पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने उत्पन्नावरील कर चुकवेगिरी आणि दुहेरी करआकारणी रोखण्यासाठी भारत आणि चीनच्या हाँगकाँग विशेष प्रशासकीय क्षेत्र यांच्यातील कराराला मंजुरी दिली आहे.
या करारामुळे उभय देशांमध्ये गुंतवणूक, तंत्रज्ञान आणि कार्मिक ओघ वाढण्यास प्रोत्साहन मिळेल तसेच दुहेरी करआकारणी टळेल आणि उभय देशांमध्ये माहितीच्या आदान प्रदानाची तरतूद असेल. यामुळे कर विषयक बाबींमध्ये पारदर्शकता सुधारेल आणि कर चुकवेगिरीला आळा बसेल.
N.Sapre/S.Kane/D.Rane