पीएमइंडिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सशस्त्र बलों को समूह ‘ए’ कार्यकारी कैडर अधिकारियों को संगठित समूह ‘ए’ सेवा (ओजीएएस) प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही, गैर-कार्यात्मक वित्तीय उन्नयन (एनएफएफयू) और गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड (एनएफएसजी) लाभों का विस्तार मिलेगा।
लाभ:
इस मंजूरी से लाभान्वित होने वाले अधिकारियों की प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि होगी और वे बेहतर परिणाम दे पाएंगे। केंद्रीय सशस्त्र बलों के अधिकारियों में प्रेरणा का स्तर ऊंचा उठेगा। इस फैसले से देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे अधिकारी बेहतर सेवा मुहैया करायेंगे और इससे देश का चौतरफा विकास होगा।
पृष्ठभूमि:
उच्चतम न्यायालय के फरवरी 2019 में दिए गए निर्देशों के मुताबित यह फैसला किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने गैर-कार्यात्मक वित्तीय उन्नयन (एनएफएफयू) और गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड (एनएफएसजी) लाभों का विस्तार देने को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को कायम रखा। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के पात्र अधिकारियों को एनएफएफयू और एनएफएसजी का लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडल के इस फैसले से 10 लाख कर्मियों जिनमें 12,000 समूह ‘ए’ कार्यकारी कैडर के अधिकारी लाभान्वित होंगे।
