पीएम्इंडिया
संसद आदर्श ग्राम योजनेचा शुभारंभ करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यासंबंधीचे आपले विचार व्यक्त केले.
आमच्यासमोर मोठी समस्या ही आहे की आपला विकास पुरवठा आधारित राहिला आहे. एखादी योजना ही लखनौ, गांधीनगर किंवा दिल्लीमध्ये तयार होते. त्याची तशीच अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न केला जातो. आम्ही हे प्रतिमान बदलू इच्छितो, ते पुरवठा-आधारित नाही तर आदर्श ग्रामच्या माध्यमातून मागणी आधारित झाले पाहिजे. गावातच विकासाची प्रक्रिया सुरू झाली पाहिजे.
यासाठी आम्हा सर्वांना आपली मानसिकता बदलावी लागेल. आम्ही लोकांची हृदये जुळवली पाहिजेत. सामान्यतः खासदार राजकारणात व्यस्त असतात, पण यानंतर ते जेंव्हा गावात येतील तेंव्हा सर्व राजकीय कार्यक्रम थांबले पाहिजेत. हे सर्व एका कुटुंबासारखे असले पाहिजे. गावकऱ्यांसमवेत बसून निर्णय घेतले गेले पाहिजेत. यामुळे गावामध्ये एकता आणि नवचैतन्य निर्माण होईल.
संसद आदर्श ग्राम योजनेचा 11 ऑक्टोबर 2014 रोजी शुभारंभ करण्यात आला. महात्मा गांधींचे आदर्श भारतीय ग्राम हे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवण्याच्या दिशेने ही योजना सुरू करण्यात आली. आदर्श ग्राम योजनेअंतर्गत प्रत्येक खासदाराने एक ग्रामपंचायत दत्तक घेऊन पायाभूत सुविधांसह सामाजिक विकास कसा साधता येईल यासाठी मार्गदर्शन करावयाचे आहे. आदर्श ग्राम हे स्थानिक विकास आणि सुप्रशासनकारभाराच्या संस्था बनाव्यात ज्या इतर ग्रामपंचायतींसाठी प्रेरणादायी ठरतील.
ग्रामस्थांना सहभागी करुन आणि शास्त्रीय पद्धतीने आखणी करुन खासदाराच्या नेतृत्वाखाली ग्रामविकास आराखडा आखण्यात येईल. त्यानंतर सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करुन तो राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडे सादर करण्यात येईल. राज्य पातळीवरील अधिकार समिती (एसएलईसी) याचे पुनरावलोकन करेल आणि त्यात योग्य ते बदल सुचवून स्रोतांची प्राथमिकता निर्धारीत करेल. संसद आदर्श ग्राम प्रकल्पाला प्राथमिकता देण्यासाठी आतापर्यंत विविध मंत्रालय व विभागांनी 21 योजनांमध्ये सुधारणा केल्या आहेत.
जिल्हा पातळीवर खासदाराच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन प्रत्येक ग्रामपंचायतीची आढावा बैठक घेतली जात आहे. प्रत्येक विभागाच्या प्रतिनिधीसमोर प्रत्येक प्रकल्पाचे पुनरावलोकन करून त्याविषयीच्या प्रगतीची अद्ययावत माहिती राज्य सरकारला सादर करण्यात येते. प्रत्येक खासदाराने 2016 पर्यंत एक ग्रामपंचायत, तर 2019 पर्यंत दोन किंवा अधिक आणि त्यानंतर 2024 पर्यंत पाच किंवा अधिक ग्रामपंचायतींचा विकास केला पाहिजे. आतापर्यंत देशभरात खासदारांनी 696 ग्रामपंचायती दत्तक घेतल्या आहेत.
या योजनेच्या अंमलबजावणसाठी प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्याने एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त केला आहे. केंद्रीय ग्राम विकास मंत्रालयाने देशभरात नऊ प्रादेशिक विभागांमध्ये आतापर्यंत 653 नियुक्त अधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. ग्रामविकास मंत्रालयाने याचसंदर्भात भोपाळमध्ये 23-24 सप्टेंबर 2015 रोजी एका राष्ट्रीय पातळीवरील कार्यशाळेचेही आयोजन केले होते. या कार्यशाळेला खासदार, राज्य सरकारे, जिल्हाधिकारी, प्रत्येक राज्यातील ग्रामप्रमुखांना आमंत्रित करण्यात आले होते. ग्रामविकास मंत्रालयातर्फे राष्ट्रीय पातळीवरील समितीच्या काही निवडक बाबींचे यावेळी सादरीकरण करण्यात आले जेणेकरुन याबाबी संसद आदर्श ग्राम योजनेअंतर्गत असलेल्या ग्रामपंचायतींना स्वीकारता येतील. ग्रामविकास मंत्रालयाने पंचायत दर्पण नावाने संसद
काही यशोगाथा:
जम्मू-काश्मीर राज्यातील कुपवाडा जिल्ह्यातील, त्रेहगम तालुक्यातील लादर्वन गावात मुख्यतः लोकांचा प्रमुख व्यवसाय शेती आहे. शास्त्रशुद्ध पद्धतीने शेती करण्यासाठी 379 शेतकऱ्यांचे संपर्क क्रमांक कृषी विज्ञान केंद्राशी जोडण्यात आले. कृषी विज्ञान केंद्र संदेशसेवेच्या (एसएमएस) माध्यमातून हवामानाचा अंदाज, तसेच पिकाच्या वाढीच्या विविध पातळीवर घ्यावयाची काळजी याची माहिती शेतकऱ्यांना देत आहे. खासदार श्री मुझफ्फर हुसेन यांच्या नेतृत्वाखाली हे कार्य सुरू करण्यात आले. याचा परिणाम म्हणून शेतकऱ्यांना आता दररोज कृषी सल्ले त्यांच्या मोबाईल फोनवर उपलब्ध होत आहेत. शेतकऱ्यांना शास्त्रीय पद्धतीने पेरणी, मृदा तपासणी, पीक संरक्षण, कृषी अर्थशास्त्र, पीक काढणीनंतरची प्रक्रिया आणि बाजारपेठेची माहिती पुरवली जाते. यामुळे शेतकऱ्यांना पीक उत्पादन आणि बाजारपेठेत त्यांच्या कृषीमालाला मिळणाऱ्या दराची माहिती समजते.
तामिळनाडू राज्यातील शिवगंगा जिल्ह्यातील मार्वामंगलम हे गाव राज्यसभा खासदार डॉ ई एम सुदर्शन नचिय्यापन यांनी आदर्श ग्राम म्हणून निवडले आहे. या भागात असणाऱ्या लोकांची क्षमता लक्षात घेऊन ग्रामीण जनतेची उपजिवीका सुधारण्यासाठी काय करता येईल हे त्यांनी ओळखले. स्थानिकांसाठी काथ्या, चामडे आणि नारळविषयक प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात आले. खासदारांनी स्थानिक प्रशासन आणि अलगप्पा विद्यापीठाच्या सहकार्याने अनेक जनजागृती कार्यक्रमांचे आयोजन केले. लोकांना चांगले प्रशिक्षण मिळावे यासाठी त्यांनी कॉईर बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय नारळ विकास संस्था (कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड) आणि केंद्रीय चामडे संशोधन विभाग (सेंट्रल लेदर रिसर्च इन्स्टिट्यूट) यांचे सहकार्य घेतले.
स्थानिकांमध्ये उद्योगाची भावना जागृत व्हावी म्हणून त्यांनी काथ्याचे दोन महिन्याचे विशेष प्रशिक्षण आयोजित केले. काथ्याच्या प्रशिक्षणासाठी 120 स्त्रिया, लेदरविषयक प्रशिक्षणासाठी 112 जण, नारळविषयक प्रशिक्षणासाठी 27 पुरुषांनी सहभाग घेतला होता. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर जिल्हा प्रशासन आणि प्रशिक्षण यशस्वी प्रशिक्षितांना आर्थिक मदत करुन त्यांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करता येईल यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार आहे.
खासदार श्री बिद्युत बरन महतो यांनी झारखंडमधील पूर्व सिंगभूम जिल्ह्यातील बांगुर्दा गाव दत्तक घेतले. गावातील किशोरवयीन मुलींच्या आरोग्य आणि स्वच्छतेकडे आतापर्यंत पूर्णपणे दुर्लक्ष झाल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. महिला व किशोरवयीन मुलींमध्ये ऍनिमिया आणि इतर आजारांचा मोठा प्रभाव असल्याचे लक्षात आले. ही समस्या दूर करण्यासाठी त्यांनी किशोरवयीन मुलींच्या आरोग्यतपासणीचे शिबीर आयोजित केले. कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयात आयोजित शिबिरात 188 किशोरवयीन मुलींची आरोग्यतपासणी करण्यात आली. या शिबिरात केलेल्या तपासणीनंतर असे दिसून आले की, या मुलींमध्ये स्त्रियांचे आजार, मुत्रमार्गात संक्रमण, त्वचा रोग आढळून आले. सामाजिक-सांस्कृतिक परंपरांचा हा परिणाम असल्याचे लक्षात आले. आरोग्यास हानिकारक अशी जीवनशैली आणि सभोवतालच्या घाणेरड्या वातारवणाचा हा परिणाम असल्याचे दिसून आले. महिला व किशोरवयीन मुलींमध्ये वैयक्तिक स्वच्छतेविषयी जागृती करण्यासाठी हस्तक्षेप करण्यात येत आहे. ग्रामीण भागांमध्ये नियमितपणे असे कार्यक्रम राबवले जाणार आहेत.
[ 
