पीएम्इंडिया

पंतप्रधाननरेंद्रमोदीयांच्याअध्यक्षतेखालीकेंद्रीयमंत्रिमंडळानेपुढीलमंजुरीदिली:

अ)आर्थिकवर्ष2018-19दरम्यान नाबार्डच्यामाध्यमातून  स्‍वच्‍छभारतमिशन (ग्रामीण) {एसबीएम(जी)} साठी  अतिरिक्‍तवित्तीयतरतूद  (ईबीआर) (पूर्णसरकारीसेवारोखे ) स्वरूपात  15,000कोटीरुपयांपर्यंतनिधीउभारणे

ब )   आंतरराष्ट्रीयपेयजलगुणवत्‍ताकेन्‍द्रनावाच्यासंस्थेलाकार्याच्याविस्तारासाठीअधिकृतकरणे,  एसबीएम(जी) साठी  ईबीआरनिधीमिळवणे  राज्ये/केंद्रशासितप्रदेशांच्यासंस्थांनातोवितरितकरणेआणित्याचीपरतफेड

क )   आंतरराष्ट्रीयपेयजलगुणवत्ताकेंद्राचेराष्ट्रीय  पेयजल, स्वच्छताआणिगुणवत्ताकेंद्रअसेनामकरणकरणे

प्रभाव :

   या निर्णयामुळे  स्‍वच्‍छ भारत मिशन (ग्रामीण) आणि घन आणि तरल कचरा व्यवस्थापन (एसएलडब्‍ल्‍यूएम)कामांसाठी  ग्राम पंचायती अंतर्गत लाभ मिळवण्यासाठी पात्र सुमारे 1.5 कोटी  ग्रामीण घरांना लाभ होईल.

   देशभरातील गावांमध्ये हागणदारीमुक्त दर्जा मिळवण्यासाठी आणि तो  कायम राखण्यासाठी निधीचा वापर करणे

खर्च

ठरवण्यात आलेल्या अटी आणि शर्तीनुसार कर्ज वितरित केल्याच्या तारखे[पासून १० वर्ष पूर्ण होईपर्यंत सिंगल बुलेट पेमेंट म्हणून नाबार्डला १५००० कोटी रुपयांच्या कर्जाची परतफेड करणे

   राज्‍य/केन्‍द्रशासित प्रदेशांच्या  वास्‍तविक आवश्‍यकता/खर्चांवर विचार करून  नाबार्डच्या माध्यमातून ईबीआर निधी उभारला जाईल आणि  राज्‍य/केन्‍द्रशासित प्रदेशाना जारी केला जाईल.  एसबीएम (जी) साठी निधी प्राप्त करण्याबाबत राज्ये/ केन्‍द्रशासित प्रदेशांच्या कृती गटाला वितरण आणि कर्ज तसेच व्याजाची परतफेड करण्याबाबत  राष्‍ट्रीय पेयजल, स्‍वच्‍छता आणि  गुणवत्‍ता केन्‍द्र प्राप्‍तकर्ता एजेंसी म्हणून काम करेल.

   अशा प्रकारे निर्धारित मुदतीत  एसबीएम (जी) चे उद्दिष्ट साध्य करण्याबाबत राज्‍य/केन्‍द्रशासित प्रदेशाना वेळेवर निधी पुरवणे शक्य होईल.

B.Gokhale/S.Kane/P/Malandkar