पीएम्इंडिया

राज्यघटनेत 123 वी घटनादुरुस्ती सुचवणारे विधेयक, राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगात दुरुस्ती करणारे विधेयक, सध्याच्या राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगात असलेली पदे आणि अधिकार सेवेत कायम ठेवण्याविषयीच्या तरतुदीला मान्यता अशा विविध निर्णयांना आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पश्चात मंजुरी दिली.

यानुसार, राज्यघटनेत 123 व्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव आहे.

या दुरुस्तीनुसार, घटनेच्या 338 बी या कलमान्वये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गासाठी राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग या नावाने एक आयोग स्थापन करणे.

आणि, कलम 366 मध्ये उपकलम 26 क घालून त्यात सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाच्या व्याख्येत बदल करणे

2. नवे विधेयक मांडण्याचे हेतू :-

1993 च्या राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग कायदा रद्द करुन त्याजागी त्याच नावाचा नवा कायदा अस्तित्वात आणणे.

राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग बरखास्त करणे, त्या संदर्भातला कायदाही रद्द करणे.

नव्या आयोगात 52 नवीन पदभरती करण्यासाठी जुन्या आयोगातल्या अधिकाऱ्यांना नव्या आयोगात सामावून घेणे.

नव्या राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगासाठी त्याच इमारतीत जागा राखीव ठेवणे
या निर्णयामुळे सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्या जनतेचे कल्याण होण्यास मदत होणार आहे.

B.Gokhale/ R.Aghor/P.Malandkar