पीएमइंडिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने लोक प्रशासन और शासन सुधारों के क्षेत्र में भारत और ब्रिटेन के मध्य नवम्बर 2015 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) को अपनी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की है।
समझौता ज्ञापन के अधीन लोक प्रशासन, उपयोगकर्ता सेवा प्रदान करने, सेवा प्रक्रिया में नौकरशाही का दखल कम करने, सरकारी प्रक्रिया के पुनर्निर्माण, कर्मचारी क्षमता का निर्माण और विकास, लोक शिकायत निवारण प्रणाली, स्थानीय सरकार सुधार, सामाजिक सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में सुधार, सरकार में नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियों में सहयोग, कर्मचारी प्रबंधन में सरकार और उद्योग के मध्य सहयोग, जनता की भागीदारी की प्रणाली, संकट और आपदा प्रबंधन तथा सरकार के डिजिटल परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में सुशासन में साझेदारी के लिए सहयोग किया जाएगा।
समझौता ज्ञापन लागू करने की जिम्मेदारी लोक प्रशासन और शासन में एक संयुक्त कार्य दल पर होगी।
इस समझौता ज्ञापन से भारतीय जनसेवा आपूर्ति प्रणाली में कुछ श्रेष्ठ प्रक्रिया और प्रथाओं को अपनाने और नवीकरण में समर्थ बनाने तथा जनसेवा प्रबंधन के क्षेत्र में तेजी से बदलते परिवेश के संदर्भ में ब्रिटेन में मौजूद ग्राहकजन्य सार्वजनिक सेवा आपूर्ति की प्रणाली को समझने में मदद मिलेगी, जिन्हें अपनाकर भारत में उन्नत जनसेवा आपूर्ति को बढ़ावा मिलेगा। समझौता ज्ञापन के अधीन संयुक्त कार्यदल की पहली बैठक इस माह के अंत में लंदन में आयोजित करने का कार्यक्रम है।
