पीएम्इंडिया

गुजरातचे मुख्यमंत्री, विजय रुपाणी

केंद्रीय मंत्रिमंडळातले माझे सहकारी, नितीन गडकरी आणि मनसुख मांडवीया,

या क्षेत्रातले लोकप्रिय खासदार, मनसुख भाई वसावा,

व्यासपीठावरचे मान्यवर,

माझे मित्रहो,

आमचे दहेज म्हणजे भारताची छोटी प्रतिकृती बनला आहे. देशातला असा कोणताच जिल्हा नसेल जिथले लोक इथे नाहीत आणि त्यांच्या उपजीविकेचे साधन दहेजशी जोडले गेले नाही.

संपूर्ण देशात आणि जगातही गुजरातचा व्यापारी दृष्टिकोन आणि जोखीम स्वीकारण्याची वृत्ती नावाजली जात आहे.

गुजरातचा हा पैलू उजळण्यात दहेज भरूच क्षेत्राचे मोठे योगदान आहे.

गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदावर असताना या क्षेत्राच्या विकासाला गती देण्यासाठी मी अनेक वेळा इथे येत असे आणि मी सतत या क्षेत्राशी जोडलेला राहिलो आहे.

या ठिकाणची वीट आणि वीट ,पायरी आणि पायरी मजबूत होताना मी पाहिली आहे.

गेली 15 वर्षे, दहेजच्या विकासासाठी गुजरात सरकारने भगीरथ प्रयत्न केले. त्याचाच परिणाम म्हणून दहेजचा हा संपूर्ण परिसर औदयोगिक दृष्ट्या महत्वाचे स्थान बनला आहे.

मित्रहो, दहेज सेझ अर्थात विशेष आर्थिक क्षेत्र, जगभरातल्या सर्वोच्च 50 औद्योगिक क्षेत्रात स्थान मिळवू शकले, हा गुजरात सरकारच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचा भाग आहे.

हे भारताचे पहिले औद्योगिक क्षेत्र होते ज्याचा जागतिक क्रमवारीत इतका जोरदार प्रवेश झाला.

2011 -12 मधे दहेज विशेष आर्थिक क्षेत्र, जागतिक क्रमवारीत 23 व्या क्रमांकावर होते.

आजही दहेज विशेष आर्थिक क्षेत्र, जगातल्या निवडक औद्योगिक क्षेत्रात आपले विशेष स्थान टिकवून आहे.

दहेज औदयोगिक क्षेत्र केवळ गुजरातच नव्हे तर आपल्या संपूर्ण देशातल्या लाखो युवकांना रोजगार देण्यात महत्वाची भूमिका बजावत आहे. आतापर्यंत या क्षेत्रात 40 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक झाली आहे.

दहेज आर्थिक क्षेत्राच्या या शानदार यशाबद्दल, याच्याशी संबंधित सर्वाचे मी अभिनंदन करून शुभेच्छा देतो. गुजरात सरकारने, दहेज आणि आजूबाजूच्या परिसरातल्या पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात गांभीर्याने लक्ष घातले . म्हणूनच, देशात चार पेट्रोलियम रासायनिक पेट्रोकेमिकल गुंतवणूक क्षेत्र म्हणजे पीसीपीआयआर तयार करण्याची चर्चा सुरु झाली तेव्हा त्यामध्ये गुजरातमधल्या दहेजचेही नाव होते.

पीसीपीआयआर मुळे सव्वा लाखापेक्षा जास्त लोकांना रोजगार मिळाला आहे आणि यातले 32 हजार लोक तर थेट जोडले गेले आहेत. पीसीपीआयआर पूर्ण क्षमतेने विकसित झाल्यानंतर 8 लाख लोकांना कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात रोजगार मिळेल असा अंदाज आहे.

पीसीपीआयआर मुळे दहेज आणि भरूच यांच्या जवळपासच्या परिसरातही पायाभूत सुविधांचा उत्तम विकास झाला आहे. पेट्रोलियम रासायनिक पेट्रोकेमिकल गुंतवणूक क्षेत्रामुळे आर्थिक घडामोडींनाही गती आली आहे.

आज गुजरातचे विशेष गुंतवणूकक्षेत्र, पीसीपीआयआरआणि गुजरात औद्योगिक विकास महामंडळ ही चैतन्यदायी औद्योगिक स्थळे ठरली आहेत. आपल्या डोळ्यासमोर मोठ्या होणाऱ्या बालकाप्रमाणे, मी या जागेचे महत्व वाढताना पहिले आहे त्यामुळे इथे माझ्या भावनाही जोडल्या गेल्या आहेत.

दहेज विशेष गुंतवणूक क्षेत्र, पीसीपीआयआर यांचे महत्व आणखी कोणी वाढवले असेल तर ते ओएनजीसी पेट्रो ऍडिशन्स लिमिटेड (ओपीएएल) अर्थात ओपेलने.

ओपेल इथे एका आश्रयदात्या उद्योगांप्रमाणे आहे. हा देशातला सर्वात मोठा पेट्रोकेमिकल कारखाना आहे. यात सुमारे 30 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून, त्यापैकी 28 हजार कोटीची गुंतवणूक जवळपास झालीही आहे.

मित्रहो, आज भारतात पॉलिमरचा दरडोई वापर फक्त 10 किलो आहे तर जगभरात तो सरासरी 32 किलो आहे.

आता देशातल्या मध्यमवर्गाच्या कक्षा रुंदावत आहेत, जनतेचे उत्पन्न वाढत आहे,शहरांचा विकास होत आहे तर पॉलिमरच्या दरडोई वापरातही निश्चितच वाढ होईल.

ओएनजीसी पेट्रो ऍडिशन्स लिमिटेड ची यात खूप मोठी भूमिका आहे. पॉलिमरशी जोडल्या गेलेल्या उत्पादनाचा वापर पायाभूत क्षेत्र ,गृहनिर्माण,सिंचन, पॅकेजिंग, आरोग्य यासारख्या महत्वाच्या क्षेत्रात होतो.

केंद्र सरकारच्या मेक इन इंडिया आणि स्मार्ट सिटी यासारख्या मोठ्या अभियानातही ओपेलचे योगदान मोठे राहील. 2018 पर्यंत पॉलिमर मधे, ओपेलचा हिस्सा जवळपास 13 टक्के होईल असा अंदाज आहे.

पॉलिमरचा वापर वाढणे याचा सरळ अर्थ म्हणजे लाकूड, कागद, धातू यासारख्या परंपरागत वस्तूचा वापर कमी होईल. म्हणजेच आपल्या देशाच्या नैसर्गिक संसाधनांचे रक्षण होण्यासाठी त्याचा उपयोगच होईल.

देशाच्या पेट्रोकेमिकल विभागाची वेगाने वाढ होत आहे. येत्या दोन दशकात या क्षेत्राची 12 ते 15 टक्क्यांनी वाढ होईल असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.

मित्रहो, भविष्यात या क्षेत्रात आणखी मोठ्या प्रमाणात, पायाभूत सुविधांचा विकास होईल ज्यामध्ये बंदर आधुनिकीकरण, 500 मेगावॅट वीज उत्पादन, टाकाऊ पदार्थ प्रक्रिया प्रकल्पाचा समावेश आहे. देशातल्या लाखो युवकांना यामुळे निश्चितच रोजगारही मिळेल.

कामगारांच्या सुविधेसाठी, रोजगार बाजारपेठ विस्तारावी यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे. उद्योग क्षेत्रात गुंतवणूक आकर्षित करण्याबरोबरच कौशल्य विकासासाठीही भगीरथ प्रयत्न केले जात आहेत. देशात पहिल्यांदाच कौशल्य विकास मंत्रालय निर्माण करून योजनाबद्ध काम सुरु आहे. अनेक वर्षाचे जुने कायदे रद्दबातल करून किंवा त्यामध्ये बदल करून सरकार रोजगार बाजारपेठ विस्तारण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.

प्रशिक्षणार्थी संबंधी कायद्यात सुधारणा करून प्रशिक्षणार्थींची संख्या वाढवण्यात आली आहे. प्रशिक्षणार्थी काळात मिळणाऱ्या मोबदल्यातही वाढ करण्यात आली आहे.

1948 च्या कामगार कायद्यात सुधारणा करून, महिलांनाही रात्री काम करण्याची सुविधा प्रदान करावी असे राज्यांना सुचवण्यात आले आहे.

याशिवाय प्रसूतीसाठीची पगारी रजा 12 आठ्वड्याववरुन 26 आठवडे करण्यात आली आहे.

श्रमिकांच्या घामाचा पैसा आणि बचत ईपीएफ खात्यात जमा होते. हा पैसा त्यांना कधीही, कुठेही मिळावा यासाठी युनिवर्सल अकाउंट नंबर म्हणजे सार्वत्रिक खाते क्रमांक द्यायला सुरुवात झाली आहे.

वस्त्रोद्योगासारख्या, ज्या क्षेत्रात रोजगार वाढण्याची विशेष शक्यता आहे, तिथे आवश्यकतेनुसार, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट म्हणजे निश्चित मुदतीचा रोजगार देण्याची सुविधा देण्यात येत आहे. दुकाने आणि आस्थापने वर्षभर 365 दिवस खुली राहण्यासंदर्भातही राज्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.

मित्रहो, 2014 मधे सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वी देशासमोर कोणती आर्थिक आव्हाने होती हे आपण जाणताच. महागाईवर नियंत्रण नव्हते, गुंतवणूक आणि गुंतवणूकदारांचा भरवसा, दोन्हीही घटत होते. गुंतवणूक घटल्याचा थेट परिणाम पायाभूत क्षेत्र आणि रोजगारावर पडत होता.

मात्र, अर्थव्यवस्थेशी संबंधित प्रत्येक आव्हानाचा मुकाबला करून ती समस्या सोडवण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहिला. अवघ्या जगात चिंतेचे मळभ दाटून आले असताना, भारत मात्र ‘ ब्राईट स्पॉट’ बनून तळपत आहे.

गेल्या वर्षी आलेल्या जागतिक गुंतवणूक अहवालात, 2016 ते 2018 या काळात,जगातल्या सर्वोच्च तीन संभाव्य “होस्ट” अर्थव्यवस्थेत, भारताला स्थान देण्यात आले आहे.

2015 -16 मधे 55 .5 अब्ज डॉलर म्हणजे 3.64 लाख कोटी रुपयांची विक्रमी गुंतवणूक झाली. आतापर्यंतच्या कोणत्याही आर्थिक वर्षातल्या गुंतवणुकीपेक्षा ही जास्त आहे.

दोन वर्षात, जागतिक इकॉनॉमिक फोरम मधे, जागतिक स्पर्धात्मकता निर्देशांकात भारताने 32 स्थानांची झेप घेतली आहे.

जागतिक बँकेच्या, लॉजिस्टिक परफॉर्मन्स निर्देशांकात 2014 मधे, भारत 54 व्या स्थानावर होता. 2016 मधे यात सुधारणा करत भारताने 35 वे स्थान मिळवले आहे.

मेक इन इंडिया हे भारताचे सर्वात मोठे अभियान बनले आहे.

सर्व पत मानांकन संस्थांनी या अभियानाच्या यशाची प्रशंसा केली आहे. मेक इन इंडिया म्हणजे, उत्पादन, रचना आणि कल्पकतेचे, भारत हे जागतिक केंद्र ठरावे यासाठीचा प्रयत्न आहे.

ही मोहीम सुरु असतानाच, आज भारत, जगातला सहावा सर्वात मोठा उत्पादक देश आहे. याआधी भारत नवव्या क्रमांकावर होता.

उत्पादन क्षेत्रातही चांगली वृद्धी होताना दिसत आहे. सकल मूल्य वृद्धी विकास दर हे याचे उदाहरण आहे. 2012 ते 2015 या काळात हा दर 5 ते 6टक्के होता, गेल्या वर्षी हा दर 9.3 टक्क्यावर पोहोचला.

जगातल्या सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये, भारत हा वेगाने विकास पावणारा देश आहे.

बंदर आधारित विकासाला सरकारचे प्राधान्य आहे. सागरमाला योजनेचे कार्य वेगाने सुरु आहे.

बंदर आधुनिकीकरण, नव्या बंदरांची निर्मिती, दळणवळण सुविधा सुधारण्यावर भर, बंदर आधारित औद्योगिकीकरण आणि किनारी समूह विकासाची ही महत्वाकांक्षी योजना आहे.

8 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे 400 पेक्षा जास्त प्रकल्प निवडण्यात आले आहेत आणि एक लाख कोटीच्या प्रकल्पांचे वेग-वेगळ्या टप्प्यावर काम सुरु आहे.

रेल्वे आणि बंदरे यांच्यातल्या उत्तम दळणवळण सुविधेसाठी भारतीय बंदर रेल्वे महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे.

देशात विविध भागात 14 किनारी आर्थिक विभाग प्रस्तावित आहेत.

गुजरात मधे 85 हजार कोटी रुपये खर्चाचे 40 पेक्षा जास्त प्रकल्प चिन्हांकित केले गेले आहेत. सुमारे 5 हजार कोटीच्या प्रकल्पावर काम सुरु झाले आहे.

कांडला बंदरावर मोठ्या योजना सुरु करण्यात आल्या आहेत.

कांडला बंदराची क्षमता वाढवण्यात येत आहे. याशिवाय 1400 एकर मधे स्मार्ट औद्योगिक शहराचा विकास करण्यात येत आहे. यातून सुमारे 50 हजार रोजगारांची निर्मिती होईल.

मालासाठी दोन नव्या जेट्टी आणि एका तेल जेट्टीचे काम सुरु आहे. पवन ऊर्जा प्रकल्प आणि छतांवरचे सौर प्रकल्पही वेगाने पूर्ण केले जात आहेत.

काळा पैसा आणि भ्रष्टाचाराविरोधात नोव्हेंबरमध्ये घेतलेल्या निर्णयानंतर अर्थव्यवस्थेचे नुकसान झाल्याचे जे आरोप होत होते, त्याला गेल्या तिमाहीतल्या आकड्यानी उत्तर दिले आहे.

दिवाळीनंतर झालेल्या या कारवाईला जगभरातल्या मोठ- मोठ्या संघटनांनी आणि जाणकारांनी पाठिंबा दर्शवला आहे.

अँपलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी टीम कूक यांनी, या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होतील असे म्हटले आहे. मायक्रोसॉफ्टचे सहसंस्थापक बिल गेट्स यांनी म्हटले आहे, की या निर्णयामुळे, समांतर अर्थव्यवस्था नष्ट होईल आणि अर्थव्यवस्थेत पारदर्शकता येईल. जागतिक बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा यांनीही या निर्णयाला पाठिंबा व्यक्त केला आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होईल आणि भारताचा हा निर्णय, दुसऱ्या देशात अभ्यासलाही जाईल असे त्यांनी म्हटले आहे.

हा निर्णय धाडसी असल्याचे मलेशियाचे पंतप्रधान नजीब रजाक यांनी म्हटले आहे.

आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीनेही या निर्णयाला पाठिंबा दर्शवला आहे.

नोबेल पुरस्कारविजेते अर्थतज्ञ् मोहमद युनूस यांनी म्हटले आहे की, विमुद्रीकरणामुळे, ग्रामीण आणि असंघटित क्षेत्र आता बँक यंत्रणेच्या आवाक्यात आले आहे.

ब्रिटनमधले प्रसिद्ध वर्तमानपत्र फायनान्शिअल टाइम्सच्या मार्टिन वूल्फ यांनी म्हटले आहे की,या निर्णयामुळे, पैसा गुन्हेगारांच्या हातातून, काढला जाऊन सरकारच्या हाती येईल. या हस्तांतरणामुळे ज्यांचे नुकसान झाले आहे, त्यांना सहानभूती मिळणे कठीणच आहे.

मित्रहो, अर्थव्यवस्थेतला काळा पैसा नष्ट होईल तेव्हा त्याचा फायदा प्रत्येक क्षेत्राला होईल, मग ते आर्थिक क्षेत्र असो वा सामाजिक. आज संपूर्ण जग, भारताच्या या निर्णयाकडे, आदराने पाहत आहे. मित्रहो, शेवटी एक महत्वाची गोष्ट आपल्यासमोर ठेवतो, ती म्हणजे पर्यावरण सुरक्षेची. योजनांचा विस्तार करताना, नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करताना, यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होता कामा नये यावर आपला कटाक्ष असला पाहिजे, हे मी आधीही सांगितले आहेच. पर्यावरण सुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड केली जाऊ शकत नाही.

दहेजमधले वातावरण जसे सर्वांसाठी स्नेहशील आहे, त्याप्रमाणेच दहेज मधले विशेष आर्थिक क्षेत्रही पर्यावरण स्नेही राहील असा मला विश्वास आहे.

या शब्दांबरोबरच मी इथे थांबतो.

आपणा सर्वाना अनेक अनेक धन्यवाद.

B.Gokhale/N.Chitale /P.Malandkar