प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा (सीएचएस) के डॉक्टरों के इतर अन्य डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु को निम्नलिखित तरीके से बढ़ाकर 65 वर्ष करने के लिए मंजूरी दे दी है:
i. भारतीय रेल चिकित्सा सेवा के डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाकर 65 वर्ष करने के लिए पूर्वव्यापी मंजूरी।
ii. उच्च शिक्षा विभाग के तहत केंद्रीय विश्वविद्यालयों एवं आईआईटी संस्थानों (स्वायत्त निकायों) और जहाजरानी मंत्रालय के अधीन मेजर पोर्ट ट्रस्टों (स्वायत्त निकायों) में काम करने वाले डॉक्टरों के लिए सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाकर 65 वर्ष करने के लिए पूर्वव्यापी मंजूरी।
iii. संबंधित मंत्रालयों/विभागों [आयुष मंत्रालय (आयुष डॉक्टरों), रक्षा विभाग (सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशालय के तहत काम करने वाले नागरिक डॉक्टरों), रक्षा उत्पादन विभाग (भारतीय आयुध फैक्टरी स्वास्थ्य सेवा चिकित्सा अधिकारियों), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत दंत चिकित्सकों, रेल मंत्रालय के तहत दंत चिकित्सकों और उच्च शिक्षा विभाग के तहत उच्च शिक्षा एवं तकनीकी संस्थानों में काम करने वाले डॉक्टरों] के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करने वाले डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया है।
iv. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह भी मंजूरी दी है कि 62 वर्ष की उम्र तक पहुंचने की तिथि तक डॉक्टर प्रशासनिक पदों पर बरकरार रहेंगे और उसके बाद उनकी सेवाओं को गैर-प्रशासनिक पदों के लिए रखा जाएगा।
इस निर्णय से बेहतर रोगी परिचर्या, चिकित्सा कॉलेजों में उचित एकेडमिक गतिविधियों में सहायता मिलेगी तथा साथ ही स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन भी होगा।
केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लगभग 1445 डॉक्टर लाभान्वित होंगे।
इस निर्णय से बहुत अधिक वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ज्यादातर पद खाली पड़े हैं और मौजूदा पदाधिकारी स्वीकृत पदों के लिए उनकी मौजूदा क्षमता में कार्य करना जारी रखेंगे।
पृष्ठभूमि
· केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की आयु को दिनांक 31 मई, 2016 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया था।
· केंद्र सरकार की अन्य चिकित्सा प्रणालियों के डॉक्टरों सहित केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के अलावा अन्य डॉक्टरों ने सीएचएस के साथ समानता और कमी के आधार पर अधिवर्षिता की आयु को बढ़ाने का अनुरोध किया था।