पीएम्इंडिया

विकासपथावर वाटचाल

[ 436KB ]
 
चौफेर विकासासाठी अनेक सुधारणांची सुरुवात

जन धन, आधार व मोबाइल (JAM) च्या वापरामध्ये आमुलाग्र बदल करण्याच्या दृष्टीने वाटचाल करत आहे. प्रत्यक्ष रोख हस्तांतरणासाठीचा हा अदभूत त्रिवेणी संगम आहे. या कल्पक पद्धतीमुळे अनुदानाच्या मार्गावरील सर्व अडथळ्यांवर मात करुन उपभोक्त्याला थेट लाभ पोहचणार आहे. अनुदानाला नाही तर अनुदान गळतीला चाप बसणार आहे.

वस्तु व सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी करण्यासाठी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने सर्वानुमते घटनेत बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अप्रत्यक्ष कर रचनेत सुधारणेसाठी 01 एप्रिल 2016 पासून वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) लागू करण्यात येणार आहे. यामुळे कर रचनेतील गोंधळाची व किचकट प्रक्रिया दूर होऊन सर्वसमावेशक पद्धती निर्माण होणार आहे.

सरकारने अभिनव अशी संसद आदर्श ग्राम योजना सुरू केली आहे, याद्वारे खासदारांना आपल्या मतदारसंघातील एका खेड्याचे पालकत्व स्वीकारून ते आदर्श ग्राम ठरेल अशा पद्धतीने विकास करावयाचा आहे. यामुळे ठराविक योजनांमधूनच विकास करण्याऐवजी खासदारांना सर्वांगीण विकास साधता येईल.

सरकारने युरिया उत्पादनासाठी गॅसवर आधारित खत निर्मिती उद्योगांना जोडणारी, सर्व ग्रीडसना एकाच किमतीवर संचयित नैसर्गिक गॅसचा पुरवठा करण्याच्या प्रस्तावाला MoPNG ची मान्यता देण्यात आली आहे. MoPNG व वीज मंत्रालयाच्या मानक गॅस आधारित वीज उत्पादन संयंत्राशी संबंधित
संयुक्त प्रस्तावालाही मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे 16000 मेगावॅटच्या मानक गॅस आधारित वीज निर्मिती यंत्रांना नव्याने उभारी मिळेल.

गुंतवणूक प्रक्रिया सुलभ केल्यामुळे संरक्षण, बांधकामनिर्मिती व रेल्वेसारखी महत्वाची क्षेत्रे जागतिक गुंतवणुकीसाठी खुली झाली आहेत. संरक्षण क्षेत्रातील गुंतवणूक मर्यादा 26 टक्क्यांवरुन 49 टक्के करण्यात आली आहे. संरक्षण क्षेत्रात ऑटोमेटीक रुटद्वारे पोर्टफोलियो गुंतवणुकीसाठी 24 टक्क्यांपर्यंत परवानगी देण्यात आली आहे. संरक्षण क्षेत्राचे आधुनिकीकरण व उत्कृष्ट तंत्रज्ञानासाठी 100 टक्के परकीय थेट गुंतवणूकीला (एफडीआयला) परवानगी दिली आहे. रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्यासाठी ऑटोमेटीक रुटच्या माध्यमातून निर्मिती, परिचलन व देखभालीसाठी 100 टक्के एफडीआयची परवानगी देण्यात आली आहे.

Know more about the the JAM Trinity