पीएम्इंडिया
-नरेंद्र मोदी
रालोआ सरकारने उद्यमशीलतेला प्रोत्साहन देण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. केवळ उत्पादन निर्मितीच नव्हे, तर इतर क्षेत्रात उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी “ मेक इन इंडिया” उपक्रम चार स्तंभावर उभारण्यात आला आहे.
नवी प्रक्रिया – उद्यमशीलतेला चालना देण्यासाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे व्यवसाय करण्यातली सुलभता. “मेक इन इंडिया”मध्ये या गोष्टीला सर्वाधिक महत्त्व देण्यात आले आहे.
नव्या पायाभूत सुविधा – उद्योगांच्या. वाढीसाठी अद्ययावत पायाभूत सुविधा उपलब्ध असणे महत्त्वाचे आहे. आधुनिक अतिवेगवान दूरसंचार आणि एकात्मिक लॉजिस्टिक व्यवस्थांसह अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी औद्योगिक मार्गिका आणि स्मार्ट शहरे विकसित करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
नवीन क्षेत्रे – “मेक इन इंडिया” अंतर्गत, उत्पादन, पायाभूत विकास आणि सेवा कार्यातील 25 क्षेत्रे निश्चित करण्यात आली आहेत, आणि सर्व भागधारकांना यासंबंधीची सविस्तर माहिती पुरवण्यात येत आहे.
नवीन विचारसरणी – उद्योग क्षेत्राला सरकारकडे एक निमंत्रक म्हणून पाहण्याची सवय आहे. उद्योग क्षेत्राशी सरकार कसा संवाद साधते यात आमूलाग्र बदल आणून ही सवय बदलण्याचा प्रयत्न “मेक इन इंडिया” उपक्रम करणार आहे. सरकारचा दृष्टिकोन निमंत्रकाचा न राहता सुविधा पुरवणारा म्हणून असेल. उद्यमशीलतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार तीन सूत्री धोरण अवलंबत आहे. हे 3 “सी” मॉडेल आहे, जे “कंप्लायन्सेस”, “कॅपिटल” आणि “कॉन्ट्रॅक्ट एनफोर्समेंट” यावर आधारित असेल.
कंप्लायन्सेस (मंजुरी)
जागतिक बँकेच्या उद्योग सुलभीकरणाच्या मानांकनात भारताने 130व्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. आज नवीन उद्योग सुरु करणे हे पूर्वीपेक्षा खूपच सुलभ झाले आहे. अनावश्यक मंजुरी काढून टाकण्यात आली असून, अनेक परवानग्या आता ऑनलाईन मिळवता येतील.
औद्योगिक परवाना आणि औद्योगिक उद्योजक करारासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया ऑनलाईन करण्यात आली आहे आणि ही सेवा उद्योजकांना आता 24 ×7 उपलब्ध आहे. सुमारे 20 सेवा एकत्रित करण्यात आल्या असून, विविध सरकारे आणि सरकारी संस्थांकडून मंजुरी मिळवण्यासाठी त्या एक खिडकी पोर्टल म्हणून काम करतील.
भारत सरकारने जागतिक बँक समूह आणि के पी एम जी च्या सहकार्याने राज्य सरकारांकडून करण्यात आलेल्या उद्योग सुधारणांच्या अंमलबजावणीचे मूल्यमापन केले. या मानांकनांमुळे राज्यांना एकमेकांकडून शिकता येईल आणि यशोगाथांची पुनरावृत्ती करता येईल. यामुळे देशभरात उद्योगासाठी नियामक वातावरण जलद गतीने सुधारेल.
भारतात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी सरकारने अनेक क्षेत्रांतील थेट परदेशी गुंतवणुकीच्या नियमांचे उदारीकरण केले आहे.
कॅपिटल (भांडवल)
अंदाजे 58 दशलक्ष गैर-कार्पोरेट उद्योगांनी भारतात 128 दशलक्ष नोकऱ्या पुरवल्या आहेत. त्यापैकी 60 टक्के ग्रामीण भागात आहेत. 40 टक्क्यांहून अधिक मागासवर्गीय लोकांच्या मालकीचे आहेत, तर 15 टक्के अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या आहेत. मात्र त्यांच्या वित्त पुरवठ्यात बँक कर्जाचा अतिशय छोटा हिस्सा आहे. अनेकांना बँकेचे कर्ज कधीही मिळालेले नाही. म्हणजेच, अर्थ व्यवस्थेच्या रोजगाराभिमुख क्षेत्राला सर्वात कमी कर्ज मिळते. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी सरकारने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आणि मुद्रा बँक सुरु केली.
नेहमी अफाट व्याजदरावर कर्ज घेणाऱ्या छोट्या उद्योजकांना स्वस्तात कर्ज उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने या योजना सुरु करण्यात आल्या. या योजना सुरु केल्यानंतर अल्पावधीतच 65 हजार कोटी रुपयांची सुमारे 1.18 कोटी कर्जे मंजुर करण्यात आली. 50 हजार रुपयांपेक्षा कमी कर्ज घेणाऱ्यांच्या संख्येत एप्रिल-सप्टेंबर 2014च्या तुलनेत एप्रिल-सप्टेंबर 2015 या काळात 555 टक्के वाढ नोंदली गेली.
कॉन्ट्रॅक्ट एनफोर्समेंट (करार अंमलबजावणी)
कराराची अंमलबजावणी अधिक चांगल्या रीतीने होण्यासाठी लवाद निर्णय किफायतशीर आणि जलद करण्यासाठी लवाद कायद्यात बदल करण्यात आला. प्रकरणे त्वरीत निपटण्यासाठी आणि निर्णय देण्यासाठी लवादांना सक्षम करण्यासाठी निश्चित मुदतीचे बंधन कायद्याद्वारे घालण्यात येईल.
सरकारने आधुनिक दिवाळखोरी संहिता आणली आहे, ज्यामुळे उद्योगातून बाहेर पडणे सोपे होईल.
[ 
