राष्ट्रीय संरक्षण निधी

राष्ट्र संरक्षणाच्या प्रयत्नांना प्रोत्साहन देण्यासाठी रोख अथवा अन्य स्वरुपात प्राप्ति झालेल्या स्वेच्छा देणग्यांची जबाबदारी व त्यांचा वापर करण्याबाबत निर्णय घेण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय संरक्षण निधीची स्थापना करण्यात आली. सशस्त्र सेनादलातील सैनिक (निमलष्करी दलातील सैन्य अंतर्भूत) व त्यांच्या कुटुंबियांच्या कल्याणाकरिता हा निधी वापरला जातो. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील कार्यकारी समितीमार्फत या निधीचे व्यवस्थापन केले जाते. या समितीमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री, संरक्षणमंत्री तसेच वित्तमंत्री आदी सदस्य असतात. वित्तमंत्री या निधीचे खजिनदार असून पंतप्रधान कार्यालयातील संयुक्त सचिव या समितीचे सचिव म्हणून काम बघतात. रिझर्व बँकेतील खात्यात हा निधी जमा करण्यात येतो. हा निधी पूर्णपणे लोकांनी दिलेल्या देणग्यांवर अवलंबून असतो. यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात कोणत्याही स्वरूपाची तरतूद नसते. या निधीसाठी आपले योगदान देण्याकरिता ऑनलाईन पद्धतीने पैसे जमा करता येतात. अशा पद्धतीने पैसे जमा करण्यासाठी व पंतप्रधानाच्या pmindia.nic.in, pmindia.gov.in तर स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या www.onlinesbi.com या संकेतस्थळावरून पैसे पाठविता येतात. खाते क्रमांक 11084239799 असून हे खाते भारतीय स्टेट बँकेच्या, इंस्टीट्यूशनल डिव्हिजन, चौथी मंजिल, संसद मार्ग, नवी दिल्ली जवळील शाखेत आहे.

या निधीला (PAN) AAAGN0009F हा स्थायी खाते क्रमांक ही देण्यात आला

गेल्या पाच वर्षातील या निधीतील जमा खर्चाचा तपशील :-

(Rs. in crore)

वर्ष	व्यय	आय	शिल्लक
31.03.2020	54.62	103.04	1249.96
31.03.2021	52.51	87.04	1284.49
31.03.2022	70.75	90.64	1304.38
31.03.2023	77.76	110.74	1337.36
31.03.2024	60.43	119.29	1396.22

राष्टीय संरक्षण निधी अंतर्गत योजना:

1. सेनादलातील व निमलष्करी दलातील मृत सैनिकांच्या विधवा पत्नी व पाल्यांना तांत्रिक तसेच पदव्युत्तर शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येत आहे. सेनादलातील लोकांसाठी संरक्षण मंत्रालयातील माजी सैनिक कल्याण विभागाकडून या योजनेची अंमलबजावणी होत आहे. निमलष्करी दलातील जवान तसेच रेल्वे संरक्षण दलासाठी ही योजना अनुक्रमे गृह मंत्रालय व रेल्वे मंत्रालयाकडून राबविण्यात येत आहे.

राष्ट्रीय संरक्षण निधीतून राबविण्यात येत असलेल्या पंतप्रधान शिष्यवृत्ती योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये

अ. ही योजना सेना दल तसेच निमलष्करी दलासाठी लागू होते. अ)माजी सैनिकांच्या (अधिकारी पातळी खालील) पाल्यांना ब) त्यांच्या विधवांना क) सेवाकाळात मृत्यू पावलेल्या व सेवेतील कारणामुळे मृत्यू पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या विधवांना ड) निमलष्करी दल व रेल्वे संरक्षण दलाच्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना व विधवांना या योजने अंतर्गत मासिक शिष्यवृत्ती दिली जाते. वरील घटकांना तांत्रिक शिक्षण संस्थांमध्ये (वैद्यकीय, दंतवैद्यकीय, पशुवैद्यकीय, अभियांत्रिकी, एमबीए, एमसीए व इतर तत्सम एआयसीटीसी व युजीसी मान्यताप्राप्त तांत्रिक शिक्षण संस्थांमध्ये) शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते. वरील ब व क मध्ये नमूद केलेल्या विधवाच्या वारसांना निगडीत तसेच सेवा काही कारणांमुळे मृत्यू पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या विधवांसाठी पदाचे (रँक) बंधन नसते. सर्व निमलष्करी दलांनाही ही योजना लागू होते. या योजनेंतर्गत संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील सेनादलांतील माजी सैनिकांच्या पाल्यांना ४००० नवीन शिष्यवृत्ती, गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील सेनादालांतील पाल्यांसाठी ९१0 नवीन शिष्यवृत्ती तर रेल्वे मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील दलांसाठी ९० नवीन शिष्यवृत्ती सुरु करण्यात आल्या आहेत. मात्र 2015-16 च्या शैक्षणिक वर्षापासून अनेक नव्या शिष्यवृत्त्यांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या तुकडीतील माजी सैनिकांच्या पाल्यांसाठी वाढवून 5,500 पर्यंत तर गृह मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या तुकडीतील पाल्यांसाठी 2000 रुपये आणि रेल्वे मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या तुकडीतील पाल्यांसाठी 150 रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आल्या आहेत. सुरुवातीला, शिष्यवृत्ती रक्कम मुलांसाठी १२५० रुपये तर मुलींसाठी १५०० रुपये होती. आता त्यात वाढ करून मुलांसाठी २००० रुपये प्रती महिना तर मुलींसाठी २२५० रुपये प्रती महिना इतकी करण्यात आली आहे.

2 विशेष संरक्षण दल (एसपीजी) कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबांसाठी विविध कल्याणकारी कार्यक्रम राबविण्यासाठी राष्ट्रीय संरक्षण निधीतून १५ लाख रुपये वार्षिक रक्कम
एसपीजी कुटुंब कल्याण निधीसाठी दिली गेले.

3. तीन संरक्षण सेवा (लष्कर, नौदल आणि हवाई दल) आणि कोस्ट गार्डच्या अधिकाऱ्यांसाठी पुस्तके आणि इतर वाचन साहित्य खरेदी करण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाला दरवर्षी अनुदान दिले जाते. सध्या लष्कराला 55 लाख रु., हवाई दलासाठी 37 लाख रु., नौदलासाठी 32 लाख रु. आणि कोस्ट गार्डसाठी 2.50 लाख रु. अनुदान देण्यात येते, ज्याची एकूण किंमत 126.50 लाख रु. आहे. आर्थिक वर्ष 2017-18 साठी 126.50 लाख रुपयाचे नवीनतम अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.

शेवटचे अद्यतन 11.07.2024 रोजी झाले.

अधिक माहितीसाठी खाली क्लिक करा.