पीएम्इंडिया

विनीत जैन, उद्योग क्षेत्रातील नेते, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इतर सर्व मान्यवर, महिला आणि पुरुष, आपल्या सर्वांना नमस्कार.

गेल्या वेळी मी ईटी समिट (जागतिक परिषद) मध्ये आलो होतो, तेव्हा निवडणुका होणार होत्या; आणि त्या वेळी मी तुम्हाला अगदी नम्रतेने सांगितले होते की, आमच्या तिसऱ्या कार्यकाळात भारत नव्या वेगाने काम करेल. आज हा वेग दिसत आहे, आणि देश त्याला समर्थनही देत आहे, याचा मला आनंद वाटतो. नवीन सरकार स्थापन झाल्यावर देशातील अनेक राज्यांमध्ये बीजेपी-एनडीएला जनतेचा सतत आशीर्वाद लाभत आहे. जून मध्ये ओदिशाच्या जनतेने विकसित भारताच्या संकल्पाला गती दिली, नंतर हरियाणाच्या जनतेने समर्थन दिले आणि आता दिल्ली मधील लोकांनी आम्हाला मोठे समर्थन दिले आहे. विकसित भारताच्या उद्दिष्ट पूर्तीसाठी देशातील जनता आज कशी खांद्याला खांदा लावून काम करत आहे, याची ही पावती आहे.

मित्रहो,

आपणही जसा उल्लेख केला, मी काल रात्रीच अमेरिका आणि फ्रान्सच्या दौऱ्यावरून परतलो. जगातील मोठे देश असोत, की जागतिक मंच, आज या ठिकाणी भारताबद्दल जो विश्वास दिसून येतो, तसा यापूर्वी कधीच नव्हता. पॅरिसमधील एआय ऍक्शन समिट (कृत्रिम बुद्धिमत्ता कृती परिषद) दरम्यान झालेल्या चर्चेतही हे दिसून आले. आज भारत जागतिक भविष्याशी संबंधित चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे, आणि काही गोष्टींमध्ये तो आघाडीवर आहे. मला कधी कधी वाटते, आणि तुम्हीही विचार करा, की 2014 मध्ये देशवासियांनी आम्हाला आशीर्वाद दिला नसता, तर भारतात सुधारणांची नवी क्रांती सुरू झाली नसती, म्हणजे तसे कदापि झाले नसते, आपणही या गोष्टीशी सहमत असाल. एवढे परिवर्तन झाले असते? आपल्यापैकी ज्यांना हिंदी समजते, त्यांना माझे म्हणणे लगेच लक्षात येईल. देश यापूर्वीही चालत होता. काँग्रेसचा विकासाचा वेग आणि काँग्रेसचा भ्रष्टाचाराचा वेग, या दोन्ही गोष्टींकडे देशाचे लक्ष होते. हीच गोष्ट चालू राहिली असती तर काय झाले असते? देशाचा एक महत्त्वाचा कालावधी वाया गेला असता. 2014 मध्ये काँग्रेस सरकार 2044 पर्यंत, म्हणजे 2014 मध्ये विचार करत होते आणि 2044 पर्यंत भारताला तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनवण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट होते. 2044, म्हणजे तो तीस वर्षांचा कालावधी होता. हा होता कॉंग्रेसचा विकासाचा वेग, आणि विकसित भारताचा विकासाचा वेग काय असतो, ते देखील आपण पाहत आहात. केवळ एका दशकात भारत टॉप फाइव इकॉनॉमी मध्ये आला. आणि मित्रांनो, मी पूर्ण जबाबदारीने सांगत आहे की, येत्या काही वर्षांत तुम्हाला भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनलेला दिसेल. तुम्ही हिशोब करा, 2044, एका तरुण देशाला या वेगाची गरज आहे, आणि भारत आज याच वेगाने पुढे जात आहे.

मित्रहो,

आधीची सरकारे सुधारणा टाळत असत, आणि मी तुम्हाला आठवण करून देतो, ईटीचे लोक हे विसरतात. ज्या सुधारणेचा गाजावाजा होत आहे, ती सक्तीची होती, विश्वासाची नव्हती. आज हिंदुस्तान ज्या सुधारणा करत आहे, त्या दृढ विश्वासाने केल्या जात आहेत. त्यामध्ये एक विचार होता, आता कोण एवढी मेहनत करेल, सुधारणांची काय गरज आहे, आता लोकांनी निवडून दिले आहे, मजा करा, पाच वर्ष काढा, निवडणुका येतील, तेव्हा पाहू. या गोष्टीचा कधीच विचार केला जात नव्हता, की मोठ्या सुधारणांनी देशात किती परिवर्तन घडू शकते. आपण व्यापार जगतातील लोक, केवळ हिशेबांचे आकडे विचारात घेत नाही, तुम्ही आपल्या धोरणांचा आढावा घेता. जुन्या पद्धती सोडून देता. कधी काळी कितीही लाभदायक ठरली असेल, तरी त्या पद्धती सोडून देता, कालबाह्य गोष्टींचे ओझे घेऊन कोणताही उद्योग चालत नाही, त्यांना सोडूनच द्यावे लागते. सर्वसाधारणपणे भारतातील सरकारांचा विचार केला तर गुलामगिरीच्या ओझ्याखाली जगण्याची सवय जडली होती. त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतरही इंग्रजांच्या काळातील गोष्टी पुढे चालू राहिल्या. आता आपण सहसा बोलतो आणि ऐकतोही आणि कधी कधी असं वाटतं की हा एक अतिशय महत्त्वाचा मंत्र आहे, अतिशय श्रद्धा ठेवण्याजोगा मंत्र आहे, justice delayed is justice denied (न्याय मिळण्यासाठी विलंब म्हणजे न्याय नाकारणे), ही गोष्ट आपण बराच काळ ऐकत राहिलो, मात्र ते दुरुस्त करण्यावर काम झाले नाही. कालांतराने आपल्याला या गोष्टींची इतकी सवय झाली, की बदल समजत नाहीसा झाला. आपल्याकडे तर अशी एक परिसंस्था आहे, काही लोक या ठिकाणी देखील असतील, जे चांगल्या गोष्टींवर चर्चा होऊच देत नाहीत. ते थांबवण्यासाठी आपली शक्ती पणाला लावतात. लोकशाहीत चांगल्या गोष्टींवर चर्चा, विचारमंथन व्हायला हवे, लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठीही ते तितकेच महत्त्वाचे आहे. पण अशी धारणा आहे, की काही नकारात्मक बोलणे, नकारात्मक गोष्टींचा प्रसार करणे, हीच लोकशाही आहे. सकारात्मक गोष्टी लोकशाही कमकुवत करतात असे म्हटले जाते. या मानसिकतेतून बाहेर येणे अत्यंत आवश्यक आहे. मी आपल्याला काही उदाहरणे देतो.

मित्रहो,

भारतात काही काळापूर्वीपर्यंत जी दंडसंहिता चालू होती, ती 1860 मध्ये तयार करण्यात आली होती. देश स्वतंत्र झाला, पण आपल्या हे लक्षातच आले नाही, कारण आपल्याला गुलामगिरीच्या मानसिकतेत जगण्याची सवय झाली होती. 1860 मध्ये जे कायदे बनले, त्याचे उद्दिष्ट काय होते, भारतातील गुलामगिरी बळकट करणे, भारतातील नागरिकांना शिक्षा करणे, हे त्याचे उद्दिष्ट होते. शिक्षा करणे, हाच ज्या व्यवस्थेचा पाया आहे, तिथे न्याय कसा मिळेल? या व्यवस्थेमुळे न्याय मिळायला अनेक वर्षे लागत होती. आता पहा, आम्ही यात मोठे परिवर्तन घडवले, मोठे परिश्रम घ्यावे लागले, हे सहज झाले नाही, यासाठी लाखो मानवी तास खर्च झाले, आणि आम्ही भारतीय न्याय संहिता आणली, भारतीय संसदेने त्याला मान्यता दिली. आता ही न्याय संहिता लागू होऊन केवळ 7-8 महिने झाले असले, तरी हा बदल स्पष्टपणे दिसून येत आहे. वर्तमान पत्रात नव्हे, तर लोकांमध्ये गेलात, तर बदल दिसून येईल. न्यायसंहिता लागू झाल्यापासून काय बदल झाले, ते मी तुम्हाला सांगतो, एका तिहेरी हत्याकांड प्रकरणात एफआयआर पासून निकालापर्यंतची प्रक्रिया केवळ 14 दिवसांत पूर्ण झाली, आणि गुन्हेगाराला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. एका प्रकरणात अल्पवयीन मुलीच्या हत्या प्रकरणाचा 20 दिवसांत अंतिम निकाल लावण्यात आला. गुजरातमध्ये 9 ऑक्टोबर 2024 रोजी सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणाची नोंद झाली, 26 ऑक्टोबर रोजी आरोपपत्र सुद्धा दाखल केले गेले. आणि आज 15 फेब्रुवारी रोजीच न्यायालयाने आरोपींना दोषी ठरवले आहे. आंध्र प्रदेशात 5 महिन्यांच्या बालकाशी संबंधित असलेल्या गुन्ह्यात, न्यायालयाने गुन्हेगाराला 25 वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. यात डिजिटल पुराव्याची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरली. आणखी एका प्रकरणात, ई-कारागृह प्रारुपाच्या सहाय्याने बलात्कार आणि हत्येचा संशयित शोधण्यात मदत झाली. अशाच प्रकारे अन्य एका राज्यात बलात्कार आणि हत्येचा गुन्हा घडला आणि लगेचच हे उघड झाले की संशयिताने दुसऱ्या राज्यात एका गुन्ह्यासाठी याआधी तुरुंगवास भोगला आहे, ज्यामुळे त्याला त्वरीत अटक करता आली. आता लोकांना वेळेवर न्याय मिळत असल्याची अशी अनेक उदाहरणे मी देऊ शकतो, असे त्यांनी सांगितले.

मित्रांनो,

मालमत्ता अधिकारांशी संबंधित अशीच एक मोठी सुधारणा झाली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या एका अभ्यासात असे दिसून आले की देशातल्या नागरिकांकडे मालमत्तेशी संबंधित अधिकार नसणे, हे एक महत्त्वाचे आव्हान समजले जात आहे. जगभरातील अनेक देशांमधील कोट्यवधी लोकांकडे मालमत्तेचे कायदेशीर दस्तावेज नाहीत. मात्र, संपत्तीचे अधिकार असल्यामुळे गरिबी कमी होण्यास मदत होते. याआधीच्या सरकारांना या गुंतागुंतीची जाणीवसुद्धा नव्हती आणि कोण एवढी डोकेदुखी करून घेईल, मेहनत कोण घेणार, अशा कामांमुळे वर्तमानपत्रांचा मथळासुद्धा बनणार नाही, त्यामुळे अशी कामे करणार कोण? अशा दृष्टिकोनामुळे देशाचा कारभार चालवता येत नाही किंवा राष्ट्र बांधणी होत नाही. आणि यासाठी आम्ही स्वामित्व योजनेला सुरूवात केली, या योजनेनुसार देशातील 3 लाखांहून अधिक गावांमध्ये ड्रोन सर्वेक्षण करण्यात आले. सव्वा दोन कोटींहून अधिक लोकांना प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात आले. आणि आज मी ET ला एक मथळा देत आहे. स्वामित्व लिहिणे ईटी साठी जरा त्रासदायक आहे, पण सवयीने ते होऊन जाईल.

स्वामित्व योजनेमुळे ग्रामीण भागात 100 लाख कोटी रुपयांची मालमत्ता खुली करण्यात आली आहे. म्हणजे 100 लाख कोटी रुपयांची ही मालमत्ता याआधीही गावात अस्तित्वात होती, गरिबांकडे अस्तित्वात होती. मात्र आर्थिक विकासासाठी त्याचा उपयोग होत नव्हता. मालमत्ता अधिकार नसल्याने गावातील लोकांना बँकेकडून कर्ज मिळू शकत नव्हते . आता ही समस्या कायमची दूर झाली आहे. स्वामित्व योजनेच्या प्रॉपर्टी कार्डचा लोकांना कसा फायदा होत आहे याबद्दल आज देशभरातून बातम्या येत आहेत. काही दिवसांपूर्वी माझे राजस्थानमधील एका भगिनीबरोबर बोलणे झाले, या भगिनीला स्वामित्व योजनेअंतर्गत प्रॉपर्टी कार्ड मिळाले आहे. त्यांचे कुटुंब 20 वर्षांपासून एका छोट्या घरात राहत होते. प्रॉपर्टी कार्ड मिळताच त्यांना बँकेकडून सुमारे आठ लाख रुपयांचे कर्ज मिळाले. एक कागद मिळाल्याने त्यांना आठ लाख रुपयांचे कर्ज मिळाले. या रकमेतून भगिनीने एक दुकान सुरू केले आणि त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून आता हे कुटुंब त्यांच्या मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी सहाय्य करू शकत आहे. म्हणजे बदल कसा होतो ते पहा. आणखी एका राज्यात एका गावातील एका व्यक्तीने आपले प्रॉपर्टी कार्ड दाखवून बँकेतून साडेचार लाखांचे कर्ज घेतले. त्या कर्जातून त्यांनी वाहन खरेदी केले आणि परिवहनाचा व्यवसाय सुरू केला. दुसऱ्या एका गावात एका व्यक्तीने प्रॉपर्टी कार्डवर कर्ज घेतले आणि आपल्या शेतात आधुनिक सिंचन सुविधा उभारल्या. अशी अनेक उदाहरणे आहेत ज्याद्वारे खेड्यापाड्यातील गरिबांसाठी उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होत आहेत. या सुधारणेच्या, कामगिरीच्या, परिवर्तनाच्या खऱ्या कथा आहेत, ज्या वर्तमानपत्रे आणि टीव्ही वाहिनीच्या मथळ्यांमध्ये दिसत नाहीत.

मित्रांनो

स्वातंत्र्यानंतर आपल्या देशात असे अनेक जिल्हे होते जिथे सरकारे विकास पोहोचवू शकली नाहीत. आणि हीच त्यांच्या प्रशासनातील उणीव होती, अर्थसंकल्प बनवला जात होता, जाहीरही केला जायचा, निर्देशांकाचे अहवालही प्रसिद्ध व्हायचे, त्यात वाढ झाली की घसरण झाली. वस्तूतः या जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित करायला हवे होते. मात्र या जिल्ह्यांवर मागासलेले जिल्हे, बॅकवर्ड डिस्ट्रिक्ट असा छाप मारून या जिल्ह्यांना वाऱ्यावर सोडून दिले. या जिल्ह्यांना कोणी हात लावायला तयार नव्हते. या ठिकाणी सरकारी अधिकाऱ्याची बदली झाली तरी त्याला शिक्षा म्हणून बदलीवर पाठवण्यात आल्याचे गृहीत धरले जात असे.

मित्रांनो

अशा नकारात्मक वातावरणाची परिस्थिती मी एक आव्हान म्हणून स्विकारली आणि संपूर्ण दृष्टीकोनच बदलून टाकला. आम्ही देशातील शंभरहून अधिक जिल्हे शोधून काढले ज्यांना एकेकाळी मागासलेले जिल्हे म्हटले जात होते. त्यांना मागासलेले नव्हे तर आम्ही महत्वाकांक्षी जिल्हे म्हणून ओळख दिली. देशातील युवा अधिकाऱ्यांना आम्ही त्याठिकाणी कर्तव्य बजावण्यासाठी पाठवू लागलो. सूक्ष्म स्तरावर प्रशासन सुधारण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. आम्ही त्या निर्देशकांवर काम केले ज्यामध्ये ते सर्वात पिछाडीवर होते. मग मोहीम राबवत, शिबिरे उभारून सरकारच्या प्रमुख योजना येथे राबवल्या गेल्या. आज यातील अनेक महत्त्वाकांक्षी जिल्हे देशातील प्रेरणादायी जिल्हे बनले आहेत.

मला आसाममधील 2018 सालच्या केवळ त्या जिल्ह्यांचा उल्लेख करायचा आहे, ज्यांना मी महत्त्वाकांक्षी जिल्हे म्हणतो मात्र पूर्वीचे सरकार त्यांना मागास म्हणायचे. आसाममधील बारपेटा जिल्ह्यात, केवळ 26 टक्के प्राथमिक शाळांमध्ये विद्यार्थी ते शिक्षक योग्य गुणोत्तर होते, केवळ 26 टक्के शाळांमध्ये. आज त्या जिल्ह्यातील 100 टक्के शाळांमध्ये विद्यार्थी ते शिक्षक गुणोत्तर आवश्यकतेनुसार झाले आहे. बिहारच्या बेगुसराय जिल्ह्यात पूरक पोषण आहार घेणाऱ्या गरोदर महिलांची संख्या केवळ 21 टक्के होती, बजेट आखले नव्हते असे काही नव्हते, बजेट होते, पण तरीदेखील फक्त 21 टक्के. त्याचप्रमाणे, यूपीच्या चंदौली जिल्ह्यात ते 14 टक्के होते. आज दोन्ही जिल्ह्यांत ते 100 टक्के झाले आहे. तसेच बालकांच्या शंभर टक्के लसीकरण मोहिमेतही अनेक जिल्हे चांगली कामगिरी करत आहेत. उत्तर प्रदेशातील श्रावस्तीमध्ये ही टक्केवारी 49 टक्क्यांवरून 86 टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे, तर तामिळनाडूच्या रामनाथपुरममध्ये आपण 67 टक्क्यांवरून 93 टक्क्यांपर्यंत पोहोचलो आहोत. अशाच यशाला गवसणी घालून, हा प्रयोग खूप यशस्वी झाला. आता पुन्हा तळागाळात बदल घडवून आणण्याचा हा प्रयत्न देशात यशस्वी झाला आहे. म्हणून आम्ही पूर्वी जवळजवळ 100 महत्वाकांक्षी जिल्हे शोधून काढले होते, त्याप्रमाणे आता एक टप्पा खाली उतरून आम्ही 500 ब्लॉक्स आकांक्षी ब्लॉक म्हणून घोषित केले आहेत. आणि आता आम्ही तिथे पूर्णपणे लक्ष केंद्रित करून त्यादिशेने वेगाने काम करत आहोत. आता तुम्ही कल्पना करू शकता की भारतातील 500 ब्लॉक्समध्ये मूलभूत बदल होईल, म्हणजे देशाचे सर्व मापदंड यापुढे बदलतील.

मित्रांनो

मोठ्या संख्येने येथे महान उद्योजक उपस्थित आहेत. तुम्ही अनेक दशके पाहिली आहेत, अनेक दशकांपासून तुम्ही व्यवसायात आहात. भारतातील व्यवसायाचे वातावरण कसे असावे हे अनेकदा तुमच्या इच्छा सूचीचा एक भाग राहिले आहे. आपण 10 वर्षांपूर्वी कोठे होतो आणि आज कोठे आहोत? याचा विचार करा. एका दशकापूर्वी भारतातील बॅंका मोठ्या कठीण परिस्थितीतून जात होत्या. आपली बॅंकींग व्यवस्था खूपच नाजूक होती. अनेक कोटी भारतीय बॅंकींग सेवेपासू वंचित होते. आणि आत्ताच विनीत जीं नी जनधन खात्याची चर्चा देखील केली. जिथे कर्ज मिळणे सर्वात कठीण आहे अशा जगातील देशांपैकी भारतही एक देश होता.

मित्रांनो,

बँकिंग क्षेत्राला मजबूत बनवण्यासाठी वेगवेगळ्या स्तरावर एकाच वेळी काम केले जात आहे. ‘बॅंक सेवा उपलब्ध नसलेल्यांना त्या सुविधा उपलब्ध करून देणे, असुरक्षित असलेल्यांना सुरक्षित करणे, निधी नसलेल्यांना निधी देणे’ (बँकिंग द अनबँकड्, सिक्युरिंग द अनसेक्युअर्ड, फंडिंग द अनफंड) हे आमचे धोरण आहे. देशात बॅंकाच्या शाखाच नाहीत त्यामुळे आर्थिक समावेशन कसे होणार? असे कारण दहा वर्षांपूर्वी दिले जात होते. आज देशातील जवळपास प्रत्येक गावाच्या 5 किलोमीटर क्षेत्रात कोणत्यातरी बँकेची शाखा किंवा बँकिंग प्रतिनिधी उपस्थित आहे. कर्जाची उपलब्धता कशी वाढली याचे उदाहरण आहे ‘मुद्रा योजना’. जुन्या बँकिंग व्यवस्थेत ज्या लोकांना कर्ज मिळतच नव्हते अशा लोकांना सुमारे 32 लाख कोटी रुपये कर्जाच्या स्वरूपात मिळाले आहेत. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी कर्ज मिळणे आज खूप सोपे झाले आहे. आज फेरीवाल्यांना देखील आम्ही कर्ज मिळण्याच्या सोप्या पद्धतीशी जोडले आहे. शेतकऱ्यांना मिळणारे कर्ज देखील दुपटीपेक्षा जास्त वाढवण्यात आले आहे. आम्ही खूप मोठ्या संख्येने कर्ज देत आहोत, खूप मोठ्या रकमेने कर्ज देत आहोत आणि सोबतच आपल्या बँकांचा नफा देखील वाढत आहे. दहा वर्षांपूर्वी पूर्वीपर्यंत इकॉनॉमिक्स टाइम्स देखील बँकांच्या विक्रमी घोटाळ्यांच्या बातम्या छापत असे. अनुत्पादक मालमत्ते बाबत चिंता व्यक्त करणारे अग्रलेख छापत असे. आज तुमच्या वृत्तपत्रात काय छापून येत आहे? एप्रिल पासून डिसेंबर पर्यंत सरकारी बँकांनी सव्वा लाख कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचा विक्रमी नफा कमावला आहे. मित्रांनो, आज केवळ वृत्तपत्रातली ठळक बातमी बदलली नाही, ही व्यवस्था देखील बदलली, याचे कारण आपल्या बँकिंग क्षेत्रात झालेल्या सुधारणा हेच आहे. यातून, आपल्या अर्थव्यवस्थेचे स्तंभ किती मजबूत होत आहेत याची प्रचिती येते.

मित्रांनो,

गेल्या दशकात आम्ही व्यवसाय करण्याच्या भीतीचे व्यवसाय सुलभीकरणात (फियर ऑफ बिझनेस टू इझ ऑफ डूइंग बिझनेस) रूपांतर केले आहे. वस्तू आणि सेवा करामुळे देशात जी एकाच मोठया बाजाराची व्यवस्था निर्माण झाली आहे त्यामुळे देखील उद्योगांना भरपूर लाभ मिळत आहेत. मागच्या दशकात पायाभूत सुविधा क्षेत्रात देखील अभूतपूर्व विकास झाला आहे. यामुळे देशात लॉजिस्टिक दर घटत आहेत आणि कार्यक्षमता वाढत आहे. आम्ही शेकडो नियम रद्द केले आहेत आणि आता जन विश्वास 2.0 अभियानाच्या माध्यमातून आणखी काही नियम शिथिल करणार आहोत. समाजात सरकारचे दखल देणे कमी असावे , अशी माझी श्रद्धा आहे, यासाठी सरकार एक नियंत्रणमुक्ती आयोग देखील स्थापन करण्याच्या विचारात आहे.

मित्रांनो,

आजच्या भारतात आणखी एक खूप मोठे परिवर्तन आपण पाहत आहोत. हे परिवर्तन भविष्याच्या तयारीशी संबंधित आहे. जगात जेव्हा पहिली औद्योगिक क्रांती सुरू झाली तेव्हा भारत गुलामीच्या बेड्यात अधिक मजबुतीने जखडला जात होता. दुसऱ्या औद्योगिक क्रांतीच्या काळात जगात नवनवीन शोध लागत होते, नवे कारखाने उभारले जात होते, तेव्हा भारतात स्थानिक उद्योगांना नष्ट करण्याची मोहीम सुरू होती. कच्चामाल भारतातून बाहेर नेला जात होता. स्वातंत्र्यानंतर देखील या परिस्थितीत काही फार बदल घडला नाही. जग जेव्हा संगणक क्रांतीकडे अग्रेसर होत होते, तेव्हा भारतात मात्र संगणक खरेदीसाठी देखील परवाना घेणे आवश्यक होते. पहिल्या तीन औद्योगिक क्रांतीचा फायदा भारताला भलेही घेता आला नसेल, मात्र चौथ्या औद्योगिक क्रांतीच्या काळात भारत जगाच्या गतीने दमदार पावले टाकण्यासाठी सज्ज आहे.

मित्रांनो,

आमचे सरकार विकसित भारताच्या प्रवासात खाजगी क्षेत्राला अत्यंत महत्त्वपूर्ण सहभागी मानते. सरकारने अवकाश क्षेत्रासाठी अनेक नवीन क्षेत्रे खाजगी क्षेत्रांसाठी खुली केली आहेत. आज अनेक युवक, अनेक स्टार्टप्स या अवकाश क्षेत्रात मोठे योगदान देत आहेत. अशाच प्रकारे काही काळापूर्वीपर्यंत ड्रोन क्षेत्र देखील लोकांसाठी खुले नव्हते. आज या क्षेत्रात युवकांसाठी खूप सार्‍या संधी दिसून येत आहेत. खाजगी क्षेत्रासाठी व्यावसायिक कोळसा खाणकाम क्षेत्र देखील खुले करण्यात आले आहे. खाजगी क्षेत्रासाठी लिलाव पद्धतीचे देखील उदारीकरण करण्यात आले आहे. देशाच्या नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्धी मध्ये आपल्या खाजगी क्षेत्राची भूमिका खूप मोठी आहे. आणि आता वीज वितरण प्रणालीमध्ये देखील आम्ही खाजगी क्षेत्राला पुढे करत आहोत, जेणेकरून या क्षेत्राची कार्यक्षमता देखील आणखी वाढेल. आमच्या या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात देखील एक खूप मोठे परिवर्तन झाले आहे. आम्ही, म्हणजे पूर्वी कोणी हे बोलण्याची हिंमत करत नव्हते. आम्ही आण्विक क्षेत्र देखील खाजगी क्षेत्राच्या प्रवेशासाठी खुले केले आहे.

मित्रांनो,

आज आपले राजकारण देखील कामगिरीवर लक्ष केंद्रित करणारे झाले आहे. आता भारतीय जनतेने देखील स्पष्ट शब्दात सांगितले आहे की – टीकेला तोच, जो मातीशी नाळ जोडून राहील, प्रत्यक्षात परिणाम दाखवेल. सरकारने जनतेच्या प्रश्नांबाबत, समस्यांबाबत संवेदना बाळगणे अत्यंत आवश्यक आहे, याची सर्वात जास्त आवश्यकता आहे. आमच्या पूर्वी ज्यांच्यावर धोरण निर्मितीची जबाबदारी होती त्यांच्यामध्ये संवेदनशीलता कदाचित खूपच अल्प प्रमाणात दिसून येत होती. इच्छाशक्ती देखील फारच अल्प प्रमाणात दिसून येत होती. आमच्या सरकारने अत्यंत संवेदनशीलतेने लोकांच्या समस्या जाणून घेतल्या आहेत तसेच अत्यंत जोमाने आणि ध्येयाने प्रेरित होऊन या समस्या सोडवण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली आहेत. गेल्या दशकात ज्या पायाभूत सुविधा देशातील नागरिकांना मिळाले आहेत ज्याप्रमाणे ते सक्षम बनले आहेत त्यामुळेच केवळ दहा वर्षात 25 कोटी भारतीय गरीबीतून बाहेर निघाल्याचे जगभरातील अनेक अभ्यासातून दिसून आले आहे. इतकी मोठी लोकसंख्या नव्या मध्यम वर्गाचा भाग बनली आहे. हा नवा मध्यमवर्ग आता आपली पहिली दुचाकी, आपली पहिली कार, आपले पहिले घर खरेदी करण्याचे स्वप्न पाहत आहे. मध्यम वर्गाला मदत करण्यासाठी या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात देखील आम्ही शून्य कराची सीमा 7 लाख रुपयांवरून वाढवून बारा लाख रुपये केली आहे. या निर्णयामुळे देशातील संपूर्ण मध्यमवर्ग आणखी मजबूत होईल, देशात आर्थिक क्रिया देखील वाढतील. देशातील सरकार प्रो ऍक्टिव्ह असल्यामुळे आणि संवेदनशील असल्यामुळे या सर्व गोष्टी साध्य झाल्या आहेत.

मित्रांनो,

विश्वास, ट्रस्ट हाच विकसित भारताचा खरा पाया आहे. प्रत्येक देशवासी, प्रत्येक सरकार, प्रत्येक व्यवसाय प्रमुखाच्या ठायी हे तत्व असणे आवश्यक आहे. देशवासीयांमध्ये विश्वास वाढवण्यासाठी सरकार आपल्या तऱ्हेने संपूर्ण शक्ती लावून काम करत आहे. आम्ही नवोन्मेषकांना देखील अशी परिस्थिती उपलब्ध करून देण्याची हमी देत आहोत जिथे ते आपल्या कल्पनांचा विकास घडवू शकतील. व्यवसायांना देखील त्यांच्यासाठी असलेली धोरणे स्थायी आणि आधार देणारी असतील याची आम्ही हमी देत आहोत. इकॉनॉमिक टाइम्स ची ही शिखर परिषद हा विश्वास आणखी मजबूत करेल अशी मला अपेक्षा आहे. याच शब्दांसह मी आपले बोलणे संपवतो. पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांना शुभेच्छा देतो.

खूप खूप धन्यवाद.

***

ShilpaP/RajashriA/Sandesh/ShraddhaM/DY

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai