पीएम्इंडिया

श्री.मोरारजी देसाई यांचा जन्म 29 फेब्रुवारी 1896 रोजी भादेली गावात झाला. हे गाव आता गुजरातमधील बुलसर जिल्हयात आहे. त्यांचे वडील शाळेत शिक्षक होते आणि अत्यंत कडक शिस्तीचे होते. लहानपणापासूनच, छोटया मोरारजींनी वडिलांकडून कोणत्याही परिस्थितीत कठोर मेहनत आणि सचोटी ही मूल्ये आत्मसात केली. सेंट बुसर हायस्कूलमधून त्यांनी मॅट्रिकपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले. तत्कालीन मुंबई प्रांतातील विल्सन सिव्हिल सर्व्हिसमधून त्यांनी पदवी घेतली आणि उपजिल्हाधिकारी म्हणून 12 वर्षे काम केले.

1930 मध्ये महात्मा गांधींनी सुरु केलेल्या स्वातंत्र्य लढयादरम्यान देसाई यांचा ब्रिटीश न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास उडाला. त्यांनी सरकारी नोकरीचा राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला आणि स्वातंत्र्य लढयात उडी घेतली. हा निर्णय अतिशय कठीण होता, मात्र देशाच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न येतो, तेव्हा कौटुंबिक समस्या दुय्यम स्थानी येतात असा विचार त्यांनी केला.
स्वातंत्र्य लढयादरम्यान, देसाई यांनी तीन वेळा तुरुंगवास भोगला. 1931 मध्ये ते अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे सदस्य बनले आणि 1937 पर्यंत गुजरात प्रदेश काँग्रेस समितीचे सचिव होते.

1937 मध्ये पहिलया काँग्रेस सरकारने कार्यभार स्वीकारल्यानंतर देसाई हे तत्त्कालीन मुंबई प्रांतात बी.जी. खेर यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रालयात महसूल, कृषी, वन आणि सहकारी मंत्री होते. जागतिक युध्दात भारताच्या परवानगीशिवाय सहभागाचा काँग्रेस मंत्रालयानी निषेध केला.
महात्मा गांधी यांनी सुरु केलेल्या वैयक्तिक सत्याग्रहात देसाई यांना ताब्यात घेण्यात आले आणि ऑक्टोबर 1941 मध्ये सोडून देण्यात आले. ऑगस्ट 1942 मध्ये भारत छोडो चळवळीच्या वेळी पुन्हा त्यांना ताब्यात घेण्यात आले. 1945 मध्ये त्यांची सुटका करण्यात आली. 1946 मध्ये राज्य विधानसभेच्या निवडणुकानंरत, ते मुंबईत गृह आणि महसूल मंत्री झाले. या काळात त्यांनी जमीन महसुलात अनेक सुधारणा केल्या. पोलिस प्रशासनात त्यांनी जनता आणि पोलिस यांच्यातील दरी दूर केली, आणि जनतेच्या गरजांप्रती पोलिस प्रशासन अधिक सजग केले. 1952 मध्ये ते मुंबईचे मुख्यमंत्री बनले.

त्यांच्या मते, जोपर्यंत गावे आणि शहरांमध्ये राहणारे गरीब लोक सामान्य जीवन जगण्यासाठी सक्षम होत नाहीत, तोपर्यंत समाजवादाबाबत बोलण्यात काही अर्थ नाही. देसाई यांनी शेतकरी आणि भाडेकरुंच्या समस्या सुधारण्याच्या हेतूने प्रगतीशील कायदा बनवला आणि आपला विचार कार्यान्वित करण्यासाठी ठोस पाऊल उचलले. यामध्ये देसाई यांचे सरकार अन्य राज्यांपेक्षा खूप पुढे होते. याशिवाय, त्यांनी प्रामाणिकपणे कायदयाची अंमलबजावणी केली आणि मुंबईतील त्यांच्या प्रशासनाची सर्वांनी प्रशंसा केली.
राज्यांची पुनर्स्थापना केल्यांनतर, 14 नोव्हेंबर 1956 रोजी देसाई वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री म्हणून केंद्रीय मंत्रिमंडळात सामील झाले. नंतर 22 मार्च 1958 रोजी त्यांनी अर्थ खात्याचा कार्यभार स्वीकारला.

आर्थिक नियोजन आणि वित्तीय प्रशासनाबाबतचे ज्ञान त्यांनी कृतीमध्ये उतरवले. संरक्षण आणि विकासाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी महसूल वाढवला, अनाठायी खर्चात कपात केली आणि प्रशासनावरील सरकारी खर्चात काटकसरीला प्रोत्साहन दिले. आर्थिक शिस्तीची अंमलबजावणी करुन त्यांनी वित्तीय तूट कमी केली. समाजातील उच्चभ्रू वर्गाकडून होणाऱ्या वारेमाप खर्चावर नियंत्रण आणले. 1963 मध्ये कामराज योजनेअंतर्गत त्यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला. पंडित नेहरुनंतर पंतप्रधान झालेल्या लालबहादूर शास्त्री यांनी प्रशासकीय यंत्रणेची पुनर्रचना करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाचे अध्यक्ष बनण्यासाठी देसाई यांचे मन वळवले. या कामात सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रदीर्घ आणि वैविध्यपूर्ण अनुभवाची त्यांना मदत झाली.

1967 मध्ये इंदिरा गांधींच्या मंत्रिमंडळात देसाई यांनी उपपंतप्रधान आणि अर्थमंत्री म्हणून कार्यभार स्वीकारला. जुलै 1969 मध्ये, गांधी यांनी त्यांच्याकडून अर्थखाते काढून घेतले. देसाई यांच्या एक गोष्ट लक्षात आली की पंतप्रधानांना आपल्या सहकाऱ्यांची खाती बदलण्याचा विशेषाधिकार आहे. मात्र इंदिरा गांधी यांनी याबाबत त्यांच्याशी सल्लामसलत करण्याचे साधे सौजन्यही न दाखवल्यामुळे त्यांच्या आत्मसन्माला ठेच पोहोचली. त्यामुळे त्यांनी विचार केला की भारताच्या उपपंतप्रधानपदाचा राजीनामा देण्याशिवाय त्यांच्याकडे दुसरा पर्याय नाही. 1969 मध्ये काँग्रेस पक्षाचे विभाजन झाले, मात्र देसाई काँग्रेस संघटनेसोबत राहिले. पुढेही ते पक्षात प्रमुख भूमिका पार पाडत राहिले. 1971 मध्ये ते पुन्हा संसदेवर निवडून गेले. 1975 मध्ये बरखास्त करण्यात आलेल्या गुजरात विधानसभेच्या निवडणुका घेण्याच्या प्रश्नावर त्यांनी आमरण उपोषण सुरु केले. त्यांच्या उपोषणामुळे जून 1975 मध्ये निवडणुका पार पडल्या. चार विरोधी पक्ष आणि एक अपक्ष यांच्या पाठिंब्यावर स्थापन झालेल्या जनता दल पक्षाला विधानसभेत स्पष्ट बहुमत मिळाले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने गांधी यांची लोकसभेवर निवड निरर्थक असलयाचे जाहीर केल्यानंतर देसाई यांच्या मनात आले की, लोकशाहीची तत्त्वे ध्यानात घेऊन गांधी यांनी राजीनामा दयायला हवा.

आणीबाणी घोषित झाल्यानंतर, 26 जून 1975 रोजी देसाई यांना अटक करुन ताब्यात घेण्यात आले. त्यांना एकांत कारावासात ठेवण्यता आले आणि लोकसभा निवडणुका घेण्याच्या निर्णयापूर्वी 18 जानेवारी 1977 रोजी सोडून देण्यात आले. त्यांनी देशभरात संपूर्ण ताकदीनिशी प्रचार केला आणि मार्च 1977 मध्ये सहाव्या लोकसभेसाठी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत जनता दलाला मिळालेल्या अभूतपूर्व यशात त्यांची महत्त्वूपूर्ण भूमिका होती. गुजरातमधील सुरत मतदारसंघातून देसाई लोकसभेसाठी निवडून गेले होते. नंतर त्यांची सर्वसंमतीने संसदेतील जनता दलाचे नेते म्हणून निवड झाली आणि 24 मार्च 1977 मध्ये भारताचे पंतप्रधान म्हणून त्यांनी शपथ घेतली.

1911 मध्ये देसाई आणि गुजराबेन यांचा विवाह झाला. त्यांच्या पाच मुलांपैकी एक मुलगी आणि एक मुलगा हयात आहेत.
पंतप्रधान म्हणून देसाई यांची इच्छा होती की, भारतातील जनतेला इतके निडर बनवायचे की देशातील सर्वोच्च पदावरील व्यक्तीने जरी काही चूक केली तर त्या व्यक्तीच्या निदर्शनात ती चूक आणून दिली जावी. त्यांनी पुन्हा पुन्हा सांगितले की, “कुणीही मग तो पंतप्रधान असला तरी देशाच्या कायदयापेक्षा कुणीही श्रेष्ठ नाही.”
त्यांच्यासाठी सत्य ही एक संधी नसून विश्वासाचे एक अंग होते. त्यांनी क्वचितच आपल्या तत्त्वांना परिस्थितीच्या दबावापुढे मुरड घातली. अत्यंत कठीण परिस्थितीतही ते कटिबध्दतेने पुढे जात राहिले. ते स्वत: मानायचे की, “सर्वांनी सत्य आणि विश्वासाच्या जोरावर आयुष्यात मार्गक्रमण करायला हवे.”