पीएमइंडिया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने बीपीएल परिवारों की महिलाओं को निशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने वाली प्रधानमंत्री उज्जवला योजना को अपनी अनुमति दे दी है। योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए आठ हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और प्रत्येक बीपीएल परिवार को एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योग्य बीपीएल परिवारों की पहचान राज्य और संघ शासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श द्वारा की जाएगी। योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2016-17,2017-18 और 2018-19 में किया जाएगा।

देश के इतिहास में पहली बार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय निर्धनतम परिवारों की करोड़ो महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजना का कार्यान्वयन करेगा।

देश में निर्धनों की अभी तक खाने पकाने की गैस (एलपीजी) तक सीमित पहुंच रही है। एलपीजी सिलेंडर की पहुंच मुख्य रूप से शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों तक है और इनमें से भी औसतन परिवार मध्यम और समृद्ध वर्ग के हैं। जीवाश्म ईंधन पर आधारित खाना बनाने से स्वास्थ्य से जुडी गंभीर समस्याएं देखी गयी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अनुमान के मुताबिक भारत में 5 लाख लोगों की मृत्यु अस्वच्छ जीवाश्म ईंधन के कारण होती है। इनमें से अधिकतर की मृत्यु का कारण गैरसंचारी रोग जैसे हद्य रोग, आघात, दीर्घकालीन प्रतिरोधी फेफडे संबंधी रोग और फेफडे का कैंसर शामिल है। घरेलू वायु प्रदूषण बच्चो को होने वाले तीव्र श्वास संबंधी रोगो के लिए बडी संख्या में जिम्मेदार है। विशेषज्ञों के अनुसार रसोई में खुली आग जलाना प्रति घंटे चार सौ सिगरेट जलाने के समान है।

बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने से देश में खाने पकाने की गैस की पहुंच सभी लोगों तक संभव होगी। इससे महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और उनके स्वास्थ्य की रक्षा होगी।

इससे खाने बनाने में लगने वाले समय और कठिन परिश्रम को कम करने भी सहायता मिलेगी। योजना से खाने पकाने की गैस के वितरण में कार्यरत ग्रामीण युवाओं को रोजगार भी प्राप्त होगा।

इस दिशा में वित्त मंत्री ने 29.02.1016 को बजट भाषण में गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों की 1.5 करोड़ महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए 2000 हजार करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया था। इसके साथ ही बजट में 5 करोड़ परिवारों तक योजना का लाभ पंहुचाने के लिए योजना को दो ओर वर्ष तक लागू की घोषणा भी की गई।