पीएमइंडिया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम एम/एस रिचर्डसन एंड क्रुडास (1972) लिमिटेड (आर एंड सी) के औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) के दायरे से बाहर लाने के लिए भारी उद्योग विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसी उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने भारत सरकार द्वारा कंपनी को दिए गए 101.78 करोड़ रुपये के ऋण के साथ-साथ उस पर अर्जित 424.81 करोड़ रुपये के ब्याज को इक्विटी में बदलने की मंजूरी दी है।

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने कंपनी की नागपुर एवं चेन्नई इकाइयों के रणनीतिक विनिवेश और कंपनी के परिचालन को मुंबई भूमि से किसी अन्य जगह पर स्थानांतरित करने को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। हालांकि मुंबई में कंपनी के भूखंड की श्रेणी को लीज होल्ड से बदलकर ‘ऑक्यूपेशन क्लास 2’ किया जाएगा ताकि सरकारी दिशानिर्देशों के तहत उस भूखंड के बेहतर इस्तेमाल के लिए कंपनी को समर्थ बनाया जा सके।