पीएम्इंडिया
देशाच्या विकासासाठी अभूतपूर्व ‘टीम इंडियाचा’ दृष्टीकोन
भूतकाळातील परंपराशी फारकत घेत पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी सर्वांगिण विकासासाठी सहकार्य आणि स्पर्धात्मक संघराज्यप्रणाली मजबूत करण्यावर भर दिला आहे. गेली कित्येक वर्षे केंद्र-राज्य संबंधात केंद्राचा वरचष्मा असल्याचे आपण अनुभवत आलो आहे. विभिन्न राज्यांच्या स्थानिक गरजा लक्षात न घेता सरसकट एकच निर्णय घेण्याचा दृष्टीकोन बरीच वर्षे प्रचलित होता.
राज्यांना सबलीकरण व मजबुतीकरण प्रदान करण्यासाठी नीती आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. केंद्र-राज्य संबंधांमध्ये असलेला एकतर्फी संवाद संपून राज्यांसोबत भागीदाराची योजना राबवण्याचा क्रांतीकारी बदल यातून झाला आहे. नीती आयोग सरकारच्या ध्येय धोरणात्मक दृष्टिकोन निश्चित करण्यासाठी कार्यतत्पर असेल आणि आकस्मिक उद्‌भवलेल्या मुद्यांनाही विचारात घेईल.
राष्ट्रहितासाठी राज्यांच्या सहभागाने राष्ट्रीय विकासाला प्राधान्य, राज्यांसोबत व्यूहात्मक भागीदारीच्या माध्यमातून नीती आयोग काम करणार आहे. राष्ट्रीय कार्यक्रमाला गती देण्यासाठी पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना नीती आयोगाचा दृष्टिकोन आधारभूत असले. सशक्त राज्यांमुळेच सशक्त देश बनतो हे तत्व लक्षात घेवून राज्यांच्या विविध उपक्रमांना केंद्र सरकार पाठबळ देईल. गावपातळीवर विश्वसनीय योजना विकसित करुन एकत्रितपणे प्रगतीशील अंमलबजावणी उच्च स्तरावर करता येईल.
एक अतिशय महत्वाची घटना म्हणजे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने 14 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसी मंजूर केल्या आहेत. यामुळे राज्यांना करमहसुलाचा 42 टक्के वाटा मिळणार आहे, जो आतापर्यंत 32 टक्के होता. यामुळे केंद्र सरकारकडे कमी महसूल शिल्लक राहणार असला तरी केंद्र सरकारने 14 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी सकारात्मकपणे स्विकारल्या आहेत. ज्यामुळे राज्यांच्या स्थानिक गरजा लक्षात घेवून, योजना निर्माण करुन स्वयंपूर्णतेच्या दिशेने मार्गक्रमण होऊ शकेल. हा अतिशय महत्वपूर्ण निर्णय आहे, जो राज्यांना शिस्त व आर्थिक विवेकाच्या आधारे योजना व विकास कार्यक्रम राबवण्यात स्वायत्तता देणार आहे.
एका अपूर्व अशा निर्णयात पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी चीन दौऱ्यावर दोन राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना सोबत घेवून जाण्याचा निर्णय घेतला. प्रोव्हिन्शियल लिडर्स फोरम या अनोख्या उपक्रमात सहभागी होण्याची संधी या मुख्यमंत्र्यांना मिळाली. यामुळे राज्या-राज्यांमधील संबंधांना नवा आयाम प्राप्त होईल.
राज्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, विशेषत: पूर्व भारतातील कोळसा खाणींनी समृद्ध असलेल्या राज्यांना कोळसा लिलावाच्या माध्यमातून जमा झालेला महसूलात मोठा वाटा मिळणार आहे, यामुळे त्यांना मोठीच मदत होईल.
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
