पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत राज्यघटना (अनुसूचित जाती) निर्देश, 1950 मधील विशिष्ट बदलांबाबत संसदेत विधेयक मांडायला मंजूरी देण्यात आली. या विधेयकाअंतर्गत छत्तीसगड, हरियाणा, केरळ, ओदिशा, पश्चिम बंगाल या पाच राज्यातील अनुसुचित जाती यादी आणि छत्तीसगड, हरियाणा तसेच केरळ या राज्यातील इतर अनुसुचित गटांबाबतच्या केंद्रीय यादीत बदल करण्यात येतील.

छत्तीसगडमध्ये साईस, साहीस, सारथी, सूत-सारथी आणि थनवर यांचा समावेश अनुसुचित जाती यादीत करण्यात येईल. तर हरियाणात अहेरीया, अहिरी, हरी, हेरी, थोरी, तुरी आणि राय सिरनख यांचा अनुसुचित जाती यादीत समावेश करण्यात येईल. पश्चिम बंगालमध्ये चैन जातीवरील क्षेत्रीय प्रतिबंध हरवून, चैन जात संपूर्ण राज्यभर अनुसुचित जात म्हणून गणली जाईल. ओदिशामध्ये बरीकी आणि कुम्मारी, या दोन जाती यादीतून वगळण्यात येतील.

या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर, अनुसुचित जाती यादीत ज्‍या समुदायांचा समावेश होईल, त्यातील सदस्यांना अनुसुचित जातींसाठी सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या योजनांचे फायदे मिळू शकतील. या योजनांमध्ये शालांत परिक्षेनंतरची शिष्यवृत्ती, परदेशांसाठी राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती, राजीव गांधी राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती, उच्च दर्जाचे शिक्षण, राष्ट्रीय अनुसुचित जाती वित्त आणि विकास महामंडळाद्वारे सवलतीच्या दराने मिळणारे कर्ज तसेच अनुसुचित जातीतील मुले आणि मुलींसाठी वसतीगृह आदींचा समावेश आहे.

J.Patnakar/S.Tupe/M.Desai