पीएम्इंडिया
कृषी क्षेत्राला भरीव चालना देण्यासाठी अनेक पावले उचलली गेली
शेतकरी हा नेहमीच आपल्या देशाचा कणा राहिला आहे. अनेक नाविन्यपूर्ण व भक्कम उपाययोजनांतून हा कणा अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार करत आहे.
सिंचन सुविधांची हमी देत प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना कृषी क्षेत्राच्या उत्पादनात वाढ करेल. सर्व शेतांना सिंचनाचे साधन उपलब्ध करुन देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. प्रत्येक थेंबाला जास्त पिक मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या आधुनिक पध्दतीचे प्रशिक्षण दिले जात आहे.
शेतकरी गटाला सेंद्रीय शेती करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी परंपरागत कृषी विकास योजना सुरु करण्यात आली आहे. सेंद्रीय शेतीचा प्रचार तसेच सेंद्रीय उत्पादनांची निर्यात करण्यासाठी ईशान्य पूर्व भागासाठी विशेष योजना सुरु करण्यात आली आहे.
शाश्वत पद्धतीने विशिष्ट पिकांची उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी मृदा आरोग्य पत्रिका देण्यास सुरुवात झाली आहे. देशातील सर्व १४ कोटी जमीन धारकांना लवकरच मृदा आरोग्य पत्रिका दिली जाईल. तीन वर्षांच्या कालावधित सुमारे २४८ लाख नमुन्यांचे विश्लेषण केले जाईल.
देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्यासाठी तसेच उर्जा कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी नवीन युरिया धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. स्वयंपूर्णता वृध्दींगत करण्याच्या उद्देशाने तसेच गोरखपूर बरोनी, तल्चर याठिकाणी असलेले खत प्रकल्प पुन्हा सुरु करण्यात आले आहेत.
अकाली पावसाच्या घटना बघता, अवकाळी पावसामुळे ३३ टक्के अथवा त्याहून अधिक पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकरी कच्चा मालाच्या अनुदासाठी पात्र ठरेल अशी घोषणा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने स्वपुढाकाराने केली आहे. याआधी, ५० टक्क्याहून अधिक पिकाचे नुकसान झाल्यावरच शेतकरी अनुदानास पत्र ठरत होता. पिकांचे नुकसान झाल्यास देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीतही ५० टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे.
नाशवंत कृषी-फलोत्पादानांच्या किंमत नियंत्रणासाठी असलेल्या विविध बाजारपेठीय हस्तक्षेपांना मदत म्हणून ५०० कोटी रुपयांची तरतूद असलेला ‘किंमत स्थैर्य निधी’ स्थापन करण्यात आला आहे. या हस्तक्षेपातून किंमतीतील अस्थिरता नियंत्रित केली जाईल. ग्राम ज्योती योजने अंतर्गत अखंड सुरळीत वीजपुरवठा उपलब्ध करण्यात येणार आहे. यामुळे फक्त शेती उत्पादनात वाढ होणार नसून शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण जीवनावर, शिक्षण व कुटीर उद्योगावरही दूरगामी परिणाम होईल.
जागतिक व्यापार संघटनेच्या चर्चांमध्ये एनडीए सरकारने मांडलेल्या मजबूत व सैद्धांतिक भूमिकेमुळे अन्न सुरक्षा पुरविताना शेतकऱ्यांचे दीर्घकालीन हितसंबंध संरक्षित झाले. सवलतीच्या दरातील कर्जे सुलभ उपलब्ध व्हावीत याहेतूने कृषी कर्जांची मर्यादा ८.५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात ताकद देत आहे. किसान पोर्टलवरून शेतकऱ्यांना हवामानअंदाज, खतांची माहिती, शेतीतील सर्वोत्तम पद्धती आदी विविध प्रकारची माहिती मिळत आहे. कृषीक्षेत्रात मोबाईल गव्हर्नंसच्या वापरला प्रोत्साहन दिले जात आहे. १ कोटी शेतकऱ्यांना सूचित करण्यासाठी व माहिती देण्यासाठी सुमारे ५५० कोटी एसएमएस पाठविण्यात आले.
[ 
