पीएम्इंडिया
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज उत्तर प्रदेशातील आग्रा मेट्रो प्रकल्पाच्या बांधकामाचा व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे प्रारंभ केला. केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी कामकाज मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि इतर मान्यवरांची या कार्यक्रमाला उपस्थिती होती.
देशाच्या पायाभूत क्षेत्रात नवे प्रकल्प जाहीर करण्यात आले मात्र यासाठी निधी कसा येईल यावर जास्त लक्ष पुरवण्यात आले नाही, या महत्वाच्या समस्येकडे पंतप्रधानांनी यावेळी लक्ष वेधले. आपल्या सरकारने, नवे प्रकल्प सुरु करतानाच त्यासाठी आवश्यक निधी सुनिश्चित केल्याचे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधान म्हणाले, नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाईन प्रकल्पा अंतर्गत 100 लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम खर्च करण्यात येईल. मल्टीमोडल कनेक्टीव्हिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान संदर्भातही काम सुरु असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. देशाच्या पायाभूत सुविधा उंचावण्यासाठी जगभरातून गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्न सुरु असल्याचे ते म्हणाले.
पर्यटन क्षेत्र म्हणजे प्रत्येकासाठी उदरनिर्वाह पुरवण्याचे साधन असलेले क्षेत्र असून, सरकारने ई- व्हिसा योजने अंतर्गत असलेल्या देशांची संख्या वाढवण्या बरोबरच हॉटेलमधील खोल्यांवर आकारल्या जाणाऱ्या करात लक्षणीय कपात केल्याची माहिती त्यांनी दिली. स्वदेश दर्शन आणि प्रसाद यासारख्या योजनाद्वारे पर्यटकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचेही ते म्हणाले. सरकारच्या प्रयत्नांमुळे प्रवास आणि पर्यटन स्पर्धात्मकता निर्देशांकात भारत आता 34 व्या स्थानावर आहे. 2013 मध्ये भारत या निर्देशांकात 65 व्या स्थानी होता. कोरोना संदर्भातली परिस्थिती आता सुधारू लागल्याने पर्यटन क्षेत्राची पूर्वीची झळाळी परत येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
पंतप्रधान म्हणाले, आता सुधारणा या तुकड्या-तुकड्याने न करता सर्वसमावेशी पद्धतीने करण्यात येत आहेत. शहरांच्या विकासासाठी 4 स्तरावर काम सुरु आहे- दीर्घकालीन समस्यांचे निराकरण, जीवनमान सुकर करणे, जास्तीत जास्त गुंतवणूक, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिक उपयोग. बांधकाम व्यावसायिक आणि गृह खरेदीदार यांच्यामध्ये विश्वासाची दरी होती. चुकीचा हेतु बाळगणाऱ्या काही लोकांमुळे संपूर्ण रिअल इस्टेट क्षेत्राची बदनामी झाली, मध्यमवर्गाला ते त्रासदायक ठरले. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी रेरा कायदा आणण्यात आला. हा कायदा आल्यानंतर मध्यम वर्गासाठीची घरे झपाट्याने पूर्ण होऊ लागल्याचे नुकत्याच काही अहवालातून दिसून आले आहे. शहरी जीवन सुकर व्हावे यासाठी आधुनिक सार्वजनिक वाहतूक ते गृह निर्माणापर्यंत चोहोबाजूंनी विकास सुरु असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.
पंतप्रधान आवास योजनेची सुरुवात आग्रा येथून झाली होती आणि या योजने अंतर्गत शहरी गरिबांसाठी 1 कोटी पेक्षा जास्त घरांना मंजुरी देण्यात आली आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. शहरी मध्यम वर्गासाठी पहिल्यांदा घर घेण्यासाठी सहाय्य पुरवण्यात येत आहे. आतापर्यंत 12 लाखांहून अधिक शहरी मध्यम वर्ग कुटुंबांना घर खरेदीसाठी सुमारे 28000 कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. अमृत अभियानांतर्गत अनेक शहरात पाणी, गटारे यासारख्या इतर सुविधा सुधारण्यात येत आहेत. सार्वजनिक स्वच्छतागृहे सुधारण्यासाठी आणि कचरा व्यवस्थापनासाठीच्या आधुनिक प्रणाली राबवण्यासाठी स्थानिक यंत्रणांना सहाय्य देण्यात येत आहे.
2014 नंतर 450 किमी मेट्रो मार्ग कार्यान्वित झाला, तर यापूर्वीच्या काळात केवळ 225 किमी मार्ग कार्यान्वित होत असे. 1000 किमी लांबीच्या मेट्रो मार्गासाठी जलदगतीने काम सुरु असल्याचे ते म्हणाले. देशाच्या 27 शहरांमध्ये हे काम सुरु आहे.
आग्रा मेट्रो प्रकल्पात एकूण 29.4 किमी लांबीचे दोन कॉरिडॉर आहेत आणि ते ताजमहाल, आग्रा किल्ला, सिकंद्रा यासारख्या प्रमुख पर्यटन स्थळांना रेल्वे स्थानक आणि बसस्थानकांशी जोडतात. या प्रकल्पामुळे आग्रा शहराच्या 26 लाख जनतेला फायदा होईल तसेच या शहराला दरवर्षी भेट देणाऱ्या 60 लाखाहून अधिक पर्यटकांनाही त्याचा लाभ होईल. ऐतिहासिक आग्रा शहराला पर्यावरण अनुकूल जलद वाहतूक प्रणाली प्रदान करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठीचा प्रस्तावित खर्च 8,379.62 कोटी रुपये असून हा प्रकल्प 5 वर्षात पूर्ण होईल.
याआधी, 8 मार्च 2019 ला पंतप्रधानांनी ‘सीसीएस विमानतळ ते मुन्शीपुलिया’ पर्यंत संपूर्ण 23 किमी लांबीच्या उत्तर-दक्षिण कॉरिडॉरवर लखनौ मेट्रोचे व्यावसायिक परिचालन सुरू करण्याबरोबरच आग्रा मेट्रो प्रकल्पाचे उद्घाटन केले होते.
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S.Thakur/N.Chitale/P.Kor
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नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट के तहत 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने की तैयारी है।
— PMO India (@PMOIndia) December 7, 2020
Multi-modal Connectivity Infrastructure Master Plan पर भी काम किया जा रहा है।
कोशिश है कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए पूरी दुनिया से निवेश आकर्षित किया जाए: PM
मेरा ये हमेशा से मत रहा है कि टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है, जिसमें हर किसी के लिए कमाई के साधन हैं।
— PMO India (@PMOIndia) December 7, 2020
सरकार ने न सिर्फ e-Visa Scheme में शामिल देशों की संख्या में काफी वृद्धि की है, इसके साथ ही hotel room tariff पर टैक्स को भी काफी कम किया है: PM
स्वदेश दर्शन और प्रसाद जैसी योजनाओं के माध्यम से भी टूरिस्टों को आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
— PMO India (@PMOIndia) December 7, 2020
सरकार के प्रयासों से भारत अब Travel और Tourism
Competitiveness Index में 34वें नंबर पर आ गया है। 2013 में भारत इसी इंडेक्स में 65वीं रैंक पर था: PM
मुझे उम्मीद है, जैसे-जैसे कोरोना की स्थिति सुधरती जा रही है,
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वैसे ही बहुत जल्द ही टूरिज्म सेक्टर की रौनक भी फिर से लौट आएगी: PM
अब एक संपूर्णता की सोच से रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं।
— PMO India (@PMOIndia) December 7, 2020
शहरों के विकास को ही लीजिए।
शहरों के विकास के लिए हमने 4 स्तरों पर काम किया है।
बीते समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान हो,
जीवन ज्यादा सुगम हो,
ज्यादा से ज्यादा निवेश हो,
और आधुनिक टेक्नॉलॉजी का उपयोग अधिक हो: PM
रियल एस्टेट सेक्टर की क्या स्थिति थी इससे हम भलीभांति परिचित हैं।
— PMO India (@PMOIndia) December 7, 2020
घर बनाने वालों और घर खरीदारों के बीच भरोसे की एक खाई आ चुकी थी।
कुछ गलत नीयत वाले लोगों ने पूरे रियल एस्टेट को बदनाम करके रखा था, हमारे मध्यम वर्ग को परेशान करके रखा था: PM
इस परेशानी को दूर करने के लिए RERA का कानून लाया गया।
— PMO India (@PMOIndia) December 7, 2020
हाल में आई कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस कानून के बाद मिडिल क्लास के घर तेज़ी से पूरे होने शुरु हुए हैं: PM
शहरों का जीवन आसान बनाने के लिए आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेकर हाउसिंग तक चौतरफा काम चल रहा है।
— PMO India (@PMOIndia) December 7, 2020
यहां आगरा से ही प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई थी।
इस योजना के तहत शहरी गरीबों के लिए 1 करोड़ से ज्यादा घर स्वीकृत हो चुके हैं: PM
शहर के मध्यम वर्ग के लिए भी पहली बार घर खरीदने के लिए मदद दी जा रही है।
— PMO India (@PMOIndia) December 7, 2020
अब तक साढ़े 12 लाख से ज्यादा शहरी मध्यम वर्गीय परिवारों को भी घर खरीदने के लिए लगभग 28 हज़ार करोड़ रुपए की मदद दी जा चुकी है: PM
अमृत मिशन के तहत देश के सैकड़ों शहरों में पानी, सीवर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जा रहा है।
— PMO India (@PMOIndia) December 7, 2020
शहरों में सार्वजनिक टॉयलेट्स की बेहतर सुविधाएं हों, वेस्ट मैनेजमेंट की आधुनिक व्यवस्था हो, इसके लिए स्थानीय निकायों को मदद दी जा रही है: PM
8 हजार करोड़ रुपये से अधिक का मेट्रो प्रोजेक्ट आगरा में स्मार्ट सुविधाओं के निर्माण से जुड़े मिशन को और मजबूत करेगा।
— Narendra Modi (@narendramodi) December 7, 2020
यह मेट्रो प्रोजेक्ट हर आगरावासी को तो आधुनिक सुविधा देगा ही, इससे आगरा की अंतर्राष्ट्रीय छवि में भी और निखार आएगा। pic.twitter.com/kdaXlvn6JL
20वीं सदी में जो भूमिका मेट्रो शहरों ने निभाई, उसी को विस्तार देने का काम अब आगरा जैसे छोटे शहर कर रहे हैं।
— Narendra Modi (@narendramodi) December 7, 2020
छोटे शहरों को आत्मनिर्भर भारत की धुरी बनाने के लिए ही इनके विकास पर जोर दिया जा रहा है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन शहरों में हर वो चीज है, जो आत्मनिर्भरता के लिए चाहिए। pic.twitter.com/41Od7LaNOY
कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना आज खर्च किया जा रहा है, उतना पहले कभी नहीं किया गया।
— Narendra Modi (@narendramodi) December 7, 2020
अब नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट के तहत 100 लाख करोड़ रु से अधिक खर्च करने की भी तैयारी है।
Multi-Modal Connectivity Infrastructure Master Plan पर भी काम किया जा रहा है। pic.twitter.com/derOMBa8eC
टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है, जिसमें हर किसी के लिए कमाई के साधन हैं। कम से कम निवेश में अधिक से अधिक आमदनी टूरिज्म के माध्यम से संभव है।
— Narendra Modi (@narendramodi) December 7, 2020
देश लोकल टूरिज्म के लिए वोकल हो, इसके लिए अनेक स्तरों पर काम चल रहा है। टूरिस्टों के लिए Ease of Travelling भी बढ़ाई जा रही है। pic.twitter.com/ATQEOtW4zh
नई सुविधाओं के लिए, नई व्यवस्थाओं के लिए रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं।
— Narendra Modi (@narendramodi) December 7, 2020
पहले रिफॉर्म्स टुकड़ों में होते थे और कुछ सेक्टरों, कुछ विभागों को ध्यान में रखते हुए होते थे। अब एक संपूर्णता की सोच से रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। pic.twitter.com/92o6VPKjn1
