पीएम्इंडिया

राष्ट्रीय आरोग्य निधी आणि जनसंख्या स्थिरता कोष ही स्वायत्त मंडळे बंद  करून त्यांचे कार्य आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय खात्यात सामावून घेण्याच्या प्रस्तावाला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या  अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण खात्याअंतर्गत येणाऱ्या स्वायत्त मंडळांच्या सुसुत्रीकरणात, आंतर मंत्री सल्ला मसलत आणि या मंडळांच्या सध्याच्या उप नियमांचा आढावा समाविष्ट आहे.याच्या अंमलबजावणीसाठी एक वर्षाचा कालावधी ठेवण्यात आला आहे.

केंद्र सरकारच्या नियोजित रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या गरीब रुग्णांना आर्थिक वैद्यकीय मदत पुरवण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य निधीची नोंदणीकृत संस्था म्हणून स्थापना करण्यात आली.या रुग्णालयांच्या वैद्यकीय अधीक्षकाकडे अग्रीम राशी सुपूर्द करण्यात येत असे आणि प्रत्येक रुग्णाच्या परिस्थिती नुसार, तो अधीक्षक ही मदत पुरवत असे.

आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय या रुग्णालयांसाठी निधी पुरवत असल्याने हे अनुदान या खात्याकडून थेट रुग्णालयाकडे हस्तांतरित करता येऊ शकते. म्हणूनच राष्ट्रीय आरोग्य निधीचे कार्य, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण खात्याच्या कामात समाविष्ट करता येऊ शकते.

या निधीची व्यवस्थापकीय समिती बैठक घेऊन स्वायत्त मंडळ, सोसायटी नोंदणी कायदा1860 च्या तरतुदीनुसार मोडीत काढण्याबाबत निर्णय घेईल. याशिवाय आरोग्य मंत्रालयाचा कर्करोग रुग्ण निधीही या खात्याकडे हस्तांतरित करण्यात येईल.यासाठी एक वर्षाची मुदत ठेवण्यात आली आहे.

लोकसंख्या संतुलन धोरणाविषयी जागृती निर्माण करण्यासाठी 2003 मध्ये 100 कोटी रुपयांचा “जन संख्या स्थिरता कोष” स्थापन करण्यात आला. या कोशासाठी मंत्रालयाकडून सातत्याने निधी पुरवला जात नाही.लोक संख्या स्थिरता धोरणासाठी, खाजगी आणि कॉर्पोरेट निधीची आवश्यकता असते आणि या कोषा मार्फत ती पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जातो.लोक संख्या  संतुलन धोरणासाठी, जन संख्या स्थिरता कोष     महत्वाची भूमिका बजावत राहील मात्र त्यासाठी स्वायत्त संस्था म्हणून त्याचे अस्तित्व राखणे आवश्यक नाही. म्हणूनच जनसंख्या स्थिरता कोष, स्वायत्तसंस्था म्हणून न ठेवता एक निधी म्हणून आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण खात्याकडून त्याचे व्यवस्थापन करण्यात येणार आहे.

पूर्व पीठिका

व्यय व्यवस्थापन आयोगाच्या शिफारसींवर आधारित, नीती आयोगाने, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण खात्या अंतर्गत असलेल्या 19 स्वायत्त मंडळांचा आढावा घेतला.राष्ट्रीय आरोग्य निधी आणि जन संख्या स्थिरता कोष बंद करून त्यांचे कार्य आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण  खात्यांतर्गत समविष्ट करण्याची शिफारस या समितीने केलीआहे.

BG /NC