पीएम्इंडिया
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने शिक्षण व कौशल्य विकास कार्यक्रमाला प्रोत्साहन दिले आहे. शिक्षणातील गुणवत्ता व व्याप्ती वाढविण्यासाठी सरकारने विविध कार्यक्रम हाती घेतले आहे. प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी कार्यक्रमाअंतर्गत सर्व शैक्षणिक कर्जे व शिष्यवृत्तीच्या प्रशासन व देखरेखीसाठी एक संपूर्ण स्वरूपातील माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित वित्तीय सहायता प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी पंडित मदन मोहन मालवीय मिशन सुरु करण्यात आले आहे.
भारतीय विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ देण्यासाठी ग्लोबल इनीशिएटिव ऑफ अकेडेमिक नेटवर्कची (GAIN) सुरुवात झाली. यानुसार, उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये उन्हाळा व हिवाळी सुट्टी दरम्यान संपूर्ण जगातील सुविख्यात शैक्षणिक, वैज्ञानिक संस्थांमधील नावाजलेले शिक्षकगण, वैज्ञानिक, व उद्योग विश्वातील मान्यवरांना देशातील उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये शिकण्यासाठी आमंत्रित केले जाईल. ऑनलाईन शिक्षण बळकट करण्यासाठी ‘स्वयं’ कार्यक्रमाद्वारे मोठ्या स्तरावरील मुक्त ऑनलाईन अभ्यासक्रमांना प्रोत्साहन दिले जाईल. राष्ट्रीय ई ग्रंथालय शैक्षणिक सामग्री व ज्ञानाचा स्रोत सर्वांपर्यंत पोहचविण्याच्या कामी मदत करतील. शाळा दर्पण मोबाईल तंत्रज्ञानामार्फत पालक शाळेशी जोडले जाऊन आपल्या पाल्याच्या प्रगतीचे मूल्यमापन करू शकतील.
‘उडाण’ हा उपक्रम मुलींच्या शिक्षणाप्रती समर्पित आहे, ज्यामुळे मुलींच्या शाळा प्रवेशास प्रोत्साहन मिळेल. “ईशान विकास”च्या माध्यमातून ईशान्य भारतातील निवडक विद्यार्थी व अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या सुट्टी दरम्यान आयआयटी, एनआयटी, आयआयएसइआरच्या निकट संपर्कात आणले जाईल. यूएसटीटीएडी मार्फत पारंपारिक कला व शिल्पांतील आवश्यक कौशल्य व प्रशिक्षण विकसित केले जाणार आहे. पारंपारिक कामगारांच्या क्षमता विकसित करणे तसेच या कलांचे मानकीकरण करुन करणे, त्यांचे दस्तेवज बनविणे व त्यांना बाजारपेठांशी जोडणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
कौशल्य विकासाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी महत्व देतात हे सर्वश्रुत आहे. केंद्र सरकारने तरुणांना सक्षम करण्यासाठी कौशल्य विकासासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन केले आहे. विभिन्न कार्यक्रमांतर्गत ७६ लाख तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण दिले गेले आहे. ‘स्कूल टू स्किल’ या उपक्रमांतर्गत कौशल्य प्रमाणपत्र दिले गेले आहेत. १५०० कोटी रुपये निधी असलेली प्रधान मंत्री कौशल विकास योजनेला मंजुरी दिली गेली आहे. याशिवाय, पंडित दिन दयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजनेंतर्गत तीन वर्षात १० लाख ग्रामीण तरुणाना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
देशातील उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये शिकण्यासाठी प्रशिक्षणार्थी कायद्यामधील दुरुस्तीमुळे ऑनजॉब प्रशिक्षणाच्या संधीमध्ये वाढ होत आहे. सरकार आगामी अडीच वर्षात 50 टक्के विद्यावेतनाचा भाग उचलून एक लाख प्रशिक्षणार्थींना मदत करणार आहे. सध्याच्या 2.9 लाखांच्या तुलनेत आगामी काही वर्षात 20 लाखांहून अधिक प्रशिक्षणार्थीं देण्याची सरकारची योजना आहे. देशभरात संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी सरकारकडून राष्ट्रीय करिअर केंद्र सुरु करण्यात येणार आहे. या केंद्रात सर्व ऑनलाईन सुविधा एकाच ठिकाणी मिळू शकतील. या केंद्रात तरुणांना करीअर संबंधित उपयुक्त साधनसामुगी व स्वयं मूल्यांकनाची साधने उपलब्ध होतील. याशिवाय, तरुणांसाठी समुपदेशकांचे एक नेटवर्कही स्थापन करण्यात येणार आहे.
Hear PM Modi at the launch of Pandit Madan Mohan Malviya Mission for Teacher Training
