी ठरत आहे. शेतक-यांना पूर्वीपेक्षा कमी यूरिया शेतात घालावा लागतो. जास्त यूरिया वापरण्याची गरज आता राहिली नाही. कमी यूरिया वापरला जात असल्यामुळे त्यांचे पैसे वाचले आहेत आणि शेतीचं उत्पन्न वाढल्यामुळे कमाई वाढली आहे. इतके मोठे परिवर्तन केवळ नीम कोटिंग यूरियामुळे होवू शकले आहे.

बंधू आणि भगिनींनो, देशभरातल्या 11 कोटींपेक्षा जास्त शेतकरी बंधूंना आत्तापर्यंत ‘मृदा आरोग्य पत्रिका’ देण्यात आली आहे. मृदा आरोग्य पत्रिकेमुळे अन्नधान्याचे उत्पादन वाढले आहे. आपल्या या मातीमध्ये नेमके कोणते घटक कमी आहेत, कोणते खत घातले तर ही कमतरता भरून काढता येवू शकते, याची माहिती आता शेतकरी बंधूना आधीच मिळालेली असते. देशाच्या 19 राज्यांमध्ये “मृदा आरोग्य पत्रिका”यावर आधारित एक अभ्यास पाहणी करण्यात आली. त्यामध्ये लक्षात आले की, मृदा आरोग्य पत्रिकेच्या आधारावर शेती करीत असलेल्यांची संख्या वाढतेय आणि  रासायनिक खतांच्या वापराचे प्रमाण 8 ते 10 टक्के कमी झाले आहे. विशेष म्हणजे  उत्पादनामध्ये मात्र 5 ते 6टक्के वृद्धी झाली आहे.

परंतु मित्रांनो, मृदा आरोग्य पत्रिकेचा पूर्ण फायदा कधी मिळणार आहे, हेही आपण लक्षात घेतले पाहिजे. ज्यावेळी प्रत्येक शेतकरी मृदा आरोग्य पत्रिकेचा लाभ नेमका काय आहे, हे लक्षात घेईल आणि त्याप्रमाणे आपल्या शेतामध्ये, शेतीकामामध्ये आवश्यक ते बदल करून पिकांची लागवड करेल, तेव्हा खरोखरीच खूप लाभ होणार आहे. यातूनच संपूर्ण पर्यावरणाचे चांगले चक्र विकसित होवू शकणार आहे. मला असं वाटतं की, मृदा आरोग्य चाचणी आणि त्याचा आलेला अहवाल यांच्या आधारे शेतकरी बांधवांनी पिकांच्या लागवडीचा विचार केला पाहिजे. त्याचबरोबर पीक आणि उत्पादनाच्या पॅकेजच्या प्रशिक्षणाचा एक विभाग तयार केला पाहिजे. आपल्या कृषी विद्यापीठांमध्ये कृषी विज्ञानाचा अभ्यासक्रम तयार करतांना या विभागाचा समावेश त्यामध्ये केला पाहिजे. विशेष म्हणजे हा विभाग कौशल्य विकासाशीही जोडता येवू शकणार आहे.

जे विद्यार्थी हा अभ्यासक्रम उत्तीर्ण करतील, त्यांना विशेष प्रमाणपत्र देण्याचाही विचार करता येईल या प्रमाणपत्राच्या आधारे विद्यार्थी आपली स्वतःची मृदा आरोग्य तपासणी प्रयोगशाळा आपल्या गावामध्येच सुरू करू शकतील. विशेष म्हणजे त्यांना यासाठी मुद्रा योजनेमधून कर्ज मिळू शकेल. अशा प्रकारे व्यवस्था निर्माण करण्याबाबतही विचार करण्याची आवश्यकता आहे.भविष्यामध्ये संपूर्ण माहितीसाठी, सगळ्या प्रयोगशाळा, एकीकृत केंद्राला जोडल्या जातील. आणि मृदा आरोग्याविषयी सर्व आकडेवारी, केंद्रीकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असेल तर संशोधक आणि शेतकरी या दोघांच्याही अतिशय सोईचं आणि फायद्याचं ठरणार आहे. मृदा आरोग्य पत्रिकेच्या केंद्रीय माहिती केंद्रामध्ये उपलब्ध असलेल्या माहितीच्या आधारे आमचे कृषी संशोधक मातीचे आरोग्य, पाण्याची उपलब्धता आणि  हवामान यांच्याविषयी शेतकरी बंधूंना योग्य प्रकारे मार्गदर्शन करू शकतील. अशा प्रकारची कार्यप्रणाली विकसित करण्याची आवश्यकता आहे.

मित्रांनो, आमच्या सरकारने देशाच्या कृषी धोरणाला एक नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. योजनांच्या अंमलबजावणींची पद्धत बदलण्यात आली आहे. याचे उदाहरण म्हणजे प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेचे देता येईल. यामघ्ये दोन वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये एकाच वेळी काम केले जात आहे. यामध्ये देशामध्ये सूक्ष्म सिंचनाचा विस्तार केला जात आहे. त्याच्या जोडीने दुसरीकडे सध्या अस्तित्वात असलेल्या जलसिंचनाचे जाळे अधिक मजबूत करण्यात येत आहे. यासाठी आमच्या सरकारने दोन-दोन, तीन-तीन दशके प्रलंबित राहिलेल्या देशभरातल्या  99 जलसिंचन प्रकल्पांचे काम पूर्ण करण्यासाठी समयसीमा निश्चित केली आहे. या सिंचन योजनांसाठी 80 हजार कोटींपेक्षा जास्त निधी राखून ठेवण्यात आला आहे. सिंचन प्रकल्प शक्य तितक्या लवकर पूर्ण  व्हावेत, यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्नशील आहे, त्याला आता यश येत असून या वर्षाच्या शेवटी जवळपास 50 योजना पूर्ण होतील. आणि उर्वरित प्रकल्प पुढच्या वर्षीपर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.

याचा अर्थ जी कामे 25-30 वर्षे पूर्ण झाली नाहीत, योजना तशाच अडकल्या होत्या, त्या आम्ही 25-30 महिन्यांमध्ये पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. या पूर्ण होत असलेल्या योजनांमुळे देशातल्या कोणत्या ना कोणत्या भागातल्या शेतकरी बांधवाचा शेतीवरचा खर्च कमी करण्यास मदत होत आहे. पाण्याच्या बाबतीत शेतकरी वर्गाला असलेली चिंता मिटवत आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेमधून आत्तापर्यंत 20 लाख हेक्टरपेक्षा जास्त भूमीक्षेत्र सूक्ष्म जलसिंचनाच्या कक्षेमध्ये आणण्यात आले आहे.

कृषी क्षेत्रामध्ये विम्याची काय परिस्थिती होती, याविषयी तर आपल्या सगळ्यांनाच खूप चांगले माहीत आहे. शेतकरी आपल्या पिकाचा विमा उतरवण्यासाठी जात होता, तर त्याला पिकापेक्षा जास्त हप्ता द्यावा लागत होता. पीक विमा क्षेत्रही खूप छोटे होते. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत आमच्या सरकारने केवळ विमा हप्ता कमी केला असे नाही, तर विम्याची व्याप्तीही आम्ही वाढवली आहे.

मित्रांनो, मला माहिती मिळाली की, या योजनेमध्ये गेल्यावर्षी जे विमा दावे निकालात काढले त्यामध्ये 11हजार कोटी रूपये शेतकरी बांधवांना देण्यात आले. जर प्रत्येक शेतक-याला दिलेली प्रतिहेक्टर रक्कम पाहिली तर ती याआधीच्या तुलनेमध्ये दुप्पट आहे. या योजनेमुळे कित्येक शेतकरी बांधवांचे प्राण वाचले आहेत. कितीतरी कुटुंबांना या योजनेमुळे आर्थिक मदतीचा हात मिळाला आहे. मात्र या गोष्टींची वर्तमानपत्रांमध्ये कधीच मोठी, शीर्ष बातमी झाली नाही. किंवा त्याकडे कोणीही लक्ष दिले नाही. म्हणून आपल्या सर्वांचे आता कर्तव्य आहे की,सगळ्यांनी या योजनेची माहिती जास्तीत जास्त शेतकरी बांधवांपर्यंत  पोहोचवली पाहिजे. त्याचबरोबर या योजनेमध्ये सगळे सहभागी कसे होतील, त्यासाठी आपण प्रयत्न केले पाहिजेत.

वर्ष 2018-19 मध्ये पेरणी झालेल्या क्षेत्रापैकी कमीत कमी 50 टक्के क्षेत्र पीक विमा योजनेखाली यावे, इतका या योजनेचा विस्तार करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले असून त्या दृष्टीने सरकार सध्या काम करीत आहे. बंधू आणि भगिनींनो, आमचे सरकार देशाच्या कृषी क्षेत्रामध्ये एक विपणन संरचना विकसित करण्याचे काम करीत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार यांनी मिळून निर्णय घेतले आणि त्यांची अंमलबजावणी करताना सहकार्य महासंघाच्या भावनेने कार्य केलं तर शेतकरी वर्गाचा सगळ्यात जास्त  लाभ होणार आहे.

आता यासाठी शेतकरी बांधवांचा विचार करून एक आदर्श, आधुनिक कायदा बनवून राज्य सरकारांनी तो लागू करावा, असा आग्रह धरण्यात आला आहे. कृषी उत्पादन आणि अन्नधान्याचा असलेला साठा त्याचबरोबर विपणन यांच्याशी संयुक्तपणे जोडलेला भूमी भाडे कायदा असेल. कृषी माल साठवणुकीसाठी गोदाम मार्गदर्शकांचे सुलभीकरण करावे, अशा कितीतरी कायद्यांविषयी आमच्या सरकारने निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे शेतकरी वर्गाचे सक्षमीकरणाचे काम होत आहे.

2022 पर्यंत शेतकरी बांधवांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांना मिळून काम करावेच लागणार आहे. शेतामध्ये धान्य पिकल्यानंतर ते विक्रीसाठी बाजारापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी आलेले पिक वाया जावू नये म्हणून प्रधानमंत्री कृषी संपदा योजनेचे काम करण्यात येत आहे. यामध्ये विशेष लक्ष कृषी क्षेत्राला अधिक बळकटी आणण्यासाठी देण्यात येत आहे. “ड्राय स्टोअरेज”, “कोल्ड स्टोअरेज”, “वेअर हौसिंग”यांच्या माध्यमातून संपूर्ण पुरवठा साखळी तयार करण्यात येत आहे.

या अंदाजपत्रकामध्ये “ऑपरेशन ग्रीन”ची घोषणा करण्यात आली आहे. हा उपक्रमसुद्धा  पुरवठा साखळीशी जोडलेला आहे. याचा फायदा फळे आणि भाजीपाला पिकवत असलेल्या शेतकरी बांधवांना खूप होणार आहे. ज्या देशामध्ये दूध उत्पादन क्षेत्रामध्ये अमूलचे मॉडेल अतिशय यशस्वी होते, त्यामुळे लाखो शेतकरी बांधवांचे उत्पन्न वाढणारे ठरते, त्याचप्रमाणे आॅपरेशन ग्रीन ‘टॉप’ म्हणजेच टोमॅटो, ऑनियन (कांदा), आणि पोटॅटो (बटाटा) यांचे पिक घेत असलेल्या शेतकरी वर्गाला खूप लाभकारी ठरणार आहे.

मित्रांनो, गावांमधल्या स्थानिक मंडयांचे घावूक बाजारपेठेशी म्हणजे ‘एपीएमसी’ला जोडणे. आणि त्यापुढे जागतिक बाजारपेठेपर्यंत एकात्मिक बाजारपेठ करण्याची अतिशय आवश्यकता आहे.

कृषी बाजारपेठेसंबंधी मला मिळालेली माहिती अशी आहे की, इंग्रजांच्या काळामध्ये एक स्वतंत्र आयोग बनवण्यात आला होता. आणि त्या आयोगानेही शेतकरी वर्गासाठी दर 5-6 किलोमिटरवर एक मंडई असली पाहिजे, अशीच सूचना केली होती. शंभर वर्षांपूर्वी ज्या गोष्टीचा विचार केला गेला होता, तीच गोष्ट आता लागू करण्याचे भाग्य मला मिळाले आहे. या अंदाजपत्रकामध्ये ग्रामीण किरकोळ कृषी बाजारपेठ, म्हणजे ‘जीआरएएम- ग्राम’ ची संकल्पना मांडण्यात आली आहे, त्याचा हा परिणाम आहे. यानुसार देशातल्या 22 हजार ग्रामीण बाजारांना आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा देवून त्यांचा दर्जा सुधारण्यात येणार आहे. आणि मग त्यांना ‘एपीएमसी’च्या जोडण्यात येणार आहेत. म्हणजेच एका बाजूने आपल्या शेतापासून 5-10-15 किलोमिटरच्या अंतरावर शेतकरी बांधवाला बाजारपेठेला जोडणारी एक चांगली व्यवस्था निर्माण होवू शकणार आहे. शेतकरी या ग्रामीण बाजारामध्ये आपल्या शेतामधला माल थेट ग्राहकाला विकू शकणार आहे.

आगामी दिवसांमध्ये ही विक्री केंद्रे शेतकरी वर्गाचे उत्पन्न वाढवणारे, रोजगार आणि कृषी आधारित ग्रामीण कृषी अर्थव्यवस्था बळकट करणारी नवीन ऊर्जा केंद्रे बनतील. या व्यवस्थेला आणखी मजबूत करण्यासाठी सरकार कृषी उत्पादक संघटना- ‘एफपीओ’ला प्रोत्साहन देत आहे. शेतकरी आपल्या क्षेत्रामध्ये, आपल्या पातळीवर, लहान-लहान संघटना बनवूनही ग्रामीण बाजार आणि मोठ्या मंडया यांच्याशी संलग्न होवू शकतो. अशा पद्धतीने संघटनांचे सदस्य बनून ते घावूक खरेदी करू शकतील त्याचप्रमाणे घावूक विक्रीही करू शकतील. आणि यामुळे शेतकरी आपले उत्पन्न वाढवू शकतील.

या अंदाजपत्रकामध्ये आणखी एक घोषणा करण्यात आली आहे, ती म्हणजे, कृषी उत्पन्न संघटनांना, सहकारी संस्थांप्रमाणे प्राप्तीकरामध्ये सवलत देण्यात येणार आहे. महिला स्वमदत समुहांना या कृषी उत्पन्न संघटनेच्या मदतीने सेंद्रीय, सुगंधी आणि वनौषधी शेतीबरोबर जोडण्याची योजनाही शेतकरी वर्गाचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी एक महत्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे.

सहकारी मंडळींनो, आज काळाची मागणी आहे की, आम्ही हरित क्रांती आणि धवल क्रांती याच्याबरोबरच जल क्रांती, नील क्रांती, मधूर क्रांती आणि सेंद्रीय क्रांती यांनाही जोडले पाहिजे. या सर्व क्षेत्रांमुळे शेतकरी बांधवांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळणार आहे. त्याचबरोबर मुख्य स्त्रोत म्हणूनही उत्पन्नाचा मार्ग हा असू शकतो. सेंद्रीय शेती, मधुमक्षिका पालन, तृणशेती, सौर शेती, असे अनेक आधुनिक पर्याय आमच्या शेतकरी वर्गापुढे आहेत. मात्र यासाठी त्यांच्यामध्ये जागरूकता निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे.

परंपरागत आणि सेंद्रीय शेती यांची माहिती देण्यासाठी एक डिजिटल व्यासपीठ तयार करण्यात यावे, असा माझा आग्रह आहे. या डिजिटल व्यासपीठाच्या आधारे बाजारपेठेमध्ये असलेली मागणी, मोठे ग्राहक, पुरवठा साखळी यांच्याविषयी शेतकरी वर्गाला सेंद्रीय शेतीशी संबंधित सर्व माहिती देता येणे शक्य होणार आहे.

शेतीविषयक सर्व संबंधित क्षेत्रामध्ये काम करीत असलेल्या शेतकरी बांधवांना कर्ज मिळणे सुकर जावे, यासाठीही सरकार काम करीत आहे. या अंदाजपत्रकामध्ये 10हजार कोटी रूपयांचा निधी विशेष करुन मत्स्य व्यवसाय आणि पशू संवर्धन या क्षेत्रासाठी राखून ठेवण्यात आला आहे. या क्षेत्रासाठी  पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी दोन निधींची तरतूद करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली आहे. शेतकरी बांधवांना वेगवेगळ्या संस्थांकडून आणि बँकांकडून कर्ज मिळताना कोणताही त्रास होवू नये म्हणून गेल्या तीन वर्षांमध्ये कर्ज म्हणून द्यावयाच्या रकमेमध्ये साडे आठ लाख रूपयांवरून या अंदाजपत्रकामध्ये 11लाख कोटीं रूपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.

शेतकरी वर्गाला कर्जाची रक्कम उपलब्ध करण्याबरोबरच त्यांना कृषी कामाच्या गरजेच्या वेळी, आवश्यक असेल त्यावेळी कर्ज मिळावे, यासाठी सरकार विशेष प्रयत्न करीत आहे. साधारणपणे लहान शेतकरी बांधवांना सहकारी संस्थांकडून कर्ज मिळण्यामध्ये समस्या निर्माण होतात, असे दिसून आले आहे. त्यामुळे आमच्या सरकारने सर्व प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आगामी दोन  वर्षामध्ये देशभरातील 63 हजार कृषी सहकारी संस्थांचे संगणकीकरणाचे काम पूर्ण होईल. आणि मग कर्ज देण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होवू शकणार आहे.

जन-धन योजना आणि किसान क्रेडिट कार्ड यांच्यामार्फतही शेतकरी वर्गाला कर्ज देण्याचा मार्ग सोपा करण्यात आला आहे. सहकारी मंडळींनो, ज्यावेळी मला समजलं की, बांबूला वृक्षाच्या गटामध्ये ठेवण्यात आले आहे. आणि रितसर परवानगीशिवाय वृक्षतोड करणे गुन्हा ठरतो. त्यामुळे बांबू परवानगीविना तोडता येत नाही. त्याचबरोबर तो दुसरीकडे वाहून नेताही येत नाही. ही माहिती समजल्यावर मला खूप आश्चर्य वाटलं. आता बांधकाम क्षेत्रामध्ये बांबू किती महत्वाचा आहे, हे आपल्याला सगळ्यांनाच माहीत आहे. फर्निचर बनवणे, कलात्मक वस्तू बनवणे,अगरबत्ती, पतंग, काडीपेट्याच्या काड्या यांच्यासाठीही बांबू वापरला जातो. परंतु आपल्याकडे बांबू कापण्यासाठी परवानगीची अतिशय गुंतागुंतीची प्रक्रिया असल्यामुळे अनेक शेतकरी आपल्या शेतामध्ये बांबूची लागवड करण्याचे धाडस दाखवत नव्हता. आता आम्ही हा कायदा बदलून टाकला आहे. आमच्या सरकारच्या या निर्णयामुळे बांबूची लागवड करूनही शेतकरी बांधवांना आपले उत्पन्न वाढवण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे.

आणखी एक महत्वपूर्ण बदल घडवून आणण्याच्या दिशेने आपण वाटचाल करीत आहोत. आणि हा बदल “कृषी प्रजाती”यांच्याशी संबंधित आहे. साथी मंडळींनो, आपल्या देशामध्ये इमारतीसाठी लागणारे लाकूड जेवढे उपलब्ध आहे, उत्पादित होते, ते देशाच्या आवश्यकतेपेक्षा खूपच कमी आहे. देशाची लाकडाची गरज देशामधून भागवली जावू शकत नाही. लाकडाचा पुरवठा आणि मालाला असलेली मागणी यांच्यामध्ये खूप मोठी तफावत आहे. वृक्षांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे, हे लक्षात घेवून सरकार आता बहुउद्देशीय वृक्ष प्रजातींची लागवड करण्यावर भर देणार आहे. आता शेतकरी आपल्या शेतामध्ये काही विशिष्ट प्रकारची झाडे लावू शकेल, आणि 5 वर्षे, 10 वर्षे, 15 वर्षांच्या कालावधीनंतर त्यांची छाटणी करून ते लाकूड बाहेर पाठवू शकेल. यामुळे त्या शेतकरी बंधूचे किती उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात वाढू शकणार आहे. अशा प्रकारे बहुउद्देशीय वृक्ष प्रजातींची लागवड करण्याचे स्वातंत्र्य आता शेतकरी वर्गाला मिळणार आहे.

प्रत्येकाच्या घरी-दारी वृक्ष ही संकल्पना शेतकरी बांधवांच्या अनेक गरजा पूर्ण करणारी ठरणार आहे. आणि त्याचा देशाच्या पर्यावरणालाही लाभ होणार आहे. देशातल्या 22 राज्यांनी हे बदललेले नवीन नियम लागू केले आहेत, याचा मला आनंद होतो आहे. कृषी क्षेत्रामध्ये सौर ऊर्जेचा जास्तीत जास्त वापर करणे, हे सुद्धा शेतकरी बांधवांचे उत्पन्न वाढीसाठी लाभदायक ठरणार आहे. या गोष्टी लक्षात घेवून गेल्या तीन वर्षामध्ये शेतक-यांसाठी सरकारने जवळपास पावणे तीन लाख सौर पंप मंजूर केले आहेत. यासाठी जवळपास अडीच हजार कोटी रूपयांचा निधी मंजूर केला आहे. सौर पंपांमुळे डिझेलवर होणारा त्यांचा खर्चही खूप वाचला आहे.

सरकार आता देण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. जास्त वीज निर्मिती झाली तर शेतकरी वर्गाला आर्थिक मदत होवू शकणार आहे. सरकार आता शेतकऱ्यांना विद्युत निर्मितीक्षम सौर पंप देण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. जर त्या शेतकरी बांधवाने त्याच्या गरजेपेक्षा जास्त विजेची निर्मिती केली तर त्याला ती विकता येणार आहे, आणि आर्थिक उत्पन्न मिळवता येणार आहे.

मित्रांनो शेतामधून जे उपपदार्थ निघतात ते देखील उत्पन्नाचे एक मोठे माध्यम आहे. यापूर्वी या दिशेने जास्त विचार करण्यात आला नव्हता, मात्र आमचे सरकार शेतीमधील टाकाऊ पदार्थांपासून संपत्ती निर्माण करण्यावर देखील काम करत आहे. येथे उपस्थित बहुतेक लोकांना अशा प्रकारचीच एक नासाडी चांगल्या प्रकारे ठाऊक असेल, ही नासाडी होत आहे. ही नासाडी होत आहे केळ्याच्या झाडाची, केळीच्या पानांचा देखील उपयोग होतो, फळे विकली जातात, मात्र त्याचे जे खोड असते ते शेतकऱ्यांसाठी अडचणीचे ठरते, अनेकदा शेतकऱ्यांना ही शिल्लक राहिलेली निरुपयोगी खोडे कापण्यासाठी, त्यांना हटवण्यासाठी हजारो रुपये खर्च करावे लागतात, त्यानंतर या खोडांना रस्त्याच्या कडेला अशा प्रकारे फेकले जाते. प्रत्यक्षात याच खोडाचा औद्योगिक कागद बनवण्यासाठी, फॅब्रिक बनवण्यासाठी वापर केला जाऊ शकतो.

देशाच्या वेगवेगळ्या भागात अशा प्रकारची मोहीम आता जोर धरू लागली आहे जी शेतीमधील टाकाऊ पदार्थांमधून संपत्ती मिळवण्यासाठी काम करत आहे.

काथ्याचा टाकाऊ पदार्थ असो, नारळाच्या करवंट्या असोत, बांबूमधील वाया घटक असोत, पीकांची कापणी केल्यानंतर शेतात उरलेले टाकाऊ घटक असोत या सर्वांमुळे उत्पन्न वाढू शकते.

या अर्थसंकल्पात सरकारने गोवर्धन योजनेची देखील घोषणा केली आहे. ही योजना ग्रामीण स्वच्छतेमध्ये वाढ करण्याबरोबरच गावात निर्माण होणाऱ्या बायोगॅसमुळे शेतकऱ्यांचे आणि पशुपालन करणाऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे आणि बंधू भगिनींनो, केवळ उपउत्पादनांमुळेच संपत्ती मिळेल असेही नाही, जे मुख्य पीक आहे, मुख्य उत्पादन आहे, अनेकदा त्याचा देखील वेगळ्या प्रकारे केलेला वापर उत्पन्न वाढवू शकतो. जसे उसापासून इथेनॉलचे उत्पादन. आमच्या सरकारने इथेनॉलशी संबंधित धोरणात मोठा बदल करून आता पेट्रोलमध्ये 10टक्के ब्लेंडिंगला परवानगी दिली आहे. म्हणजे साखरेची मागणी पूर्ण केल्यानंतर जो ऊस शिल्लक राहील त्यातून इथेनॉलचे उत्पादन करता येऊ शकेल. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतक-यांची स्थिती अधिक चांगली होऊ शकेल.

देशात कृषी क्षेत्राची हाताळणी कशा प्रकारे केली जात आहे, आमचे सरकार या व्यवस्थेला बदलत आहे. कृषी क्षेत्रात एका नव्या संस्कृतीची स्थापना करण्यात येत आहे. ही संस्कृती आपल्या सामर्थ्याला, आपल्या संसाधनांना, आपल्या स्वप्नांना न्याय देणार आहे. हीच संस्कृती 2022पर्यंत संकल्पातून सिद्धीच्या आमच्या प्रवासाला पूर्ण करणार आहे.

जेव्हा देशाच्या गावांचा उदय होईल तेव्हा भारताचा देखील उदय होईल. जेव्हा देश सशक्त होईल तेव्हा देशाचा शेतकरी आपोआपच सशक्त होईल आणि म्हणूनच आज मी जी सादरीकरणे पाहिली. आमच्या पाशा पटेलांची अशी तक्रार होती की त्यांना आठ मिनिटेच मिळाली, मी त्यांना आठ तास देत राहतो. मात्र, जे विचार मी ऐकले आहेत- हे बरोबर आहे की या ठिकाणी थोड्या वेळात सर्व गोष्टी सादर करण्यात आल्या. पण तुम्ही जी मेहनत केली आहे, या आधी तुम्ही लोकांशी संपर्क साधून माहिती गोळा केली, लहान गटात येथे येण्यापूर्वी तुम्ही त्याचे विश्लेषण केले आहे- एका प्रकारे अनेक लोकांना यात सहभागी करून, एकत्र करून त्यातून काही ना काही अमृत काढले आहे. तुमच्या कष्टाचा एक क्षणही वाया जाऊ दिला जाणार नाही. तुमच्या सूचनांना तितक्याच गांभीर्याने प्रत्येक पातळीवर सरकारमध्ये अतिशय बारकाईने पडताळून पाहिले जाईल. काही तात्काळ अंमलात येतील, काही नंतर येतील, असे होऊ शकते, मात्र ही मेहनत करण्यामागे एक प्रामाणिक प्रयत्न होता की जोपर्यंत आपण सरकारी चौकटीतील विचार करण्याची पद्धत बदलायची आहे, शेतकऱ्‍यांच्या मूलभूत गोष्टी समजून घ्यायच्या असतील तर ज्यांची नाळ जमिनीशी जोडलेली आहे त्यांच्याशी आपली जवळीक निर्माण झाली तरच कदाचित व्यवहारी गोष्टी आपल्याला समजतील. आणि म्हणूनच देशभरात हा प्रयत्न करून तुम्हा सर्व अनुभवी लोकांसोबत विचारविनिमय करण्याचा हा प्रयत्न केला आहे.

दुसरी गोष्ट आहे, याला पुढे कसे नेणार याचा विचार झाला पाहिजे, असे मला वाटते. सर्वप्रथम भारत सरकारचे सर्व विभाग जे याच्याशी संबंधित आहेत, त्याचे सर्व अधिकारी येथे उपस्थित आहेत, संबंधित अनेक मंत्री येथे उपस्थित आहेत. या सर्व सूचनांवर नीती आयोगाच्या नेतृत्वाखाली मंत्रालयांचा परस्परांशी समन्वय कसा असावा, यावर विचार विनिमय झाला पाहिजे आणि कृतीयोग्य मुद्दे कसे काढले जाऊ शकतात, प्राधान्य कसे निश्चित करायचे. संसाधनांच्या कारणामुळे एखादे काम अडून राहत नाही, असा मला ठाम विश्वास आहे.

दुसरी बाब, जसे तुम्हा सर्वांना माहित आहे आपल्या आपल्या परंपरागत परंपरामधून बाहेर पडायचे आहे. आपल्याला तंत्रज्ञान आणि विज्ञानाचा स्वीकार केला पाहिजे आणि ज्या विज्ञानाने विध्वंस आणला आहे त्यापासून मुक्ती मिळवली पाहिजे. काही वेळा गरजेचे असू शकेल पण जे कालबाह्य झाले आहे तर त्याला धरून ठेवण्याची गरज नाही, त्यातून बाहेर पडण्याची गरज आहे. मात्र, त्यासाठी वेगळे प्रयत्न करावे लागतील. मला असे वाटते जसा स्टार्टअप्स चा विषय आला आहे, अशा गोष्टींवर आपली कृषी विद्यापीठे, त्यात याच विषयांवर लक्ष केंद्रित करून काही काम होऊ शकते का?  याच प्रकारे या ठिकाणी जितके विषय आले आहेत काय? कृषी अभ्यासक विद्यार्थ्यांसाठी आपण हॅकॅथॉन सारखे कार्यक्रम आयोजित करू शकतो का? आणि ते एकत्र बसून- गेल्या काही दिवसात मी सरकारच्या साधारणपणे 400 समस्यांना घेऊन, आपल्या देशाच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे विद्यार्थी आले होते, त्यांच्यासाठी हॅकॅथॉन कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते आणि 50-60 हजार विद्यार्थ्यांनी हा विषय घेतला आणि अजिबात न थांबता 36-36 तास बसून त्यांनी या गोष्टींवर चर्चा, विचारविनिमय केला आणि सरकारला काही उपाय सुचवले. त्यातील अनेक उपाय सरकारच्या विभागातील समस्यांवरील उपाय होते, जे सरकारकडून अनेक वर्षांपासून केले जात नव्हते, ते या तरुणांनी तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया अतिशय सुयोग्य करण्याचे काम केले.

आपल्या कृषी विद्यापीठांनी हॅकॅथॉनचे आयोजन करावे, अशी माझी इच्छा आहे. त्याच प्रकारे आपल्या आयआयटी असोत किंवा आपल्या आयआयआयटी असोत किंवा आपली आघाडीची अभियांत्रिकी महाविद्यालये असोत ती एखादा आठवडा किंवा दहा दिवस, आजकाल प्रत्येक महाविद्यालयात रोबोटिक साठी सप्ताह साजरा केला जातो, दोन सप्ताह साजरे केले जातात. ही चांगली गोष्ट आहे. नॅनो टेक्नॉलॉजीसाठी सप्ताह साजरा होतो, ही चांगली गोष्ट आहे. आपण आपल्या आयआयटी, आपल्या आयआयआयटी  किंवा आपल्या अग्रणी अभियांत्रिकी महाविद्यालयात देशभर एका संकल्पनाधारित समूहात त्यांच्या कृषितंत्रज्ञान संबंधाच्या अनुषंगाने दहा दिवसांचा महोत्सव साजरा केला पाहिजे. सर्व तंत्रज्ञान विशेषज्ञ लोकांनी भारताच्या गरजेनुसार एकत्र विचारविनिमय करावा आणि त्यात स्पर्धा करण्याचा आपण प्रयत्न करू शकतो का?

आता पुन्हा त्यांना पुढे घेऊन जाऊया. त्याच प्रकारे जो विषय मी माझ्या भाषणात देखील सांगितले की मृदा आरोग्य पत्रिका, आता आज बघा आपण रक्त तपासणी करण्यासाठी लॅबोरेटरी मध्ये जातो, पॅथॉलॉजी लॅबोरेटरी मध्ये. आज पॅथॉलॉजी लॅबोरेटरी हा स्वतःच एक मोठा व्यवसाय बनला आहे. खाजगी पॅथॉलॉजी लॅबोरेटरी  असतात. अशाच प्रकारे गावागावांमध्ये आपल्या मृदा तपासणी प्रयोगशाळा असतील असे संभव आहे का ? त्यासाठी आपल्या विद्यापीठांमध्ये प्रमाणपत्रांची  व्यवस्था असली पाहिजे आणि त्या लोकांसाठी मुद्रा योजनेमधून पैसा उपलब्ध करण्यात आला पाहिजे. त्यांना तंत्रज्ञान उपकरणे उपलब्ध केली जावीत. त्यावेळी प्रत्येक शेतक-याला वाटेल की चला शेतामध्ये जाण्यापूर्वी आपण पूर्णपणे आपल्या जमिनीची मृदा तपासणी करून घेऊया आणि आपण त्याचा रिपोर्ट घेऊन, त्याबद्दल कोणाचे मार्गदर्शन घेऊया. आपण ही व्यवस्था विकसित करू शकतो आणि यामुळे देशात जर आपण गावागावात मृदा तपासणी प्रयोगशाळांचे पाठबळ दिले तर अशा लाखो तरुणांना रोजगार मिळू शकेल आणि ही केंद्रे एक प्रकारे गावाच्या शेतीविषयक कामांमध्ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोन निर्माण करण्यासाठी एक खूप मोठा चालनादायक घटक बनू शकतो. या दिशेने आपण काम केले पाहिजे.

पाण्यासंदर्भात देखील जशी मृदा तपासणीची गरज असते, पाण्याच्या चाचण्या देखील त्याच प्रयोगशाळेत आपण हळहळू विकसित केल्या पाहिजेत. कारण शेतक-याला इतक्या प्रकारे , त्याची पद्धत काय आहे? तो बियाणे कुठून आणतो, आयुष्यभर तो एकाच दुकानातून बियाणे आणतो, , त्याला काहीही माहीत नसते, तो सांगत राहतो गेल्या वेळी मी कापडाच्या पिशवीतून घेऊन गेलो होतो बियाणे, यावेळी पण मला कापडी पिशवीतीलच पाहिजे, पॉलिथिन पिशवीमधील नको, इतकाच विचार तो करतो आणि ते घेऊन जातो.

त्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी आज डिजिटल ऍनिमेशनच्या माध्यमातून त्याला समजावता येऊ शकते. जे त्याच्या मोबाइलमध्ये येईल. जर त्याला बियाणे खरेदी करायला जायचे असेल तर त्याला सांगा या सहा गोष्टी लक्षात ठेवायला, मग हे घे. त्यावेळी तो विचार करेल, विचारायला लागेल, दहा प्रश्न विचारायला सुरुवात करेल.

आपण दळणवळणात, तिकडे गुजरातमध्ये, संपूर्ण भारतात आज जितकी लोकसंख्या आहे, त्यापेक्षा जास्त मोबाईल फोन आहेत. डिजिटल कनेक्टिविटी आहे. आपण ऍनिमेशनच्या माध्यमातून शेतक-यांपर्यंत या सर्व गोष्टी कशा प्रकारे पोहोचवू शकतो, हे सर्व विषय जर आपण त्यांच्यापर्यंत घेऊन जाऊ शकलो तर मला नक्की खात्री आहे आपण खूप मोठा बदल घडवून आणू शकतो. तर आपण याच गोष्टींना विचारात घेऊन,जितक्या सूचना…. आता जसे पशुपालनासंदर्भातील विषय आला. आता जसे आपल्या येथे या सर्व विषयांसंदर्भात कोणताही कायदा नाही आहे, असे सांगण्यात आले.

माझी इच्छा आहे की  डिपार्टमेंटने हे पाहावे की अशा प्रकारचा कायदा तयार करण्यात यावा जेणेकरून या गोष्टींना बळ मिळेल आणि ज्या चुकीच्या गोष्टी आहेत त्या चुकीच्या गोष्टींपासून मुक्ती मिळेल आणि एक प्रमाणित व्यवस्था विकसित झाली पाहिजे. तर जितक्या सूचना येतील आणि माझ्यासाठी देखील हे खूपच शिकवण देणारे होते. मला बरेच काही शिकायला मिळाले. या विषयांची माहिती घेण्यात मला देखील खूपच रस होता. पण आज ब-याच गोष्टी माझ्यासाठी नव्या होत्या. तुमच्यासाठी देखील उपयुक्त असतील. अगदी आमच्या विभागातील लोकांसाठी देखील असतील आणि मला नक्कीच वाटते की हे मंथन उपकारक ठरेल.

जी सादरीकरणे आपण तयार केली आणि जे आपल्या प्रत्यक्ष शेतात काम करणारे शेतकरी आहेत ज्यांची या विषयावर हुकूमत आहे, राज्यांमध्ये जाऊन, राज्यांशी संबंधित शेतक-यांना भेटून अशाच प्रकारचा दोन दिवसांचा एक कार्यक्रम आपण तिथे देखील करू शकतो का? आणि तिथे देखील याच धर्तीवर याच प्रकारे हा कार्यक्रम झाला पाहिजे. कारण एक प्रयोग एका राज्यात चालतो, तोच प्रयोग आपला देश इतका मोठा आहे की तो दुसऱ्या राज्यात चालणार नाही. एक सिद्धता शेतकऱ्याच्या डोक्यात पक्की झाली, दुसऱ्या राज्यात त्याच विषयावर दुसरा सिद्धांत मान्य होतो.

आणि म्हणूनच आम्ही कृषी हवामान विभागाच्या हिशोबाने म्हणा या राज्यनिहाय म्हणा जे काही योग्य वाटेल, आम्ही त्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकले तर मला असे वाटते की ते बरेच उपयुक्त ठरेल. तिसरी बाब म्हणजे या सर्व विषयांवर सर्व विद्यापीठे देखील संवाद करू शकतील का?

किमान शेवटच्या वर्षात किवा शेवटच्या नाही तर एका वर्षी तिथल्या विद्यार्थ्यांनी एकत्र येऊन जोपर्यंत आपण मानसिक चिंतन करत नाही, विचारमंथन करत नाही, त्याला खालपर्यंत त्याच रुपात संभ्रम न ठेवता  आणि विचलित न होता घेऊन जात नाही तोपर्यंत त्याचा परिणाम मिळत नाही आणि  म्हणूनच ही बाब पुढे नेण्याचा एक आराखडा ज्यात विद्यापीठे असतील, ज्यात विद्यार्थी असतील आणि ज्यात तज्ञ असतील. असे होऊ शकते की सर्व विषय काही अशा ठिकाणी उपयोगी ठरणार नाहीत ज्या ठिकाणी त्यांची गरज नसेल. पण जिथे गरज असेल तिथे काय करायचे?

या ठिकाणी एक गोष्ट आपण विस्तडत स्वरुपात आपण करू शकलेलो नाही आणि  ती आहे मूल्यवर्धनाची. मला असे वाटते की आपल्या शेतकऱ्यांना मूल्य वर्धन कधी ना कधी, माझा स्वतःचा अनुभव आहे, गुजरातमध्ये जेव्हा आम्ही ज्योती ग्राम योजना राबवली होती, 24 तास वीजेची. आपल्या देशात 24 तास वीज मिळणे एक क्रांतिकारी घटना मानली जाईल. तर आम्ही जेव्हा वीज देण्याची सुरुवात करायचो तेव्हा गाववाल्यांना या वीजेचा काय उपयोग, केवळ टीव्ही पाहण्यासाठी करायचा आहे का? की रात्री उजेड असावा इतकाच आहे? आणि त्यांच्यापैकी अनेकांना त्यांच्या आयुष्यात बदल घडवून आणण्यासाठी काय केले पाहिजे, हे समजवण्यासाठी एक खूप मोठा कार्यक्रम देखील आयोजित केला जायचा.

गांधीनगर जवळ एक गाव आहे. या गावात मिरचीची शेती केली जाते. आता आपल्या देशात ही एक समस्या आहे जेव्हा मिरचीची शेती करायची असेल तेव्हा सर्वच शेतकरी मिरचीची शेती करू लागतात आणि मग त्या पिकाचे भाव पडतात. तर या संपूर्ण गावाची मिरची विकली तरीही संपूर्ण गावाला तीन लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळत नव्हते, शक्यच नव्हते ते. गाववाल्यांनी काय केले- त्यांनी म्हटले की चला बुवा आता तर 24 तास वीज मिळणार आहे. मग आपण एक सोसायटी बनवूया आणि पुढे जाऊया आणि ताबडतोब त्यांनी एक लहान सोसायटी स्थापन केली आणि तात्काळ वीजेचे कनेक्शन घेतले. त्यांनी मिरची लाल होईपर्यंत तिची सर्व प्रक्रिया केली, त्यानंतर लाल मिरचीची पावडर बनवण्यासाठी प्रोसेसर घेऊन आले. जी मिरची त्यांची तीन लाख रुपयात जाणार होती, गावचा शेतकरी त्या भावाने दबून जाणार होता. तीन चार महिने नियोजन केले, त्यात काही कमतरता राहिली ती राहिली. मात्र, तीन चार महिन्यांनतर तीच मिरची 18 लाख रुपयांचे उत्पन्न देऊन गेली.

माझे सांगायचे तात्पर्य हे आहे की मूल्यवर्धनाच्या संदर्भातही आपण शेतक-यांना हे अगदी साध्या पद्धतीने सांगू शकतो. ही गोष्ट खरी आहे की जगात ज्या गतीने या ठिकाणी आयात-निर्यातीवर चर्चा झाली. खूप मोठी गोष्ट आहे की आता कोणीतरी ठरवेल किती टंचाईच्या रुपात तुम्ही घेऊन आला आहात.

आता भारतासारखा एक विशाल देश , त्यात एका कोपऱ्यातशेती उत्पादन झाले असेल तर ते बंदरापर्यंत नेण्यासाठी वाहतूक करायची असेल तर त्यासाठी वाहतुकीचा अमूक खर्च होईल. तरीही ते रिजेक्ट होईल. तुम्हाला माहित आहेच की जगात अशा अशा गोष्टी चालतात, भारतातली दरी जर चांगली विकली जात असेल आणि त्यामागे कोणी काही तरी अफवा पसरवली की ही तर बालकामगारांकडून तयार करण्यात आली आहे. मग सगळेच संपले, जगातील व्यापार बंद. अशा काही काही गोष्टी होत असतात, त्यामुळे आपल्याला कागदी व्यवहार अतिशय योग्य प्रकारे केले पाहिजेत. आपल्या शेतकऱ्यांना समजावले पाहिजे. या दिवसात मला जगातील अनेक देशांशी या गोष्टीसंदर्भात संघर्ष करावा लागत आहे, त्यांच्याशी वाद करावा लागत आहे की तुमचा हा नियम आणि आमचा शेतकरी जे उत्पादन करतो त्या दोन्ही गोष्टी तुम्ही चुकीच्या करत आहात, चुकीचा हस्तक्षेप करत आहात, त्यांचे निकष चुकीचे आहेत आणि त्याची कारणे आता तुम्हाला माहित आहेत.

आपला आंबा, आपला आंबा जगात जावा यासाठी आपल्याला किती आटापिटा करावा लागला. पण आपल्या शेतक-यांना देखील हे समजवावे लागेल, जगात लॉबी आपापले काम करत राहतील, मात्र आपली जी संपूर्ण प्रक्रिया प्रणाली आहे तिला आपल्या जागतिक पातळीवर प्रमाणित करावे लागेल आणि म्हणूनच मी एकदा लाल किल्ल्यावरून सांगितले होते की आपले उत्पादन झिरो डिफेक्ट- झिरो इफेक्ट. कारण जगातील मुख्य निकष तयार व्हायचे आहेत. आपण आपल्या कृषी उत्पादनांना आणि उत्पादने व पॅकेजिंग. आता आपण सेंद्रीय शेतीसाठी सांगतोय, पण सेंद्रीय शेती साठी सर्व निकषांची पूर्तता करण्यासाठी जर आपण प्रयोगशाळा आणि संस्थांची उभारणी नाही केली तर आपली सेंद्रीय उत्पादने जगाच्या बाजारपेठेत जाऊ शकणार नाहीत.  आता आज पहा सुगंधी उत्पादनांच्या ऍरोमॅटिक क्षेत्रात जगात aromatic च्या व्यवसायाची वाढ 40  टक्के असल्याचे मला सांगण्यात आले. जर  40 टक्के वाढ असेल तर त्याचा पूर्ण आधार  कृषी क्षेत्र आहे. जर त्याचा पाया कृषी क्षेत्रावर आधारलेला असेल तर आपण ऍरोमॅटिक जगात भारतासारख्या देशांमध्ये अगदी सामान्यात सामान्य लोकांना रोजगार मिळू शकतो. कारण ऍरोमॅटिक विश्वात आपण ब-याच गोष्टी समाविष्ट करू शकतो आणि म्हणूनच मला असे  वाटते की सुगंधाच्या जगात आपण ब-याच मोठ्या प्रमाणावर योगदान देऊ शकतो. भारतामध्ये विविधता आहे आणि आपण नैसर्गिक गोष्टी देऊ शकतो. तर आपल्याला जागतिक बाजारपेठेला विचारात घेऊन आपल्या भारतातील शेतक-यांना कशा प्रकारे, मी अलीकडच्या काळात आखाती देशातील लोकांशी चर्चा करत आहे. मी त्यांना सांगत आहे की तुम्हाला कोणत्या दर्जाच्या वस्तू हव्या आहेत. तुम्ही आम्हाला त्याबाबच्या सूचना द्या. त्या दर्जाच्या वस्तू बनवण्यासाठी आम्ही आमच्या शेतकऱ्यांपर्यंत तंत्रज्ञान, प्रक्रिया सर्व काही घेऊन जाऊ. पण उत्पादने तुम्ही त्यांच्या शेतांमधूनच खरेदी  करा आणि तुम्हीच तुमची शीतगृहे तयार करा, विविध प्रकारची गोदामे बनवा, तुम्हीच तुमची वाहतूक प्रणाली उभी करा आणि पूर्ण आखाताचे पोट भरण्याचे काम माझ्या देशाचे शेतकरी करू शकतात.

या सर्व गोष्टींवर माझी अलीकडच्या दिवसात जगभरातील लोकांशी चर्चा होत आहे. पण मी तुम्हाला हेच सांगेन की हे जे कष्ट तुम्ही केले आहेत, त्याचा खूप मोठा फायदा होणार आहे आणि मला नाही माहित की पूर्वी काय व्हायचे ते, मात्र माझ्या अधिकाऱ्यांना मी विचारले कारण त्यांना बरीच माहिती असते, कारण पूर्वी तेच करत असायचे, आता देखील तेच करत आहेत. तर ते मला सांगत होते की साहेब असे यापूर्वी कधीही झालेले नाही. हे पहिल्यांदाच होत आहे ज्यामध्ये  accommodations आहेत, कृषी-अर्थशास्त्र वाले  आहेत, शास्त्रज्ञ आहेत, कृषी तज्ञ आहेत विकासात्मक कृषीतज्ञ आहेत, धोरण कर्ते  आहेत या सर्वांना एकत्र करून मंथन केले आहे आणि हे मंथन करण्यापूर्वी बरीच माहिती गोळा करून हे सर्व केले आहे. आणि मला असे वाटते की हा एक चांगल्या दिशेने होणारा प्रयत्न आहे आणि तुम्ही निराश होऊ नका की मी तर सांगून आलो होतो का नाही झाले, असे होऊ शकते काही गोष्टी होण्यामध्ये वेळ लागू शकतो. इतके मोठे सरकार आहे, स्कूटर वळवायची असेल तर लगेच वळते, पण एक खूप मोठी रेल्वे गाडी वळवायची असेल तर कुठे नेऊन वळवावी लागते. जिथे जिथे भेटी दिल्या आहेत तिथे जाऊन वळवून मला आणायचे आहे आणि मी पूर्ण विश्वासाने हे सांगेन की हे आम्ही करून दाखवू. भारतीय शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी आपण एकत्र येऊन काम करुया आणि हा संकल्प पूर्ण करायचा आहे की 2022 पर्यंत भारतातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करायची आहे. ते कृषी उत्पादन असो, पशुपालनातील  असो, किंवा मधुर क्रांती असो किंवा नील क्रांती असो. जितके रस्ते कृषी क्षेत्राशी संबंधित असतील त्या सर्व रस्त्यांनी जाऊन करुया. याच अपेक्षेने तुम्हा सर्वांच्या योगदानाबद्दल मी तुमचा खूप खूप आभारी आहे.

धन्यवाद.

B.Gokhale/S.Bedekar/S.Patil/P.Malandkar