पीएम्इंडिया
“बेटा बेटी, एक समान”: हा आपला मंत्र असला पाहिजे. "आपण मुलीच्या जन्माचे स्वागत करुया आणि मुलीचा जन्म झाल्याचे स्वागत करताना 5 झाडे लावा असे आवाहन मी तुम्हाला करतो" .... - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे त्यांनी दत्तक घेतलेल्या जयापूर गावातील वक्तव्य. “बेटी बचाओ, बेटी पढाओ” हया उपक्रमाची हरियाणतल्या पानिपत इथे 22 जानेवारी 2015 रोजी पंतप्रधानांच्या हस्ते शुभारंभ झाला. या उपक्रमात बाल सिंग गुणोत्तरात(CSR)होणाऱ्‍या घसरणीवर तसेच महिला सक्षमीकरण संदर्भातल्या मुद्दयांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. महिला आणि बाल कल्याण्य, आरोग्य-कुटुंब कल्याण तसच मनुष्यबळ विकास या तीन मंत्रालयाचा हा संयुक्त उपक्रम आहे. पीसी आणि पीएनटीडी कायद्यांची अंमलबजावणी देशभर जागृती आणि सल्ला मोहीम राबवणे तसंच बाल लिंग ...
जन धन, आधार आणि मोबाईलविषयीची दूरदृष्टी ही आगामी काळात अनेक उपक्रमांना मुलभूत ठरणार आहे. माझ्या मते जन धन, आधार आणि मोबाईल (जाम) म्हणजे जास्तीत जास्त बाबी साध्य करणे होय. खर्च झालेल्या प्रत्येक पैशाचे कमाल मूल्य गरीबांचे व्यापक प्रमाणात सबलीकरण सामान्य जनतेमध्ये तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर. -श्री नरेंद्र मोदी स्वातंत्र्याच्या 67 वर्षानंतरही देशातील मोठ्या लोकसंख्येपर्यंत अजून बँकिंग सेवा पोहचल्या नव्हत्या. याचा अर्थ असा की, त्यांच्याकडे बचतीसाठी काही नाही, किंवा त्यांना संस्थात्मक पतपुरवठा या बाबीची संधी मिळाली नाही. याच प्रमुख समस्या दूर करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 28 ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान जन धन योजनेचा शुभारंभ केला. अवघ्या काही महिन्यांतच या योजनेमुळे लाखो भारतीयांच्या आयुष्यात अमुलाग्र परिवर्तन ...
संसद आदर्श ग्राम योजनेचा शुभारंभ करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यासंबंधीचे आपले विचार व्यक्त केले. आमच्यासमोर मोठी समस्या ही आहे की आपला विकास पुरवठा आधारित राहिला आहे. एखादी योजना ही लखनौ, गांधीनगर किंवा दिल्लीमध्ये तयार होते. त्याची तशीच अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न केला जातो. आम्ही हे प्रतिमान बदलू इच्छितो, ते पुरवठा-आधारित नाही तर आदर्श ग्रामच्या माध्यमातून मागणी आधारित झाले पाहिजे. गावातच विकासाची प्रक्रिया सुरू झाली पाहिजे. यासाठी आम्हा सर्वांना आपली मानसिकता बदलावी लागेल. आम्ही लोकांची हृदये जुळवली पाहिजेत. सामान्यतः खासदार राजकारणात व्यस्त असतात, पण यानंतर ते जेंव्हा गावात येतील तेंव्हा सर्व राजकीय कार्यक्रम थांबले पाहिजेत. हे सर्व एका कुटुंबासारखे असले पाहिजे. गावकऱ्यांसमवेत बसून ...
मला असा ठाम विश्वास आहे की, भारताकडे उद्यमशीलतेची भरपूर सुप्त ऊर्जा आहे. ती वापरण्याची गरज आहे. जेणेकरुन आपण नोकरी मागणाऱ्यांच्या देशापेक्षा नोकरी देणारा देश होऊ. -नरेंद्र मोदी रालोआ सरकारने उद्यमशीलतेला प्रोत्साहन देण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. केवळ उत्पादन निर्मितीच नव्हे, तर इतर क्षेत्रात उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी “ मेक इन इंडिया” उपक्रम चार स्तंभावर उभारण्यात आला आहे. नवी प्रक्रिया - उद्यमशीलतेला चालना देण्यासाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे व्यवसाय करण्यातली सुलभता. “मेक इन इंडिया”मध्ये या गोष्टीला सर्वाधिक महत्त्व देण्यात आले आहे. नव्या पायाभूत सुविधा - उद्योगांच्या. वाढीसाठी अद्ययावत पायाभूत सुविधा उपलब्ध असणे महत्त्वाचे आहे. ...
माता गंगेची सेवा करणे ही माझी नियती असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मे 2014 मध्ये उत्तर प्रदेशातल्या गंगाकाठच्या वाराणसी मतदारसंघातून संसदेत निवडून आल्यानंतर म्हटले होते. गंगा नदी केवळ सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिकदृष्टया महत्त्वाची आहे असे नव्हे तर देशातली 40 टक्क्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या ही नदी सांभाळते. 2014 मध्ये न्यूयॉर्कमधल्या मॅडीसन स्क्वेअअर येथे भारतीय समुदायासमोर बोलताना पंतप्रधान म्हणाले, “आपण ही नदी स्वच्छ केली तर देशातल्या 40 टक्के जनतेला त्याचा मोठा फायदा होईल. म्हणूनच गंगा स्वच्छता हा अर्थविषयक कार्यक्रमही आहे.” हा दृष्टीकोन ठेवून केंद्र सरकारने गंगा नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि तिचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी नमामी गंगे हे एकात्मिक अभियान हाती घेतले आहे. गंगा ...
स्वातंत्र्याच्या सात दशकानंतरही अंधारात असलेल्या 18, 000 खेड्यांना वीज पोहचवण्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प सरकारने हाती घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी भाषण करताना हे जाहीर केले की, ज्या गावात अद्याप वीज पोहचली नाही त्या गावांमध्ये आगामी 1000 दिवसांमध्ये वीज पोहचली पाहिजे. ग्रामीण विद्युतीकरण हे आता अतिशय पारदर्शी पद्धतीने आणि वेगाने घडून येते आहे. किती गावांपर्यंत वीज पोहचली याचा तपशील आता मोबाईलवर आणि डॅशबोर्डच्या सहाय्याने संकेतस्थळावर पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे. आपण पाहतो की गावांमध्ये फक्त वीजच पोहचत आहे, हे ही लक्षात घेणे अत्यंत महत्वाचे आहे की, ही वीज गावात राहणाऱ्यांच्या स्वप्न, आकांक्षा आणि गतीशी जोडलेली असते. आपल्या देशात जुलै 2012 ...
रालोआ सरकारच्या काळात हा सर्वात जलद गतीने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था अशी ओळख भारतीय अर्थव्यवस्थेला मिळाली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी हे एक ऐतिहासिक वर्ष ठरले आहे. कमी वृध्दीदर, वाढती महागाई आणि घटलेले उत्पादन या पार्श्वभूमीवर रालोआ सरकारने व्यापक आर्थिक मूलभूत घटकच केवळ मजबूत केले नाहीत तर अर्थव्यवस्थेला उच्च विकासदराच्या मार्गावर नेले. भारताचा स्थूल राष्ट्रीय उत्पादन वाढीचा दर 7.4 टक्क्यांवर गेला. जो जगातील सर्व मोठया अर्थव्यवस्थांमधील वेगवान दर आहे. विभिन्न मानांकन संस्थांनी अंदाज वर्तवला आहे की, रालोआ सरकारच्या काळात पुढील काही वर्षात भारताचा विकास जलद गतीने होइल. मजबूत पाया आणि रालोआ सरकार करत असलेल्या सुधारणांच्या पार्श्वभूमीवर “मूडीज”ने ...
कृषी क्षेत्राला भरीव चालना देण्यासाठी अनेक पावले उचलली गेली शेतकरी हा नेहमीच आपल्या देशाचा कणा राहिला आहे. अनेक नाविन्यपूर्ण व भक्कम उपाययोजनांतून हा कणा अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार करत आहे. सिंचन सुविधांची हमी देत प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना कृषी क्षेत्राच्या उत्पादनात वाढ करेल. सर्व शेतांना सिंचनाचे साधन उपलब्ध करुन देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. प्रत्येक थेंबाला जास्त पिक मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या आधुनिक पध्दतीचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. शेतकरी गटाला सेंद्रीय शेती करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी परंपरागत कृषी विकास योजना सुरु करण्यात आली आहे. सेंद्रीय शेतीचा प्रचार तसेच सेंद्रीय उत्पादनांची निर्यात करण्यासाठी ईशान्य पूर्व भागासाठी विशेष ...
देशाच्या हितासाठी पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन. मागील दशकात मनमानी निर्णय तसेच भ्रष्टाचार व मनमानी पध्दती महत्वाचे निर्णय घेण्याच्या अनेक गोष्टी ऐकल्या. गतवर्षाने मात्र स्वागतार्ह परिवर्तन केले आहे. कोळसा खाण वाटप रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सरकारने तत्परता दाखवत पारदर्शक आणि कालबध्द लिलाव निश्चित केला. “खाण क्षेत्रातील आजपर्यंतच्या संपूर्ण इतिहासात, ६७ कोळसा खाणीतून लिलाव व वाटप प्रक्रियेद्वारे ३.३५ लाख कोटी रुपये इतके उत्पन्न प्राप्त झाले.” याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने सांगितले, “आमची खात्री पटली आहे की लिलाव प्रक्रिया योग्य पध्दतीने पूर्ण झाली आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया आम्हाला मनमानी पध्दतीने किंवा अविवेकी वाटली नाही. लिलाव प्रक्रिया कोणा एका ठेकेदाराच्या लाभासाठी ...
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने शिक्षण व कौशल्य विकास कार्यक्रमाला प्रोत्साहन दिले आहे. शिक्षणातील गुणवत्ता व व्याप्ती वाढविण्यासाठी सरकारने विविध कार्यक्रम हाती घेतले आहे. प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी कार्यक्रमाअंतर्गत सर्व शैक्षणिक कर्जे व शिष्यवृत्तीच्या प्रशासन व देखरेखीसाठी एक संपूर्ण स्वरूपातील माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित वित्तीय सहायता प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी पंडित मदन मोहन मालवीय मिशन सुरु करण्यात आले आहे. भारतीय विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ देण्यासाठी ग्लोबल इनीशिएटिव ऑफ अकेडेमिक नेटवर्कची (GAIN) सुरुवात झाली. यानुसार, उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये उन्हाळा व हिवाळी सुट्टी दरम्यान संपूर्ण जगातील सुविख्यात शैक्षणिक, वैज्ञानिक संस्थांमधील नावाजलेले शिक्षकगण, वैज्ञानिक, व उद्योग विश्वातील मान्यवरांना देशातील उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये शिकण्यासाठी ...
