पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत कार्ड आणि डिजीटल साधनांच्या माध्यमातून भरणा करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या निर्णयाला मंजूरी देण्यात आली. यामुळे रोखीचे व्यवहार कमी होतील. सरकारचे विविध मंत्रालय, विभाग आणि संस्था यांना याच्या अंमलबजावणीसाठी मान्यता देण्यात आली आहे. यात काही अल्पकालीन (ज्याची अंमलबजावणी एक वर्षाच्या आत होईल), तर काही दीर्घकालीन (ज्याची अंमलबजावणी दोन वर्षाच्या आत होईल) अशा निर्णयांचा समावेश आहे.

कार्ड आणि डिजीटल साधनांच्या माध्यमातून व्यवहार करण्यास प्रोत्साहन दिल्यामुळे करचुकवेगिरी, सरकारी व्यवहारांचे स्थलांतरण, याला आळा बसेल. नागरिकांना कार्ड आणि डिजीटल साधनांच्या माध्यमातून व्यवहार करण्यास प्रोत्साहन दिल्यामुळे रोखीचे व्यवहार कमी होतील. कार्ड आणि डिजीटल साधनांच्या माध्यमातून भरणा करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी अधिभार, सेवाकर, कार्डवरील शुल्क रद्द करण्यात येणार आहे. व्यापारी सवलत दराचे (मर्चंट डिस्काऊंट रेट) सुसूत्रीकरण करण्यात येईल. डिजीटल माध्यमातून करण्यात येणाऱ्या दूरसंचार सेवांवरील शुल्क याचे सुसूत्रीकरण करण्यात येईल. मोबाईल बँकिंगला प्रोत्साहन, गैरव्यवहार झाल्यास तात्काळ उपाययोजना आणि देशातील व्यवहार पद्धतीची समीक्षा करण्यात येईल.

S.Thakur/S.Tupe/M.Desai