रालोआ सरकारच्या काळात हा सर्वात जलद गतीने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था अशी ओळख भारतीय अर्थव्यवस्थेला मिळाली आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी हे एक ऐतिहासिक वर्ष ठरले आहे. कमी वृध्दीदर, वाढती महागाई आणि घटलेले उत्पादन या पार्श्वभूमीवर रालोआ सरकारने व्यापक आर्थिक मूलभूत घटकच केवळ मजबूत केले नाहीत तर अर्थव्यवस्थेला उच्च विकासदराच्या मार्गावर नेले. भारताचा स्थूल राष्ट्रीय उत्पादन वाढीचा दर 7.4 टक्क्यांवर गेला. जो जगातील सर्व मोठया अर्थव्यवस्थांमधील वेगवान दर आहे.
विभिन्न मानांकन संस्थांनी अंदाज वर्तवला आहे की, रालोआ सरकारच्या काळात पुढील काही वर्षात भारताचा विकास जलद गतीने होइल. मजबूत पाया आणि रालोआ सरकार करत असलेल्या सुधारणांच्या पार्श्वभूमीवर “मूडीज”ने अलिकडेच भारताचे मानांकनात वाढ करुन ते “स्थिर” वरुन “सकारात्मक” केले आहे. जेव्हा “ब्रिक्स”ला सुरुवात झाली, तेव्हा अनेकांना वाटले की “आय” (भारत) या साखळीत बसणारा नाही आणि भारताकडे संशयाने पाहिले गेले. मात्र आज भारत ब्रिक्सचे विकास इंजिन बनून शक्ती प्रदान करत असल्याचे म्हटले जाते.
उत्पादन क्षेत्रावर सरकारकडून विशेष भर दिला जात असल्यामुळे, औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक गेल्यावर्षीच्या नकारात्मक वाढीच्या तुलनेत यंदा 2.1 टक्क्याने वाढला. घाऊक किंमतीवर आधारित चलनवाढीच्या दरात मोठी सातत्याने दिसून आली आणि तो एप्रिल 2014 मधील 5.55 टक्क्यांच्या तुलनेत एप्रिल 2015 मध्ये उणे 2.65 टक्के झाला. थेट परकीय गुंतवणूकीचा ओघ ऐतिहासिक वेगाने वाढत आहे. शेअर बाजारातील थेट परकीय गुंतवणुकीचा ओघ 40 टक्क्यांनी वाढून गेल्यावर्षीच्या 1,25,960 कोटी रुपयांच्या तुलनेत यावर्षी 1,75,886 कोटी रुपये इतका झाला.
वित्तीय तूट देखील सातत्याने कमी होत आहे. भारताची चालू खात्यातील तूट गेल्यावर्षीच्या स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या 4.7 टक्क्यांवरुन यावर्षी स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या 1.7 टक्के राहिली. भारताच्या परकीय चलन गंगाजळीमध्ये उल्लेखनीय वाढ झाली असून ती 311.8 अब्ज डॉलर्सवरुन 352.1 अब्ज डॉलर्स इतकी झाली. यामुळे कोणत्याही जागतिक संकटाच्या परिस्थितीत भारताला संरक्षण मिळण्यास मदत होईल.