पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज आसाम, बिहार, हिमाचलप्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, जम्मू-काश्मीर आणि उत्तराखंड मधील संबंधित अधिसूचित इतर मागासवर्गीय जमातीच्या केंद्रीय यादीत सुधारणा/समावेश करायला मंजुरी दिली.
इतर मागास वर्गासाठीच्या राष्ट्रीय आयोगाच्या शिफारशींनुसार २५ राज्य आणि ६ केंद्राशाषित प्रदेशांमधील अधिसूचित इतर मागासवर्गीय जमातीच्या केंद्रीय यादीत एकूण २४७९ जमातींचा त्याच्या उपजातींचा समवेश करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. सप्टेंबर २०१६ मध्ये यासंदर्भातील शेवटची अधिसूचना जरी करण्यात आली होती. दरम्यानच्या काळात, आसाम, बिहार, हिमाचलप्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, जम्मू-काश्मीर आणि उत्तराखंड मधील सध्याच्या इतर मागासवर्गीय जमातीच्या केंद्रीय यादीत सुधारणा/समावेश करण्याचा सल्ला एन सी बी सी ने दिला. त्यानुसार, जम्मू काश्मीर सह ८ राज्यांमध्ये एन सी बी सी ने एकूण २८ बदल करण्याची शिफारस केली