पीएमइंडिया
| 1. | 2020-2024 की अवधि के लिए परामर्श पर आशय की संयुक्त घोषणा | विदेश मंत्रालय और जर्मन विदेश मंत्रालय | डॉ एस जयशंकर, विदेश मंत्री | श्री हेकी मास, विदेश मंत्री |
| 2. | रणनीतिक परियोजनाओं पर सहयोग के बारे में आशय की संयुक्त घोषणा (जेडीआई) | रेल मंत्रालय और आर्थिक मामले और ऊर्जा मंत्रालय | श्री विनोद कुमार यादव, अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड | श्री क्रिश्चियन हिर्ते संसदीय राज्य सचिव, आर्थिक मामले और ऊर्जा मंत्रालय |
| 3. | हरित शहरी मोबिलिटी के लिए इंडो-जर्मन भागीदारी पर आशय की संयुक्त घोषणा | आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय और आर्थिक सहयोग एवं विकास के लिए जर्मन मंत्रालय | श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, सचिव, आवास और शहरी मामले मंत्रालय | श्री नॉर्बर्ट बार्थल, संसदीय राज्य सचिव, आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय |
| 4. | आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अनुसंधान और विकास में संयुक्त सहयोग के लिए आशय की संयुक्त घोषणा | विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और जर्मन शिक्षा और अनुसंधान मंत्रालय | प्रो. आशुतोष शर्मा सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय | सुश्री अंजाकार्लिजेक, शिक्षा और अनुसंधान मंत्री |
| 5. | समुद्री कूड़े की रोकथाम के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में आशय की संयुक्त घोषणा | आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय तथा पर्यावरण, प्राकृतिक संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्रालय, (बीएमयू) | श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, सचिव, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय | श्री जोसेनफ्लेसबार्थ, संसदीय राज्य सचिव, पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्रालय | क्रं. सं. | शीर्षक | पक्ष | भारतीय पक्ष द्वारा आदान-प्रदान | जर्मन पक्ष द्वारा आदान-प्रदान |
|---|
हस्ताक्षर किए गए अनुबंधों/समझौता ज्ञापनों सूची
1. इसरो और जर्मन एयरोस्पेस सेंटर के बीच कार्मिक आदान-प्रदान की व्यवस्था लागू करना
2. नागर विमानन के क्षेत्र में सहयोग पर आशय की संयुक्त घोषणा
3. अंतर्राष्ट्रीय स्मार्ट शहरों के नेटवर्क में सहयोग के बारे में आशय की संयुक्त घोषणा
4. कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग के बारे में आशय की संयुक्त घोषणा
5. स्टार्ट-अप के क्षेत्र में आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने के बारे में आशय की घोषणा
6. कृषि बाजार विकास के संबंध में द्विपक्षीय सहयोग बनाने के बारे में आशय की संयुक्त घोषणा
7. व्यावसायिक रोगों तथा दिव्यांग बीमित व्यक्तियों/कामगारों के पुनर्वास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन
8. अंतर्देशीय, तटीय और समुद्री प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन
9. वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने, स्थापित करने और विस्तार करने के बारे में समझौता ज्ञापन
10. आयुर्वेद, योग और ध्यान में अकादमिक सहयोग की स्थापना पर समझौता ज्ञापन
11. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत-जर्मनी भागीदारी की अवधि के विस्तार के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और जर्मनी के बीच समझौता ज्ञापन
12. कृषि तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण में सहयोग पर निएनबर्ग शहर में जर्मन कृषि अकादमी डीईयूएलए और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट मैनेज के बीच समझौता ज्ञापन
13. सतत विकास के लिए कौशल पर आर्थिक सहयोग और विकास के बारे में भारत सीमेंस लिमिटेड इंडिया, एमएसडीई और जर्मन मंत्रालय के बीच आशय की संयुक्त घोषणा
14. उच्च शिक्षा में भारत-जर्मन भागीदारी के विस्तार के लिए समझौता ज्ञापन
15. नेशनल म्यूजियम, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, इंडियन म्यूजियम कोलकाता, प्रशियन कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन और बर्लिनर श्लॉस में स्टेफ्टुंग हम्बोल्ट फोरम के बीच सहयोग के बारे में समझौता ज्ञापन।
16. अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) और ड्यूशेरफुबॉल-बुंद ई.वी. (डीएफबी) के बीच समझौता ज्ञापन
17. इंडो-जर्मन प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते के प्रमुख तत्वों पर आशय का विवरण।
5th biennial India-Germany Inter-Governmental Consultations- PM @narendramodi ‘s Statement to the Media- “चांसलर डॉ मर्केल और उनके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है।”
— PMO India (@PMOIndia) November 1, 2019
PM- चांसलर मर्केल को जर्मनी और यूरोप ही नहीं, बल्कि विश्व की लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रमुख नेताओं में गिना जाता है।
— PMO India (@PMOIndia) November 1, 2019
PM- पिछले लगभग डेढ़ दशक से चांसलर के रूप में उन्होंने भारत-जर्मनी संबंधों को प्रगाढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।
— PMO India (@PMOIndia) November 1, 2019
PM- हर दो साल के अंतराल पर होने वाली तीन IGC बैठकों में चांसलर मर्केल के साथ भाग लेने का मुझे सौभाग्य मिला है।इस अनूठी mechanism से हर क्षेत्र में हमारा सहयोग और भी गहरा हुआ है। आज जिन समझौतों, आदि पर हस्ताक्षर हुए हैं, वे इस बात का प्रतीक है।
— PMO India (@PMOIndia) November 1, 2019
PM- मुझे बहुत खुशी है कि भारत और जर्मनी के बीच हर क्षेत्र में, खास तौर पर New and Advanced Technology में दूरगामी और Strategic cooperation आगे बढ़ रहा है।
— PMO India (@PMOIndia) November 1, 2019
PM- सन् 2022 में स्वतंत्र भारत 75 वर्ष का होगा। तब तक हमने New India के निर्माण का लक्ष्य रखा है।
— PMO India (@PMOIndia) November 1, 2019
इस बहुआयामी प्रयास में भारत की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के लिए जर्मनी जैसे technological और Economic Power House की क्षमताएं उपयोगी होंगी।
PM- हमने New and Advanced Technology, Artificial Intelligence स्किल्स, शिक्षा, Cyber Security जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष बल दिया है।
— PMO India (@PMOIndia) November 1, 2019
PM- E-mobility, fuel cell technology, smart cities, Inland water ways, Coastal management, नदियों की सफाई और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग की नयी संभावनाओं को विकसित करने का हमने फैसला किया है।
— PMO India (@PMOIndia) November 1, 2019
PM- व्यापार और निवेश में अपनी बढ़ती हुई भागीदारी को और गति देने के लिए हम private sector को प्रोत्साहित कर रहे हैं। चांसलर मर्केल और मैं दोनों देशों के कुछ प्रमुख Business और Industry Leaders से मुलाकात करेंगे।
— PMO India (@PMOIndia) November 1, 2019
PM- हम जर्मनी को आमंत्रित करते हैं कि रक्षा-उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में Defence Corridors में अवसरों का लाभ उठाएं।
— PMO India (@PMOIndia) November 1, 2019
PM- भारत और जर्मनी के विश्वास और मित्रतापूर्ण संबंध, Democracy, Rule of law जैसे साझा मूल्यों पर आधारित है। इसलिए, विश्व की गंभीर चुनौतियों के बारे में हमारे दृष्टिकोण में समानता है। इन विषयों पर हमारे बीच विस्तार से चर्चा शाम को जारी रहेगी।
— PMO India (@PMOIndia) November 1, 2019
PM- आतंकवाद और उग्रवाद जैसे खतरों से निपटने के लिए हम bilateral और multilateral सहयोग को और घनिष्ठ बनाएंगे।
— PMO India (@PMOIndia) November 1, 2019
PM- Export control regimes और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भारत की सदस्यता को जर्मनी के सशक्त समर्थन के लिए हम आभारी हैं।
— PMO India (@PMOIndia) November 1, 2019
दोनों देश सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अन्य आवश्यक सुधार शीघ्र कराने के लिए सहयोग और प्रयास जारी रखेंगे।
