पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आजच्या आंतरराज्य परिषदेच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आलेल्या विविध विषयांवर सूचना आणि मते व्यक्त केल्याबद्दल सर्व मुख्यमंत्री आणि नायब राज्यपालांचे आभार मानले.
पंछी आयोगाच्या शिफारशींबाबत बोलताना पंतप्रधान म्हणाले, की आजची चर्चा एका चांगल्या सुरुवातीचे प्रतिक आहे. ते म्हणाले की, या विषयांवर यापुढेही चर्चा सुरुच राहील आणि जेव्हा शिफारसींवर एकमत होईल, त्यानंतरच अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरु होईल.
पंतप्रधानांनी सुशासन आणि पारदर्शकतेला प्रोत्साहन देण्याचे एक साधन म्हणून आधारचा जवळपास पूर्ण स्वीकार केल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. ते म्हणाले की आधारमुळे सरकारी तिजोरीत लक्षणीय बचत झाली आहे. त्यांनी केंद्र सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना किती बचत झाली याबाबत राज्यांमधून आकडे गोळा करायला सांगितले. ते म्हणाले की, आता सर्व टपाल कार्यालयांना पेमेंट बँका म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे आणि थेट लाभ हस्तांतरण प्रक्रियेची अंमलबजावणी करण्यासाठी याची खूप मदत होईल. शिक्षणासंदर्भात पंतप्रधान म्हणाले की पुढे जाणे, शिक्षणाचा केवळ विस्तार पुरेसा नाही तर दर्जा सुधारण्यावर भर दयायला हवा. ते म्हणाले की, शिक्षणातल्या दर्जाची कमतरता तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून पूर्ण करता येईल.
कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबत बोलताना पंतप्रधानांनी ठासून सांगितले की आज जगभरात जे काही घडत आहे, त्याकडे भारतातील केंद्र आणि राज्य सरकारे दुर्लक्ष करु शकत नाहीत. या मुद्दयावर, त्यांनी सर्व संबंधितांना राजकारण बाजूला ठेवण्याचे आणि देशाच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले. त्यांनी आठवण सांगितली की अलिकडेच एका तीन दिवसीय परिषदेदरमयान, त्यांनी राज्य पोलिस महासंचालकांशी संवाद साधला आणि सर्व मुख्यमंत्र्यांना, त्या परिषदेत जी चर्चा झाली, त्याचा पाठपुरावा करायला सांगितले. त्यांनी पोलिस दलांचे दृश्य अस्तित्व राखण्यावर भर दिला आणि गुन्हयांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी एका चांगल्या सीसीटीव्ही नेटवर्कचे महत्व अधोरेखित केले. ते म्हणाले की खासगी पध्दतीने उभारलेले सीसीटीव्ही यंत्रणा देखील या संदर्भात खूपच उपयोगी आहे. त्यांनी बेकायदेशीर कारवायांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आंतर-राज्य समन्वयाचे महत्व देखील विशद केले.
समारोप करताना पंतप्रधान म्हणाले की, मुख्यमंत्री आणि नायब राज्यपालांनी केलेल्या सर्व सूचनांची चाचणी घेतली जाईल.
S.Kane/S.Tupe/M.Desai