पीएम्इंडिया
उत्पादन क्षेत्रात भारत महासत्ता होण्याच्या मार्गावर आहे. भारतात केवळ उत्पादन क्षेत्रातच नाही तर इतर क्षेत्रातही उदयोजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरु करण्यात आलेला मेक इन इंडिया हा उपक्रम चार स्तंभावर आधारित आहे.
नवी कार्यपद्धती- उद्योगजगताला प्रोत्साहन देण्यासाठी सुलभरित्या व्यवसाय करण्याची सुविधा हा महत्त्वपूर्ण घटक आहे. उद्योगाला अनुकूल वातावरणासाठी यापूर्वीच अनेक उपाययोजना सुरु करण्यात आल्या आहेत. परवानारहित (डि-लायसन्स) व नियंत्रण नसलेली (डि-रेग्युलेट) व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी अनेक प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
नव्या पायाभूत सुविधा- उद्योगांच्या विकासासाठी अत्याधुनिक व सुविधायुक्त पायाभूत संरचना उपलब्ध असणे अत्यंत महत्वाचे आहे. त्यामुळेच सरकारने औद्योगिक क्षेत्रे व स्मार्ट सिटी निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात अतिवेगवान दळणवळण साधनांचा वापर करता येईल. तसेच औद्योगिक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा अद्ययावत करुन सध्याच्या पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्यात येणार आहे.
नवी क्षेत्रे- मेक इन इंडिया अंतर्गत उत्पादनक्षेत्र, पायाभूत सुविधा, सेवा कार्य यातील २५ क्षेत्रे निवडली आहेत, ज्यांचा तपशील वेब पोर्टलच्या माध्यमातून दिला जाणार आहे.
नवी विचारसरणी- सरकार म्हणजे उद्योगजगतासाठी नियंत्रक अशी उद्योग क्षेत्राची भावना आहे. पण मेक इन इंडिया च्या माध्यमातून सरकार हा समज दूर करून उद्योगजगताशी संवाद साधण्यावर भर देणार आहे. देशाच्या आर्थिक विकासात सरकार उद्योगजगताचा सहकारी म्हणून काम करणार आहे. सरकारचा दृष्टीकोन नियंत्रकाचा नसून सहाय्यकाचा असणार आहे.
मेक इन इंडिया मुळे देशातील उदयोजक क्षेत्रे तसेच परदेशी उद्योगजगतात सरकारचे प्रशंसक बनले आहे. मैलाचा दगड मानल्या जाणाऱ्या या उपक्रमात गुंतवणूक करण्यासाठी जग उत्सुक आहे.
अलिकडच्या काळात एखाद्या देशाने सुरू केलेला हा सर्वात मोठा उत्पादन उपक्रम आहे, ज्याचा आराखडा सरकारकडे तयार आहे. यातून सार्वजनिक-खासगी भागीदारीकडे झालेले सत्तापरिवर्तन दिसून येते. या मोहिमेमुळे जागतिक पातळीवर भारताच्या भागीदारांना सामावून घेतले आहे. अगदी अल्पावधीतच मागच्या काळातील अप्रचलित, अपारदर्शी व्यवस्थेची जागा पारदर्शी, उपभोक्ता स्नेही व्यवस्थेने घेतली आहे. या व्यवस्थेमुळे गुंतवणूक वाढ, नावीन्यपूर्ण उपक्रम, कौशल्य विकास, आयपीचे रक्षण, उत्पादनासाठी जागतिक दर्जाच्या सुविधा होण्यास मदत झाली.
गुंतवणुकीवर शिथिल झालेले नियंत्रण व गुंतवणुकीला प्रोत्साहन यामुळे देशातील महत्त्वाचे उद्योग, संरक्षण, बांधकामनिर्मिती, रेल्वे आता जागतिक सहकार्यासाठी करण्यात आली आहेत. संरक्षण क्षेत्रात गुंतवणुकीची मर्यादा २६ टक्क्यांवरुन ४९ टक्क्यांपर्यंत करण्यात आली आहे. संरक्षण क्षेत्रात अटोमॅटीक रुटद्वारे पोर्टफोलिओ गुंतवणुकीची मर्यादा २४ टक्क्यांपर्यंत करण्यात आली आहे संरक्षण क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणासाठी परदेशी गुंतवणूक १०० टक्के खुली करण्यात आली आहे. रेल्वेच्या पायाभूत संरचना प्रकल्पांमध्ये निर्मितीमध्ये कार्यान्वयन आणि देखरेख यासाठी १०० टक्के परकीय गुंतवणूकीस मान्यता देण्यात आली आहे.
व्यापार सुलभतेसाठी करप्रणाली सुटसुटीत करण्यात आली आहे. २२ उत्पादनांसाठीच्या कच्च्या मालावर असलेल्या जकातकरामुळे बहुतांश क्षेत्रातील उत्पादनांचे उत्पादशुल्क कमी झाले आहे. जीएएआर दोन वर्षासाठी पुढे ढकलण्यात आला आहे. तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात गुंतवणूक वाढीसाठी रॉयल्टीवर असणारा इन्कम टॅक्स २५ टक्क्यांवरुन १० टक्के करण्यात आला आहे.
आयात-निर्यात उद्योगासाठी लागणारी कागदपत्रांची संख्या कमी करुन ती आता फक्त तीन करण्यात आली आहे.. ई-बिझ पोर्टलच्या माध्यमातून भारत सरकारच्या १४ सेवांसाठी एक खिडकी योजना सुरु करण्यात आली आहे. गुंतवणुकदारांना मार्गदर्शन, मदत करण्यासाठी गुंतवणूक सुलभ विभागाची निर्मिती करण्यात आली. ई-बिझ पोर्टलच्या माध्यमातून उद्योग परवान्यासाठी आवेदन प्रक्रिया तसेच औद्योगिक २४ तास सेवा. औद्योगिक परवान्याच्या वैधतेत तीन वर्षापर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादनांच्या महत्त्वपूर्ण घटकांची यादी औद्योगिक परवान्यातून महत्वाचे उपक्रम वगळण्यात आले आहे. नवीन वीज जोडणीसाठी लागणारे ना-हरकत प्रमाणपत्र, परवानगी पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे.
उत्पादन क्षेत्रात वाढ करण्यासाठी तसेच भारताला जागतिक उत्पादन केंद्राच्या रुपात नावलौकिक प्राप्त करुन देण्यासाठी भारत सरकार देशभरात उद्योगपूरक वातावरणासाठी पंचकोन क्षेत्र विकसित करत आहे.
मेक इन इंडियाच्या उद्घाटनप्रसंगी पंतप्रधानांनी केले भाषण येथे ऐकता येईल
For more details अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
[ 
