पीएमइंडिया
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में भुवनेश्वर, गांधीनगर, हैदराबाद, इंदौर, जोधपुर, मंडी, पटना, और रोपड़ में आठ नए आईआईटी संस्थानों की स्थापना के लिए संशोधित लागत प्राक्कलनों का अनुमोदन कर दिया है। आठ नए आईआईटी संस्थानों की संशोधित लागत रुपये 13,990 करोड़ होगी, जो 2008-09 से 2018-19 के दौरान 11 वर्ष की अवधि के लिए मंजूर की गई है। इस परियोजना की मूल लागत रुपये 6080 करोड़ थी। समय और लागत में वृद्धि के कारण रुपये 7910 करोड़ अधिक खर्च होंगे।
परियोजना के अंत में प्रत्येक आईआईटी में विद्यार्थियों की संख्या 2360 हो जाएगी। इन आठ आईआईटी संस्थानों में 11वें वर्ष यानी मार्च, 2019 में विद्यार्थियों की सीटों की संख्या 12880 पर पहुंच जायेगी।
इन संस्थानों का प्रत्यक्ष लाभ भले ही 12880 विद्यार्थियों को हो, परन्तु परोक्ष लाभ होगा कि वे अनुसंधान, पुस्तक एवं अनुसंधान आलेख प्रकाशन, पंजीकृत पेटेंटों/ट्रेडमार्कों/डिजाइनों में गुणात्मक एवं मात्रात्मक बढोतरी करने में योगदान करेंगे।
आईआईटी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान होते हैं और उनका विश्वभर में एक ब्रेंड नेम होता है। देश के आईआईटी संस्थानों से उत्तीर्ण विद्यार्थियों ने विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ायी है।
कैबिनेट ने जुलाई 2008 में अपनी बैठक में भुवनेश्वर, गांधीनगर, हैदराबाद, इंदौर, जोधपुर, मंडी, पटना, और रोपड़ में आठ नए आईआईटी संस्थानों की स्थापना की मंजूरी दी थी।
