प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्विस और भारतीय नागरिकों की पहचान के संबंध में भारत एवं स्विट्जरलैंड के बीच द्विपक्षीय तकनीकी व्यवस्था को मंजूरी दी।
द्विपक्षीय तकनीकी व्यवस्था(बीटीएस) को राजनयिक पासपोर्ट रखने वालों के लिए वीजा फ्री एग्रीमेंट से जोड़ा जाएगा। इसका उद्देश्य बीटीए अनिवार्य रूप से दोनों देशों के बीच अनियमित प्रवासियों की वापसी पर सहयोग के लिए मौजूदा प्रक्रिया को औपचारिक रूप देने के लिए है ताकि किसी भी अतिरिक्त दायित्वों पूरा किए या समय सीमा मांग के नागरिकों की वापसी सुनिश्चित हो सके। यह ध्यान देने योग्य है कि स्विट्जरलैंड में अनुमानित तौर पर 100 से कम अनियमित प्रवासी मौजूद हैं। बीटीए जैसा कि प्रस्तावित है, यह अन्य यूरोपीय संघ के देशों के साथ भी इस विषय पर वार्ता के लिए एक मॉडल के रूप में एक ही टेम्पलेट का उपयोग करने के लिए एक अवसर की पेशकश करेगा, जोकि हमारे साथ नियमित रूप से इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। इससे वैध भारतीय यात्रियों के लिए वीजा और वर्क परमिट व्यवस्थाओं को भी उदार बनाने में पुनः प्रवेश समझौते का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। यह प्रवास और गतिशीलता(सीएएमएम) पर हाल ही में संपन्न भारत-यूरोपीय संघ के साझा एजेंडा में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य के रूप में परिकल्पित किया गया है।