पीएमइंडिया

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रीमंडल ने मोटर स्‍पिरिट (एमएस) और हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) नियंत्रण आदेश में संशोधन को अपनी मंजूरी दे दी है। इन उत्पदों की आपूर्ति, वितरण और कदाचार की रोकथाम के विनियमन के लिए इसे दिनांक 19.12.2005 को जारी किया गया था। इस संशोधन से निजी बायो-डीजल निर्माताओं, उनके अधिकृत डीलरों और पेट्रोलियम तथा प्रकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अधिकृत तेल कंपनियों के संयुक्त उपक्रमों को अपने ग्राहकों को सीमित उद्देश्य के लिए बायो-डीजल की आपूर्ति की अनुमति मिल जाएगी।

इसके अतिरिक्त, पेट्रोलियम तथा प्रकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा विनिवेश और उत्पादन के लिए दिनांक 08.03.2002 को निर्धारित मानकों को भी सुविधाजनक बनाया जाएगा और उप्भोक्ताओं को बायो डीजल (बी100) की सीधी बिक्री के लिए निजी क्षेत्र के बायोडीजल उत्पादकों, उनके अधिकृत डीलरों और पेट्रोलियम तथा प्रकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अधिकृत ओएमसी के संयुक्त उपक्रमों को विपणन के अधिकार के लिए नया उपनियम जोड़ा जाएगा।

मंत्रीमंडल ने बायो-डीजल उत्पादकों, उनके अधिकृत डीलरों और पेट्रोलियम तथा प्रकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अधिकृत ओएमसी के संयुक्त उपक्रमों से बायो डीजल खरीदने में डीजल उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए बायो-ईंधन पर राष्ट्रीय नीति के पारा 5.11 औऱ 5.12 में उप्युक्त संशोधन करने का फैसला किया है।

इस फैसले से देश में बायो-डीजल के उत्पादन और प्रयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। पृष्ठभूमि – पेट्रोलियम तथा प्रकृतिक गैस मंत्रालय ने ऊर्जा सुरक्षा और उत्सर्जन में कमी और पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को हासिल करने के उद्देश्यों से डीजल में मिलाने के लिए बायो-डीजल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बायो-डीजल खरीद नीति की घोषणा की थी जो कि दिनांक 1.1.2006 से लागू थी।

इस नीति के तहत ओएमसी भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा निर्धारित ईंधन की गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हुए देश भर के चुनिंदा खरीद केंद्रों पर एचएसडी में पांच प्रतिशत तक मिलाने के लिए समय-समय पर ओएमसी द्वारा निर्धारित एक समान कीमत पर बायो-डीजल (बी100) खरीद कर रहे हैं।

पेट्रोलियम तथा प्रकृतिक गैस मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीओं ने बायो-डीजल कार्यक्रम का सक्रिय रूप से पालन करते हुए राज्यों की बेकार और बंजर भूमि पर बायो-ईंधन प्रजातियों की पैदावार के लिए एमओयू और संयुक्त उपक्रम स्थापित किए हैं।

इन संयुक्त उपक्रम कंपनियों की स्थापना देश में बायो-डीजल के उत्पादन और विपणन बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। इन्होंने उप्भोक्ताओं को बायो-डीजल की सोर्सिंग, व्यापार, आपूर्ति, वितरण और विपणन की अनुमति की मांग की थी।

डीजल की कीमतें पहले से ही नियंत्रण मुक्त हैं ऐसे में बायोडीजल उत्पादकों, उनके अधिकृत डीलरों और पेट्रोलियम तथा प्रकृतिक मंत्रालय द्वारा अधिकृत ओएमसीओं को निर्धारित बीआईएस मानकों को पूरा करते हुए उप्भोक्ताओं को बायो-डीजल की सीधी बिक्री करने से रोकने का आर्थिक रूप से कोई औचित्य नहीं था।