पीएमइंडिया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और आपसी सहायता के लिए भारत और कतर के मध्य समझौते की अभिपुष्टि करने और हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है।

इस समझौते का उद्देश्य भारत और कतर के मध्य सीमा शुल्क के मामलों पर द्विपक्षीय समझौता करना है।

यह समझौता सीमा शुल्क अपराधों की रोकथाम और जांच के लिए प्रासंगिक जानकारी उपलब्धता कराने में मदद करेगा। इस समझौते से व्यापार को सुविधाजनक बनाने तथा दोनों देशों के मध्य व्यापार होने वाली वस्तुओं की कुशल निकासी सुनिश्चित होने की उम्मीद है।

पृष्ठभूमि:

कतर भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार देश है। पिछले कुछ वर्षों से दोनों देशों के बीच व्यापार में विस्तार हो रहा है। द्विपक्षीय व्यापार में लगातार वृद्धि को देखते हुए सीमा शुल्क नियमों को उचित रूप से लागू करने और सीमा शुल्क अपराधों की रोकथाम और जांच, व्यापार में सुविधा के लिए दोनों देशों के सीमा शुल्क अधिकारियों के मध्य जानकारी और गुप्त सूचनाओं को साझा करने के लिए कानूनी ढांचा उपलब्ध कराने की जरूरत महसूस की गयी। समझौते के मसौदे के पाठ को आपसी विचार विमर्श के बाद अंतिम रूप दिया गया। इसमें सीमा शुल्क मूल्य घोषणा की सत्यता, माल के मूल स्थान के प्रमाणपत्र की सत्यता तथा दोनों देशों के बीच व्यापार होने वाली वस्तुओं के विवरण के बारे में जानकारी के आदान-प्रदान के क्षेत्र में भारतीय सीमा शुल्क विभाग की चिंताओं और आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया है।