पीएमइंडिया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शासकीयक्षमता, क्रियान्‍वयन और निगरानी फ्रेमवर्क को सशक्‍त बनाने के लिए राष्‍ट्रीय कौशल विकास कोष (एनएसडीएफ) और राष्‍ट्रीय विकास निगम (एनएसडीसी) के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है।

इस पुनर्गठन से एनएसडीसी के कामकाज में ज्‍यादा पारदर्शिता और जवाबदेही तथा बेहतर कॉरपोरेट शासकीय क्षमता सुनिश्‍चित होने के साथ ही एनएसडीएफ की निगरानी भूमिका भी सशक्‍त बनेगी। अनुमोदित प्रस्‍ताव से एनएसडीएफ बोर्ड के संरचनात्‍मक पुनर्गठन के साथ ही एनएसडीसी की शासकीय क्षमता, क्रियान्‍वयन और निगरानी फ्रेमवर्क को मजबूती मिलेगी।

पृष्‍ठभूमि :

कौशल विकास के क्षेत्र में बेहतर समन्‍वय बनाने के लिए वित्‍त मंत्रालय की ओर से एनएसडीसी और एनएसडीएफ का गठन और पंजीकरण क्रमश: जुलाई 2008 और जनवरी 2009 में किया गया था। एनएसडीएफ न्‍यास का गठन सरकार, द्वीपक्षीय / बहुपक्षीय और अन्‍य एजेंसियों द्वारा वित्‍तीय मदद प्राप्‍त करने के लिए किया गया था। इसका मुख्‍य उद्देश्‍य विभिन्‍न क्षेत्रों से जुड़े विशेष कार्यक्रमों के माध्‍यम में भारतीय युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देना है।

देश में कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा राष्‍ट्रीय विकास कौशल मिशन के लक्षित उद्देश्‍यों को पूरा करने के लिए अपने कोष के बेहतर इस्‍तेमाल के लिए एनएसडीएफ ने एनएसडीसी के साथ निवेश प्रबंधन समझौता किया है। इस समझौते के तहत एनएसडीएफ को एनएसडीसी के कामकाज के प्रबंधन की जिम्‍मेदारी भी मिली है।