मॅडम लॅगार्ड, माझे मंत्रिमंडळातील सहकारी श्री जेटली, उपस्थित सर्व
मी आपणा सर्वांचे भारतात आणि दिल्लीत स्वागत करतो. दिल्ली शहराला समृद्ध वारसा आहे, तसेच बरेच ऐतिहासिक संदर्भ आहेत. मला विश्वास आहे की, तुम्ही नक्कीच वेळ काढून यापैकी काही ठिकाणांना भेट द्याल.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने या परिषदेच्या आयोजनासाठी सहकार्य दिले याचा मला आनंद आहे. मॅडम लॅगार्ड, ही परिषद म्हणजे तुमची भारत आणि आशियाविषयी असलेले प्रेम याचे आणखी एक उदाहरण आहे. तुमची दुसऱ्यांदा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी निवड झाली याबद्दल मी तुमचे अभिनंदन करतो. यातून आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेची जाण, संस्थेचे नेतृत्त्व करण्याची तुमची क्षमता यावर जगाचा विश्वास असल्याचे दिसून येते. मॅडम लॅगार्ड, 2010 मध्ये संमत करण्यात आलेला कोटा दीर्घ प्रतिक्षेनंतर अखेर मार्गी लागला. उभरत्या देशांसाठी असलेला कोटा याचे प्रतिबिंब आता जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये दिसून येईल. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या सामुहिक निर्णयप्रक्रियेत आता या देशांना आपले मत मांडता येईल. दिरंगाईमुळे निर्माण झालेला तणाव तुम्ही ज्या पद्धतीने हाताळलात त्यावरुन तुमची असाधारण नेतृत्त्वक्षमता दिसून येते. 2010 मधील निर्णयांवर सर्व देशांची मंजूरी घेण्यासाठी तुम्ही त्यांना राजी केले, यात तुमची भूमिका फार महत्वाची ठरली.
मला विश्वास आहे की, या यशावर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची बांधणी होईल. जागतिक संस्थांमध्ये सुधारणा ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील बदल आणि विकसनशील देशांचा वाढणारा वाटा याचे प्रतिबिंब यात दिसायला हवे. अद्यापही आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा कोटा जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वास्तवाशी सुसंगत नाही. काही ठराविक देशांच्या क्षमतेमध्ये वाढ झाली, याचा कोट्याशी काही संबंध नाही. तर, तो निःपक्षपणा आणि वैधतेचा मुद्दा आहे. कोटा बदलत राहणे हे व्यवस्थेच्या निःपक्षपातीपणासाठी योग्य असल्याची धारणा आहे. गरीब राष्ट्रांसाठी अशा संस्थांच्या वैधतेचा सन्मान करणे, विश्वास आणि आकांक्षाच्या माध्यमातून उभारी घेणे गरजेचे आहे. म्हणून मला आनंद होत आहे, कारण आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने ऑक्टोबर 2017 मध्ये कोट्यामध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
भारताचा नेहमीच बहुपक्षवादावर विश्वास राहिला आहे. आम्हाला वाटते की, जग अधिकाधिक गुंतागुंतीचे होईल तेंव्हा बहुपक्षीय संस्थांची भूमिका वाढेल. तुमच्यापैकी काही जणांना माहित नसेल की, भारत 1944 साली झालेल्या ब्रेटनवूडस परिषदेत सहभागी होता, ज्यातून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची स्थापना झाली. भारताचे प्रतिनिधीत्व श्री आर. के. षण्मुखम चेट्टी यांनी केले होते, ते नंतर स्वतंत्र भारताचे पहिले अर्थमंत्री झाले. म्हणून आमचे संबंध सत्तर वर्षापेक्षाही जुने आहेत. आम्ही एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक आणि न्यू डेवलपमेंट बँक या दोन्हीचे संस्थापक सदस्य आहोत. आम्हाला विश्वास आहे की, आशियाच्या विकासात या दोन्ही बँकाची महत्वपूर्ण भूमिका असेल.
अर्थतज्ज्ञांच्या सल्ल्याने निधी उभारण्यात आला आहे. प्रत्येक सदस्याने याचा लाभ घेतला पाहिजे. आम्हाला असे निर्णय घ्यावे लागतील, ज्यामुळे स्थूल अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य प्राप्त होईल, विकासात्मक वाढ होऊन आणि सहभागीता वाढेल. म्हणून यासाठी हा निधी अतिशय महत्वाचा आहे.
सल्ले देण्याबरोबरच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने निर्णय प्रक्रियेसाठी क्षमता निर्माण करण्याचे कार्य केले पाहिजे. बांग्लादेश, भूतान, मालदीव, नेपाळ, श्रीलंका, भारत आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी ही नवी भागीदारी जाहीर करताना मला आनंद होत आहे. दक्षिण आशिया प्रादेशिक प्रशिक्षण आणि तांत्रिक सहकार्य केंद्राची स्थापना करण्याबद्दल आमच्यात सहमती झाली आहे. हे केंद्र शासकीय आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याचे काम करेल. त्यांचे कौशल्य वृद्धींगत करुन निर्णयप्रक्रियेत त्यांचा सहभाग सुधारेल. तसेच हे केंद्र शासकीय आणि सार्वजनिक संस्थांना तांत्रिक सहकार्यही पुरवेल.
आता मी या परिषदेच्या संकल्पनेकडे वळतो. मी मुख्यतः दोन विषय मांडणार आहेः एक, “आशियाच का?” आणि दुसरा “भारत कसा?” आशिया एवढा महत्वाचा का आहे आणि यात भारताचे योगदान काय असेल?
बऱ्याच जाणकार लोकांचे मत आहे की, 21 वे शतक हे आशियाचे शतक असेल. जगातील प्रत्येकी पाच व्यक्तींपैकी तीन व्यक्ती आशियात राहणाऱ्या आहेत. आशियाचा जागतिक उत्पादन आणि व्यापारात एक तृतीयांश एवढा वाटा आहे. जागतिक परदेशी थेट गुंतवणुकीमध्ये सुमारे 40 टक्के प्रमाण आहे. तसेच हा विभाग जगातील गतिशिल विभागांपैकी एक आहे. जरी सध्या आशियाची गती मंदावली असली तरी हा वेग विकसित देशांपेक्षा तिप्पट आहे. म्हणून, जागतिक अर्थव्यवस्थेला उभारी घेण्याचा दृष्टीने हा आशेचा किरण आहे.
जेंव्हा आम्ही आशियाबद्दल विचार करतो, तेंव्हा आपल्याला एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे ती म्हणजे अनेक बाबतींमध्ये आशिया वेगळा आहे.
उदाहरणार्थ, या परिषदेची संकल्पना आहे ‘भविष्यासाठी गुंतवणूक’. जगातील इतर भागापेक्षा आशियाई व्यक्तींचा बचत करण्याचा नैसर्गिक स्वभाव आहे. अशाप्रकारे ते भविष्यासाठी गुंतवणूक करतात. आशियाई देशांच्या बचतीच्या प्रवृत्तीबद्दल अर्थतज्ज्ञांनीही मत व्यक्त केले आहे. आशियाई व्यक्ती या घर खरेदी करण्यासाठी बचत करतात, घर खरेदी करण्यासाठी कर्ज टाळून.
बरेच आशियाई देश भांडवली बाजारापेक्षा विकसनशील आर्थिक संस्था आणि बँका यावरच अवलंबून असतात. यामुळे आर्थिक क्षेत्राला एक पर्याय निर्माण होतो.
दृढ कौटुंबिक मुल्यांवर आधारित सामाजिक स्थैर्य हे सुद्धा आशियाच्या विकासाचे एक वैशिष्ट्य सांगता येईल. आगामी पिढ्यांसाठी मागे ठेवून जाण्याची प्रवृत्ती आशियाई लोकांमध्ये आहे.
मॅडम लॅगार्ड, तुम्ही जगातील प्रमुख महिला नेत्यांपैकी एक आहात. आशियाचे आणखी एक वैशिष्ट्ये ज्याविषयी फारसे बोलले जात नाही, त्याविषयी ऐकायला तुम्हाला आवडेल. ते म्हणजे महिला नेतृत्वाची मोठी संख्या. भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनिशिया, थायलंड, कोरिया, म्यानमार, फिलीपाईन्स या देशांमध्ये महिलांचे राष्ट्रीय नेतृत्व लाभले आहे. इतर खंडांपेक्षा आशिया खंड याबाबतीत अग्रेसर आहे. आज भारतातील प्रमुख चार राज्य- पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, गुजरात आणि राजस्थान यांचे नेतृत्व लोकशाहीच्या माध्यमातून निवडलेल्या महिलांच्या हाती आहे. भारतीय संसदेचे कनिष्ठ सभागृह असलेल्या लोकसभेत सभापतीपदी एक महिला आहे.
आशियामध्ये भारताचे वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान आहे. आशियाच्या विकासात अनेक मार्गांनी भारताचे ऐतिहासिक योगदान राहिले आहे. चीन, जपान आणि दक्षिणपूर्व आशियाच्या इतर भागामध्ये भारतापासूनच बौद्ध धर्माचा प्रसार झाला. या खंडाच्या संस्कृतीवर याचा फार मोठा प्रभाव आहे. दक्षिण आणि पश्चिम भारतातील राज्ये गेल्या हजारो वर्षांपासून आशियातील इतर भागाशी सागरी व्यापार करत आहेत. भारताच्या राष्ट्रीय चळवळीने हिंसेशिवाय वसाहतवादापासून स्वातंत्र्य मिळू शकते हा संदेश दिला. राष्ट्रीयत्व ही संकल्पना व्यापक आणि सर्वसमावेशक असल्याचे भारताने दाखवून दिले. केवळ भाषा आणि धर्म या संकुचित आधारावर ओळख असता कामा नये. संस्कृत श्लोक आहे, वसुधैव कुटुम्बकम्, अखिल जगत हे एक कुटुंब आहे. हे सर्व एक असल्याचा संदर्भ आहे.
लोकशाही आणि वेगवान आर्थिक विकास हे समीकरण एकत्र असू शकत नाही, असा समज होता तो भारताने खोडून काढला. भारताने जिवंत लोकशाहीच्या माध्यमातून सात टक्क्यांपेक्षाही जास्त विकासदर गाठला. बऱ्याच वेळा असे म्हटले जाते की, लोकशाही ही भारताला वसाहतवादापासून मिळालेली देणगी आहे. पण इतिहासकार आम्हाला सांगतील की, भारताने लोकशाहीची विविध रुपे जसे स्वयंशासन ही कैक शतकांपूर्वीच दाखवले होते, जेंव्हा जगाच्या अनेक भागांमध्ये लोकशाही माहित नव्हती.
भारताने हेही दाखवून दिले की, विविधता असूनही आर्थिक विकास आणि सामाजिक स्थैर्य कसे राखता येते. आम्ही हे सहकार्यपूर्ण आणि स्पर्धात्मक संघराज्यप्रणालीच्या माध्यमातून करत आहोत. समान ध्येय साध्य करण्यासाठी राज्ये आणि केंद्र सरकार एकत्र येते. जी राज्ये चांगली निर्णयप्रक्रिया राबवतात आणि गरीबांना अत्यावश्यक सेवा पुरवतात ते इतरांसाठी उदाहरण ठरते.
आमचा वेगवान आर्थिक विकास हा सुद्धा आशियामध्ये वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. आमच्या भागीदारांना सोडून व्यापारात मुसंडी मारण्याचा आम्ही कधीच प्रयत्न केला नाही. भिकारी हा शेजारी(बेगर दाय नेबर), हे समीकरण आम्ही आमच्या आर्थिक धोरणांमध्ये कधीच राबवले नाही. आमच्या विनिमय दराचे आम्ही अवमूल्यन केले नाही. आम्ही जागतिक आणि आशियाई अर्थव्यवस्थेमध्ये चालू खात्यातील तूटीने भर घातली. म्हणून आम्ही चांगले आशियाई आणि चांगले जागतिक नागरिक आहोत, तसेच आमच्या व्यावसायिक भागीदारांसाठी मागणीचा स्रोत देखील आहोत.
आशियाची यशस्विता आम्ही सर्वजण इच्छितो. मला ठाम विश्वास आहे की, भारत हा आर्थिकदृष्ट्या संपन्न झाल्यानंतरच आशियाच्या विकासात आणि भरभराटीत योगदान देऊ शकेल. जागतिक संकटांमध्ये, मला सांगताना आनंद होत आहे की, भारत हा स्थूल आर्थिक स्थैर्यासाठी स्वर्ग ठरला आणि विश्वास, गतीशिलता आणि संधी यांसाठी प्रकाश ठरला. मॅडम लॅगार्ड, तुम्ही जागतिक अर्थव्यवस्थेमधील “तेजस्वी बिंदू” असा भारताचा उल्लेख केला. माझ्यादृष्टीने ही आनंदाची तसेच जबाबदारीची भावना आहे. गेल्या काही महिन्यातील साध्य केलेले यश आणि आमच्या प्राथमिकता मी तुमच्यासमोर मांडतो.
आम्ही आर्थिक स्थैर्याबरोबरच इतर काही प्रमुख लाभ साध्य केले. महागाई-चलनवाढीच्या दरात घट, वित्तीय तूट कमी केली, जमा-खर्चाचे संतुलन(बॅलेन्स ऑफ पेमेन्टस) आणि परकीय चलनाच्या साठ्यामध्ये वाढ या काही ठळक नोंदी आहेत.
खडतर बाह्य परिस्थिती आणि कमी पर्जन्याचे सलग दुसरे वर्ष असूनही आम्ही 7.6 टक्के विकासदर गाठला, जो प्रमुख जागतिक अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वोच्च आहे.
आम्ही आमच्या आर्थिक प्रशासनात सुधारणा केली आहे. बँक आणि नियामक संस्थांमध्ये हस्तक्षेप आणि भ्रष्टाचार बंद झाला आहे.
आम्ही अतिशय यशस्वी असा आर्थिक समावेशनाचा कार्यक्रम हाती घेतला, अवघ्या काही महिन्यांमध्येच आम्ही दोन कोटी लोकांना बँकिंग प्रणालीमध्ये आणले.
आर्थिक समावेशनाच्या कार्यक्रमामुळे स्वयंपाकाच्या गॅससाठी थेट लाभ हस्तांतरीत करणारा आमचा जगातील सर्वात मोठा आणि यशस्वी कार्यक्रम ठरला आहे. आम्ही हा कार्यक्रम अन्न, केरोसीन, खते या क्षेत्रात राबवणार आहोत. यामुळे सार्वजनिक खर्चाची गुणवत्ता सुधारली आहे.
• आम्ही जवळपास सर्व क्षेत्रं थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी खुली केली आहेत.
• जागतिक बँकेच्या व्यापार सुलभीकरण निर्देशांक 2015 यात भारताने आतापर्यंतची सर्वोच्च श्रेणी प्राप्त केली आहे.
• भारताने भौतिक निर्देशांक 2015 मध्ये आतापर्यंतची सर्वोच्च श्रेणी प्राप्त केली आहे. यात
• कोळसा, वीज, युरिया, खत आणि मोटार वाहने यांचे उत्पादन
• प्रमुख बंदरांवरील मालवाहतूक आणि बंदरांमधील जलद कार्यवाही
• नवीन महामार्गाची निर्मिती
• सॉफ्टवेअर निर्यात
• आम्ही उचललेल्या पावलांमुळे उद्योजकता प्रचंड वेगाने वाढत आहे. भारत हा स्टार्ट अप्समध्ये आता जगात चौथ्या क्रमांकावर आहे, अमेरिका, ब्रिटन, आणि इस्रायलनंतर. ई-कॉमर्सचे नवीन अग्रणी अशा शब्दांमध्ये इकॉनॉमिस्ट मासिकाने भारताचा गौरव केला आहे.
या उपलब्धतेवरच आम्ही थांबणार नाही कारण माझा अजेंडा आहे, सुधारणा ते परिवर्तन (रिफर्म टू ट्रान्सफर्म) जो पूर्ण करावयाचा आहे. आमचा नुकताच सादर झालेला अर्थसंकल्प आमच्या भविष्यातील योजना आणि आकांक्षा यासाठीचा आराखडा आहे. आमचे अंतर्निर्हित तत्वज्ञान स्पष्ट आहे- संपत्ती निर्माण करण्यासाठी योग्य वातावरण निर्माण करणे आणि ही संपत्ती सर्व भारतीयांमध्ये विशेषतः गरीब, असुरक्षित, शेतकरी आणि वंचित घटकांपर्यंत पोहचवणे.
आम्ही ग्रामीण आणि कृषी क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक वाढवली आहे कारण अजूनही भारतातील बहुसंख्य या भागात राहतात. आमची शेतकऱ्यांना केवळ मदत राहणार नाही. आम्ही शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार आहोत, त्यासाठी
• सिंचनामध्ये वाढ
• चांगले जल व्यवस्थापन
• ग्रामीण मालमत्ता निर्माण करणे
• उत्पादकतेला चालना देणे
• विपणन पद्धतीमध्ये (मार्केटींग) सुधारणा
• दलालांचा हस्तक्षेप कमी करणे
• उत्पन्नातील धोके रोखणे
आम्ही कृषी विपणन पद्धतीत सुधारणा करत आहोत, त्यासाठी आम्ही प्रमुख पीक वीमा कार्यक्रम जाहीर केला आहे.
कृषीशिवाय, आम्ही रस्ते आणि महामार्गामध्ये सार्वजनिक गुंतवणूक वाढवली आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेची उत्पादकता वाढेल आणि लोकांचा संपर्क स्थापित होईल. जेंव्हा खासगी गुंतवणूक कमकुवत ठरते तेंव्हा सार्वजनिक भागीदारी अतिशय महत्वाची ठरते.
आम्ही आणखी काही सुधारणा केल्या आहेत ज्यामुळे संपत्ती आणि आर्थिक संधी यामध्ये वाढ होईल. देशातील प्रचंड उद्योजक क्षमता पाहता माझे बोधवाक्य हे आहे की, स्टार्ट अप इंडिया, स्टँड अप इंडिया. अर्थसंकल्पामुळे स्टार्ट अप साठी पूरक वातावरण निर्माण झाले आहे.
युवकांसाठी रोजगारनिश्चिती ही मेक इन इंडिया मोहिमेच्या यशासाठी आवश्यक आहे. आपल्या श्रम शक्तीला कौशल्यपूर्ण बनवण्यासाठी भारत सरकारने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतला आहे. आमचा उद्देश क्षमता निर्माण आहे.
आज आमच्याकडे कौशल्य विकास कार्यक्रम आहे जो 29 क्षेत्रांसाठी आणि देशभर राबवला जाणारा कार्यक्रम आहे.
भारत हा वसुंधरेचे रक्षण करणारा जबाबदार वैश्विक नागरीक आहे. सीओपी 21 परिषदेत भारताने सकारात्मक भूमिका निभावली. सध्या आणि 2030 या दरम्यान आम्ही जलद विकास आणि विकासदराच्या 33 टक्क्यांपर्यंत कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करुन नवीन इतिहास निर्माण करणार आहोत. तोपर्यंत आमची 40 टक्के वीज निर्माण क्षमता ही गैर-जीवाश्म इंधनापासून असेल. आम्ही 2030 पर्यंत अतिरिक्त वन आणि वृक्षांच्या माध्यमातून 2.5 दशलक्ष टन कार्बन कमी करु. दरडोई अत्यल्प जमीन उपलब्धता आणि दरडोई अतिशय कमी उत्सर्जन असलेल्या देशाकडून हे घडणार आहे. आम्ही आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी निर्माण केली आहे, यात सौर उर्जेचा मोठा वाटा असणारे 121 देशांचा सहभाग आहे. यामुळे अनेक विकसनशील देशांना मदत होणार आहे, आशियातील देशांनाही मदत होणार आहे. नवीकरणीय उर्जेचा लाभ मिळेल. कार्बन सबसिडी ते कार्बन टॅक्स अशी भारताने सुधारणा केली आहे. भारत हा मोजक्या देशांपैकी आहे जो कोळशावर कर आकारतो. 2016-17 च्या अर्थसंकल्पामध्ये कोळशावरील कर दुप्पटीने वाढवण्यात आला आहे.
भारताने आशियाई सहकार्यासाठी अनेक बाबींमध्ये पुढाकार घेतला आहे. आम्ही लूक इस्ट पॉलिसी (पूर्वेकडे पाहा) चे रुपांतर ऍक्ट इस्ट पॉलिसी (पूर्वेकडे कृती करा) असे केले आहे. आमचा सहकार्याविषयीचा दृष्टीकोन भौमितीकरित्या लवचिक आहे. दक्षिण आशियामध्ये आम्ही शेजाऱ्यांशी आसियान आणि सिंगापूर, जपान, कोरिया या देशांशी अनेक मार्ग आणि भिन्न गतीने जोडले आहोत. हे सुरू असावे असा आमचा प्रयत्न असेल.
बदलत्या/परिवर्तनशील भारताचे माझे स्वप्न आहे. मी हे स्वप्न आशियासाठी पण पाहतो आहे- आशिया ज्या ठिकाणी जागतिक लोकसंख्येच्या निम्मी लोकसंख्या आनंदाने राहिल. आमचा संयुक्त वारसा आणि परस्पर आदराची भावना, संयुक्त उद्दिष्टे आणि समान निर्णयप्रक्रिया यामुळे शाश्वत विकास आणि सामाईक समृद्धी नांदेल.
पुन्हा एकदा मी तुम्हा सर्वांचे भारतात स्वागत करतो. या परिषदेच्या यशासाठी कामना करतो.
धन्यवाद.
S. Thakur / S.Tupe / M. Desai
Madam Lagarde the long pending quota revisions agreed in 2010 have finally come into effect: PM @narendramodi at MOF-IMF Conference
— PMO India (@PMOIndia) March 12, 2016
Reform of global institutions has to be an on-going process: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 12, 2016
It must reflect changes in the global economy, and the rising share of emerging economies: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 12, 2016
Even now IMF quotas do not reflect the global economic realities: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 12, 2016
I am, therefore very happy that the IMF has decided to finalize the next round of quota changes by October 2017: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 12, 2016
India has always had great faith in multi-lateralism: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 12, 2016
The Fund has built up an immense stock of economic expertise. All its members should take advantage of this: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 12, 2016
All of us need to pursue policies that provide a stable macro economy, enhance growth and further inclusion: PM https://t.co/Eyb66wFITJ
— PMO India (@PMOIndia) March 12, 2016
Apart from advice the IMF can help in building capacity for policy making: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 12, 2016
Many knowledgeable people have said that the twenty first century is and will be the Asian Century: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 12, 2016
Asia is the ray of hope for global economic recovery: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 12, 2016
India has a special place in Asia. It has historically contributed to Asia in several ways: PM @narendramodi https://t.co/Eyb66wFITJ
— PMO India (@PMOIndia) March 12, 2016
India has dispelled the myth that democracy and rapid economic growth cannot go together: PM @narendramodi https://t.co/Eyb66wFITJ
— PMO India (@PMOIndia) March 12, 2016
India has also shown that a large, diverse country can be managed in a way that can promote economic growth & maintain social stability: PM
— PMO India (@PMOIndia) March 12, 2016
Our rapid economic growth is also very distinct in Asia. We have never tried to gain in trade at expense of our partners: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 12, 2016
We have achieved major gains in macro economic stability: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 12, 2016
Corruption and interference in the decisions of banks and regulators are now behind us: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 12, 2016
Entrepreneurship is booming, following a series of steps we have taken: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 12, 2016
We have increased investment in the rural and agriculture sector, because that is where a majority of India still lives: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 12, 2016
But our help to the farmers is not based on giving hand-outs. We aim to double farmer incomes: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 12, 2016