पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने इलेक्ट्रॉनिक घटक आणि सेमीकंडक्टर निर्मिती प्रोत्साहन योजनेंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनाची पुरवठा साखळी तयार करणाऱ्या वस्तूंच्या उत्पादनासाठी भांडवली खर्चाच्या 25% आर्थिक प्रोत्साहन देण्यास मंजुरी दिली.

ही योजना देशातील इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन व्यवस्था मजबूत करण्याच्या उद्देशाने इलेक्ट्रॉनिक घटक आणि सेमीकंडक्टरच्या देशांतगर्त, उत्पादन असमर्थता दूर करण्यास मदत करेल. 

आर्थिक परिणाम:

या योजनेचा एकूण खर्च अंदाजे 3,285 कोटी रुपये असून यात अंदाजे 3,252 कोटी रुपयांचा प्रोत्साहनपर खर्च आणि 32 कोटी रुपयांच्या प्रशासकीय खर्चाचा समावेश आहे.

फायदे:

           i.     हा प्रस्ताव लागू झाल्यानंतर देशात इलेक्ट्रॉनिक घटक उत्पादनाच्या व्यवस्थेचा विकास होईल. योजनेच्या परिमेय निर्देशांकांच्या संदर्भात अपेक्षित परिणाम/निकाल खालीलप्रमाणे आहेत:

         ii.     देशात इलेक्ट्रॉनिक घटक उत्पादनाच्या व्यवस्थेचा विकास आणि इलेक्ट्रॉनिक मूल्य साखळीचा सर्वदूर विकास.

       iii.     इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रात किमान 20,000 कोटी रुपयांची नवीन गुंतवणूक.

         iv.     योजनेंतर्गत तयार झालेल्या उत्पादनाच्या युनिटमध्ये अंदाजे 1,50,000 थेट रोजगार निर्मितीची अपेक्षा आहे, ज्यात उद्योग अंदाजानुसार सुमारे तीन पट थेट रोजगाराच्या अप्रत्यक्ष रोजगाराचा समावेश आहे. अशा प्रकारे या योजनेची एकूण रोजगार क्षमता अंदाजे 6,00,000 आहे.

           v.     मोठ्या प्रमाणात देशांतर्गत उत्पादनातून घटकांच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे ज्यामुळे देशाची डिजिटल सुरक्षा देखील वाढेल.

पार्श्वभूमी:

25 फेब्रुवारी 2019 रोजी अधिसूचित कलेल्या इलेक्ट्रॉनिक 2019 वरील राष्ट्रीय धोरणाच्या व्हिजननुसार चिपसेटसह मूलभूत घटक विकसित करण्यासाठी आणि उद्योगांना जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यासाठी सक्षम वातावरण निर्माण करून देशाला क्षमता आणि वाहन चालविण्यास सक्षम करून इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिझाईन मॅन्युफॅक्चरिंग (ईएसडीएम) चे ग्लोबल हब म्हणून भारताचे स्थान निर्माण करणे.

B.Gokhale/S.Mhatre/D.Rane