पीएम्इंडिया

आदिवासी गौरव दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज भगवान बिरसा मुंडा यांच्या दीडशेव्या जयंती वर्ष सोहोळ्याची सुरुवात केली आणि बिहारमधील जमुई येथे आयोजित कार्यक्रमात 6640 कोटी रुपये खर्चाच्या विविध विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन करून कोनशीला ठेवली.

भारताच्या विविध जिल्ह्यांमध्ये आयोजित होत असलेल्या आदिवासी दिन सोहोळ्यात सहभागी होणाऱ्या राज्यांचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री तसेच या राज्यांतील केंद्रीय मंत्री यांचे पंतप्रधानांनी स्वागत केले. तसेच देशभरातून आभासी पद्धतीने या कार्यक्रमाशी जोडल्या गेलेल्या असंख्य आदिवासी बंधू भगिनींचे देखील त्यांनी स्वागत केले. आज कार्तिक पौर्णिमा, देव दिवाळी तसेच श्री गुरु नानक देव जी यांची साडेपाचशेवी जयंती असल्याने आजचा दिवस हा अत्यंत पवित्र दिवस असल्याचे नमूद करत पंतप्रधानांनी यानिमित्त देशवासियांना शुभेच्छा दिल्या. ते म्हणाले की आजचा दिवस नागरिकांसाठी एक ऐतिहासिक दिवस आहे कारण आज भगवान बिरसा मुंडा यांची जयंती आदिवासी गौरव दिन म्हणून साजरी केली जात आहे. त्यांनी यानिमित्त देशवासीय आणि विशेषतः आदिवासी बंधू-भगिनींना शुभेच्छा दिल्या. आजच्या आदिवासी गौरव दिन सोहोळ्याची नांदी म्हणून गेले तीन दिवस जमुई येथे स्वच्छता अभियान राबवण्यात आले याची दखल घेत पंतप्रधान मोदी यांनी स्वच्छता अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य प्रशासन, जमुईचे नागरिक आणि विशेषतः महिलावर्ग अशा विविध भागधारकांचे अभिनंदन केले.

गेल्या वर्षीच्या आदिवासी गौरव दिनी, आपण धरती आबा बिरसा मुंडा यांचे जन्मस्थान असलेल्या उलीहातु या गावात होतो याची आठवण सांगत पंतप्रधान म्हणाले की या वर्षी मी तिल्का मांझी या हुतात्म्याच्या शौर्याची साक्षीदार असलेल्या स्थानी आहे.ते पुढे म्हणाले की आज देशभरात भगवान बिरसा मुंडा यांच्या दीडशेव्या जयंती सोहोळ्याची सुरुवात होत असल्यामुळे आजचा प्रसंग आणखीनच विशेष आहे.आगामी वर्षभर हा  उत्सव सुरूच राहील असे त्यांनी सांगितले.बिहारमधील जमुई येथे आज आयोजित कार्यक्रमात विविध गावांमधून आभासी पद्धतीने सहभागी झालेल्या सुमारे एक कोटी लोकांचे देखील पंतप्रधानांनी अभिनंदन केले. बिरसा मुंडा यांचे वंशज बुधाराम मुंडा तसेच सिधु कान्हू यांचे वंशज मंडलमुर्मू यांचे स्वागत करताना आज अत्यंत आनंद झाला अशा शब्दात पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांच्या भावना व्यक्त केल्या.

पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले  की आज बिहार येथे 6,640 कोटी रुपये खर्चाच्या विविध विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि कोनशीला समारंभ झाला. ते पुढे म्हणाले की या प्रकल्पांमध्ये आदिवासींसाठी दीड लाख पक्क्या घरांसाठीच्या मंजुरी पत्रांचा, आदिवासी मुलांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी शाळा आणि वसतिगृहे, आदिवासी महिलांसाठी आरोग्य सुविधा, आदिवासी भागांना जोडणारे रस्ते प्रकल्प, आदिवासी संस्कृतीचे जतन करण्यासाठी आदिवासी वस्तुसंग्रहालये आणि संशोधन केंद्रे यांसारख्या सुविधांच्या उभारणीसाठी समावेश आहे. देव दिवाळीच्या मंगल मुहूर्तावर आदिवासींसाठी बांधलेल्या 11,000 घरांमध्ये आदिवासींचा गृहप्रवेश झाला असे सांगत पंतप्रधानांनी या प्रसंगी सर्व आदिवासींचे अभिनंदन केले.

आजचा आदिवासी गौरव दिन सोहोळा आणि आदिवासी गौरव वर्षाची सुरुवात यावर अधिक भर देत पंतप्रधान मोदी म्हणाले की हे सोहोळे म्हणजे फार मोठा ऐतिहासिक अन्याय दूर करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न आहे. ते पुढे म्हणाले की स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या काळात आदिवासींना समाजात योग्य प्रकारे स्थान  मिळाले  नव्हते. आदिवासी समाजाचे योगदान अधोरेखित करत पंतप्रधान म्हणाले की आदिवासी समाजानेच राजकुमार रामाचे भगवान राम म्हणून रुपांतर केले आणि याच समाजाने भारताची संस्कृती आणि स्वातंत्र्य यांचे संरक्षण करण्यासाठी अनेक शतके संघर्षाचे नेतृत्व केले. मात्र, स्वातंत्र्यानंतरच्या अनेक शतकांमध्ये  स्वार्थी राजकारणाचा कळस झाल्याने आदिवासी समाजाचे इतके मोठे योगदान पुसून टाकण्याचे प्रयत्न झाले असे त्यांनी पुढे सांगितले. भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी आदिवासी समाजाने दिलेल्या उल्गुनान चळवळ, कोल क्रांती , संथाळ उठाव, भिल्ल चळवळ यांसारख्या विविध योगदानांचा उल्लेख करत पंतप्रधान मोदी म्हणाले की आदिवासी समाजाचे योगदान प्रचंड आहे.

ते पुढे म्हणाले की भारतातील अल्लुरी सीताराम राजू, तिल्का मांझी, सिधु कान्हू,बुधू भगत, तेलंग खारीया, गोविंद गुरु, तेलंगणा मधील रामजी गोंड, मध्य प्रदेशातील बादल भोई, राजा शंकर शाह, कुवर रघुनाथ शाह, तंट्या  भील, जात्रा भगत, लक्ष्मण नाईक, मिझोरममधील रोपुईलीयानी, राज मोहिनी देवी, राणी गैदिनलिऊ, कालीबाई, गोंडवानाची राणी दुर्गावती देवी आणि इतर असंख्य आदिवासी नेत्यांची नावे कधीच विस्मरणात जाऊ शकत नाहीत.

सांस्कृतिक क्षेत्र असो किंवा सामाजिक न्याय क्षेत्र असो, त्यांच्या संदर्भात विद्यमान सरकारची मानसिकता वेगळी आहे यावर भर देत पंतप्रधान मोदी म्हणाले की द्रौपदी मुर्मू यांना भारताच्या राष्ट्रपतीपदी निवडणे हे आपले भाग्य आहे. त्या भारताच्या पहिल्या आदिवासी राष्ट्रपती आहेत आणि पंतप्रधान-जनमन योजनेंतर्गत होत असलेल्या कार्याचे संपूर्ण श्रेय राष्ट्रपतींना जाते असे त्यांनी सांगितले.अति: वंचित आदिवासी समुहाच्या (PVTGs) सक्षमीकरणासाठी 24,000 कोटी रुपयांची प्रधानमंत्री जनमन योजना सुरू करण्यात आली आहे हे अधोरेखित करून, या योजनेअंतर्गत देशातील सर्वात मागास जमातींच्या वस्त्यांचा विकास सुनिश्चित केला जात आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. या योजनेला आज एक वर्ष पूर्ण झाले असून या योजनेअंतर्गत वंचित आदिवासी समुह सदस्यांना हजारो पक्की घरे देण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.  वंचित आदिवासी समुहाच्या वसाहतींमधील संपर्क सुविधा सुनिश्चित करण्यासाठी रस्ते विकास प्रकल्प प्रगतीपथावर असून वंचित आदिवासी समुहाच्या अनेक घरांमध्ये हर घर जल योजनेअंतर्गत पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यात आल्याचेही पंतप्रधानांनी नमूद केले.

ज्यांच्याकडे पूर्णत: दुर्लक्ष करण्यात आले त्यांची आपण पूजा करतो हे अधोरेखित करून  पंतप्रधान म्हणाले की, मागील सरकारांच्या उदासीन वृत्तीमुळे आदिवासी समाजात अनेक दशकांपासून मूलभूत पायाभूत सुविधांचा अभाव होता. देशातील डझनभर आदिवासी बहुल जिल्हे विकासाच्या गतीमध्ये मागे पडले आहेत, असे पंतप्रधान म्हणाले. आपल्या सरकारने विचार करण्याची प्रक्रिया बदलली आणि अशा जिल्ह्यांना ‘आकांक्षी जिल्हे’ म्हणून घोषित केले आहे तसेच या जिल्ह्यांच्या विकासासाठी कार्यक्षम अधिकारी नियुक्त केले आहेत, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. आज अशा अनेक आकांक्षी जिल्ह्यांनी विकासाच्या विविध मापदंडांमध्ये अनेक विकसित जिल्ह्यांपेक्षा चांगली कामगिरी केली याबाबत पंतप्रधानांनी आनंद व्यक्त केला. याचा फायदा आदिवासींना झाला, असेही ते म्हणाले.

“आदिवासी कल्याणाला आमच्या सरकारने नेहमीच प्राधान्य दिले आहे”, असे पंतप्रधान म्हणाले. अटलजींच्या सरकारनेच आदिवासी संबंधित विषयांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन केले, अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली.  गेल्या 10 वर्षात अर्थसंकल्पीय तरतूद 5 पटीने म्हणजेच 25,000 कोटी रुपयांवरून सुमारे 1.25 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. धरती आबा जनजाती ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) नावाची एक विशेष योजना अलीकडेच सुरू करण्यात आली असून त्याचा फायदा 60,000 हून अधिक आदिवासी गावांना झाला आहे, अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली. आदिवासी गावांमध्ये मूलभूत सुविधांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याबरोबरच रोजगाराच्या संधी आणि आदिवासी युवकांना प्रशिक्षण देण्याच्या उद्देशाने या योजनेद्वारे 80,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जात आहे, असेही त्यांनी सांगितले.  या योजनेचा एक भाग म्हणून होमस्टे तयार करण्यासाठी प्रशिक्षण आणि मदतीसह आदिवासी विपणन केंद्रे स्थापन केली जातील, असेही ते म्हणाले. यामुळे पर्यटनाला बळकटी मिळेल तसेच आदिवासीबहुल भागात पर्यावरण पर्यटनाची संधी  निर्माण होईल, परिणामी आदिवासींचे स्थलांतर थांबेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

सरकारने आदिवासी वारसा जतन करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांवर प्रकाश टाकत अनेक आदिवासी कलाकारांना पद्म पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. भगवान बिरसा मुंडा यांच्या नावाने रांचीमध्ये आदिवासी संग्रहालय सुरू करण्यात आले असून सर्व शाळकरी मुलांनी  या संग्रहालयाला भेट देऊन त्याचा  अभ्यास करण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.  मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा येथील बादल भोई यांच्या नावाने सुरू करण्यात आलेल्या आदिवासी संग्रहालयाचे तसेच जबलपूर येथे राजा शंकर शाह आणि कुवर रघुनाथ शाह यांच्या नावाने सुरू करण्यात आलेल्या आदिवासी संग्रहालयाचे आज उद्घाटन झाल्याबद्दल पंतप्रधानांनी आनंद व्यक्त केला. भगवान बिरसा मुंडा यांच्या सन्मानार्थ आणि स्मरणार्थ श्रीनगर आणि सिक्कीममध्ये आज काही विशेष  नाणी आणि टपाल तिकिटांचे अनावरण तसेच दोन आदिवासी संशोधन केंद्रांचे उद्घाटन करण्यात आल्याचेही पंतप्रधानांनी सांगितले. हे सर्व उपक्रम भारतातील लोकांना आदिवासींच्या शौर्याची आणि साहसाची सतत आठवण करून देतील, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले.

भारतातील प्राचीन वैद्यक व्यवस्थेत आदिवासी समाजाच्या महान योगदानावर भर देताना पंतप्रधानांनी भावी पिढ्यांसाठी या व्यवस्थेत नवे आयाम जोडण्याबरोबरच या वारशाचेही संरक्षण केले जात असल्याचे सांगितले. सरकारने लेहमध्ये राष्ट्रीय सोवा-रिग्पा संस्था स्थापन केली आहे तसेच अरुणाचल प्रदेशातील आयुर्वेद आणि लोक औषधी संशोधनाचे काम करणाऱ्या ईशान्येकडील राज्य संस्थेचे अद्यतनीकरण केले आहे, असेही पंतप्रधानांनी सांगितले. सरकार जागतिक आरोग्य संघटनेच्या संयुक्त विद्यमाने पारंपारिक औषधांसाठी आगामी जागतिक केंद्र स्थापन होत  आहे. हे केंद्र जगभरात आदिवासींच्या पारंपारिक औषध पद्धतीचा अधिक प्रसार करण्यास मदत करेल, असेही पंतप्रधानांनी सांगितले.

“आमच्या सरकारचे लक्ष आदिवासी समाजाचे शिक्षण, उत्पन्न आणि औषधोपचारावर यावर आहे”, असे उद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काढले. वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, सशस्त्र दल किंवा विमान वाहतूक अशा विविध क्षेत्रात आदिवासी मुले पुढे येत आहेत याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. आदिवासी भागात गेल्या दशकात शालेय शिक्षण ते उच्च शिक्षणापर्यंतच्या चांगल्या संधी निर्माण केल्याचा हा परिणाम असल्याचे ते म्हणाले.  स्वातंत्र्यानंतरच्या सहा दशकांमध्ये केवळ एक केंद्रीय आदिवासी विद्यापीठ सुरू करण्यात आले, मात्र  आपल्या सरकारने गेल्या एकाच दशकात दोन नवीन आदिवासी विद्यापीठे उघडली असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. गेल्या दशकात आदिवासी बहुल भागात औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांसह (आयटीआय) अनेक पदवी आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालये सुरू करण्यात आली, हे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. गेल्या दशकात आदिवासी भागात 30 नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्यात आली असून, बिहारमधील जमुई येथे एका नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयाचे काम सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. देशभरात 7000 एकलव्य शाळांचे मजबूत जाळे देखील विकसित केले जात आहे, हे देखील पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.

वैद्यकीय, अभियांत्रिकी आणि तांत्रिक शिक्षणात आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी भाषा मोठा अडथळा ठरत असल्याचे नमूद करून पंतप्रधान म्हणाले की, सरकारने मातृभाषेतून परीक्षा घेण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे.  या निर्णयांमुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांना नवी उमेद मिळाली आहे, असेही ते म्हणाले.

गेल्या दशकात आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये पदके जिंकणाऱ्या आदिवासी तरुणांच्या कामगिरीवर प्रकाश टाकत मोदी म्हणाले की, सरकारने आदिवासी भागातील पायाभूत क्रीडा सुविधा सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत.खेलो इंडिया अभियानाचा एक भाग म्हणून आदिवासी बहुल भागात आधुनिक क्रीडांगणे, क्रीडा संकुले विकसित करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.  भारतातील पहिले राष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ मणिपूरमध्ये सुरू झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

पूर्वीचे बांबूशी संबंधित कायदे अतिशय कठोर असल्याने स्वातंत्र्याच्या 70 वर्षां पर्यंत  आदिवासी समाजाला मोठ्या अडचणी येत होत्या अशी टीका पंतप्रधानांनी केली. आपल्या  सरकारने बांबू शेतीशी संबंधित कायदे शिथिल केले आहेत.  पूर्वीच्या काळातील 8-10 वन उत्पादनांच्या तुलनेत आता  सुमारे 90 वन उत्पादने किमान आधारभूत किंमत (MSP) च्या कक्षेत आणली गेली आहेत असे त्यांनी नमूद केले.   ते पुढे म्हणाले की, आज भारतात 4,000 हून अधिक वन धन केंद्रे कार्यरत आहेत, जी सुमारे 12 लाख आदिवासी शेतकऱ्यांना मदत करत आहेत.

“लखपती दिदी योजना सुरू झाल्यापासून सुमारे 20 लाख आदिवासी महिला लखपती दीदी झाल्या आहेत”, असे प्रतिपादन मोदी यांनी केले.ते पुढे म्हणाले की टोपल्या, खेळणी आणि इतर हस्तकलेच्या वस्तू यासारख्या आदिवासी उत्पादनांसाठी मोठ्या शहरांमध्ये आदिवासी हाट उभारले जात आहेत.  आदिवासी हस्तकला उत्पादनांसाठी इंटरनेटवर जागतिक बाजारपेठ( ग्लोबल मार्केट प्लेस) तयार करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.आंतरराष्ट्रीय नेते आणि मान्यवरांना भेटल्यावर सोहराई पेंटिंग, वारली पेंटिंग, गोंड पेंटिंग यासारखी आदिवासी उत्पादने आणि कलाकृती नेहमीच भेटीदाखल आपण देतो,असे ते म्हणाले.

आदिवासी समुदायांसाठी सिकलसेल ॲनिमिया हे एक मोठे आव्हान असल्याचे नमूद करून मोदी म्हणाले की, त्यावर मात करण्यासाठी सरकारने राष्ट्रीय सिकलसेल ॲनिमिया अभियान सुरू केले आहे.  या अभियानांतर्गत एका वर्षात 4.5 कोटी आदिवासींची तपासणी करण्यात आली.  यासाठी आदिवासींना फार दूर जावे लागू नये म्हणून आयुष्मान आरोग्य मंदिरेविकसित करण्यात आल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. दुर्गम आदिवासी भागात मोबाईल वैद्यकीय केंद्रे  स्थापन करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

हवामान बदलाविरुद्धच्या लढ्यात जगात  भारताची प्रमुख भूमिका असल्याचे अधोरेखित करताना मोदी म्हणाले की, आदिवासी समाजांनी शिकवलेल्या मूल्यांमुळेच हे घडले जो आमच्या विचारांचा केंद्रबिंदू आहे.  आदिवासी समाज निसर्गाची पूजा करतो, असे सांगून मोदींनी भगवान बिरसा मुंडा यांच्या 150 व्या जयंतीनिमित्त आदिवासी बहुल भागात बिरसा मुंडा जनजाती उपवनांची निर्मिती करण्याची घोषणा केली.या उपवनांमध्ये 500 हजार झाडे(पन्नास लाख)लावण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आपल्या भाषणाचा समारोप करताना मोदी म्हणाले की, भगवान बिरसा मुंडा यांची जयंती आपल्याला मोठे संकल्प करण्याची प्रेरणा देते.  नवीन भारताच्या उभारणीसाठी आदिवासी विचारांचा आधार  होण्यासाठी, आदिवासी वारशाचे जतन करण्यासाठी, एक मजबूत, समृद्ध आणि शक्तिशाली भारताची उभारणी सुनिश्चित करण्यासाठी आदिवासी समाजाने शतकानुशतके काय जतन केले आहे ते जाणून घेण्यासाठी त्यांच्यासोबत काम करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

बिहारचे राज्यपाल श्री राजेंद्र आर्लेकर, बिहारचे मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार, केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्री श्री जुआल ओरम, केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री जीतन राम मांझी, केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री श्री गिरीराज सिंह, केंद्रीय अन्न मंत्री श्री. प्रक्रिया उद्योग, श्री चिराग पासवान, केंद्रीय आदिवासी व्यवहार राज्यमंत्री श्री दुर्गा दास उईके आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

पार्श्वभूमी

धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा यांच्या 150 व्या जन्मदिनाच्या  निमित्ताने जमुई, बिहार येथे आदिवासी  गौरव दिवसाच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भेट दिली. यावेळी भगवान बिरसा मुंडा यांच्या स्मरणार्थ पंतप्रधानांनी एक नाणे आणि टपाल  तिकिटाचे प्रकाशन  केले.  आदिवासी समुदायांचा विकास  आणि ग्रामीण आणि दुर्गम भागात पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने 6,640 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या अनेक विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणीही त्यांनी केली.

प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) अंतर्गत बांधण्यात आलेल्या 11,000 घरांच्या गृहप्रवेश समारंभात पंतप्रधानांनी सहभाग घेतला.  त्यांनी पीएम-जनमन अंतर्गत सुरू केलेल्या 23 मोबाइल वैद्यकीय युनिट्स (एमएमयू) आणि आदिवासी भागात आरोग्य सेवा  वाढविण्यासाठी धरती आबा जनजाती ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत अतिरिक्त 30 मोबाईल वैद्यकीय युनिट्सचे  उद्घाटन केले.

आदिवासींच्या उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि उपजीविकेसाठी 300 वन धन विकास केंद्रे (VDVK) आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांना समर्पित सुमारे 450 कोटी रुपयांच्या 10 एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांचे उद्घाटन पंतप्रधानांनी केले. त्यांनी छिंदवाडा आणि जबलपूर, मध्य प्रदेश येथील दोन आदिवासी स्वातंत्र्य सैनिक संग्रहालये आणि आदिवासी समुदायांचा समृद्ध इतिहास आणि वारसा दस्तऐवजीकरण तसेच जतन करण्यासाठी श्रीनगर, जम्मू आणि काश्मीर आणि गंगटोक, सिक्कीम येथे सुरू करण्यात आलेल्या दोन आदिवासी संशोधन संस्थांचे उद्घाटन केले.

पंतप्रधान जनमन अंतर्गत सामुदायिक केंद्र म्हणून काम करण्यासाठी आदिवासी भागात संपर्क सुधारण्यासाठी बांधण्यात येणाऱ्या 500 किमी नवीन रस्त्यांची आणि 100 बहुउद्देशीय केंद्रांची (MPCs) पायाभरणी केली.  त्यांनी आदिवासी मुलांसाठी दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी आपली वचनबद्धता दर्शवत 1,110 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या 25 अतिरिक्त एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांची पायाभरणी केली.

पंतप्रधानांनी विविध विकास प्रकल्पांनाही मंजुरी दिली यात पीएमओ जनमान PM JANMAN अंतर्गत सुमारे 500 कोटी रुपयांची 25,000 नवीन घरे, धरती आबा जनजाती ग्राम उत्कर्ष अभियान याअंतर्गत 1960 कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाची  1.16 लाख घरे, तसेच;  पीएम जनमन  अंतर्गत 66 वसतिगृहे आणि धरती आबा जनजाती ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत 1100 कोटी‌ रु. पेक्षा जास्त किमतीची 304 वसतिगृहे,पीएमओ जनमन  अंतर्गत 50 नवीन बहुउद्देशीय केंद्रे, 55 मोबाईल मेडिकल युनिट्स आणि 65 अंगणवाडी केंद्रे,6 सिकल सेल ऍनिमिया विशेष तपासणी केंद्रे;  तसेच 500 कोटी रुपयांच्या धरती आबा जनजाती ग्राम उत्कर्ष अभियान या योजनेअंतर्गत अंतर्गत 330 आश्रम शाळांचे नूतनीकरण,वसतीगृहे,सरकारी निवासी शाळा बांधण्याच्या अशा विविध योजनांचा समावेश आहे.

जनजातीय गौरव दिवस पर भगवान बिरसा मुंडा के 150वें जयंती वर्ष के शुभारंभ कार्यक्रम में भाग लेना मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। जमुई की धरती से सभी आदिवासी भाई-बहनों को जय जोहार।https://t.co/0TOzSC9cJW

— Narendra Modi (@narendramodi) November 15, 2024

आदिवासी समाज वो है, जिसने राजकुमार राम को भगवान राम बनाया।

आदिवासी समाज वो है, जिसने भारत की संस्कृति और आज़ादी की रक्षा के लिए सैकड़ों वर्षों की लड़ाई को नेतृत्व दिया: PM @narendramodi pic.twitter.com/UNHnVHfqb3

— PMO India (@PMOIndia) November 15, 2024

पीएम जनमन योजना से, देश की सबसे पिछड़ी जनजातियों की बस्तियों का विकास सुनिश्चित हो रहा है: PM @narendramodi pic.twitter.com/Bbs9PV1P1S

— PMO India (@PMOIndia) November 15, 2024

आदिवासी समाज का भारत की पुरातन चिकित्सा पद्धति में भी बहुत बड़ा योगदान है। pic.twitter.com/Cij2iwIVRl

— PMO India (@PMOIndia) November 15, 2024

जनजातीय समाज की पढ़ाई, कमाई और दवाई, इस पर हमारी सरकार का बहुत जोर है: PM @narendramodi pic.twitter.com/hmI6yMzwnN

— PMO India (@PMOIndia) November 15, 2024

भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में, देश के आदिवासी बाहुल्य जिलों में बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव उपवन बनाए जाएंगे: PM @narendramodi pic.twitter.com/0jEqZIpoU2

— PMO India (@PMOIndia) November 15, 2024

***

N.Chitale/S.Chitnis/S.Mukhedkar/S.Patgaonkar/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com